दुई दिनसम्मको चर्काे रस्साकस्सीपछि विकसित र विकासोन्मुख देशहरू जलवायु हानि तथा नोक्सानी कोषको संरचनागत खाका बनाउन सहमत भएका छन्।
गत वर्ष इजिप्टमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) ले हानिनोक्सानी कोषको विषयमा निक्र्योल गर्न विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसहितको २४ सदस्यीय संक्रमणकालीन समिति (ट्रान्जिसनल कमिटी) बनाइएकोमा उक्त समितिको अबुधाबीमा बसेको पाँचौं बैठकले सहमति कायम गरेको हो। शनिबार राति अबेर सम्पन्न बैठकले अस्थायी हिसाबले कोष आगामी चार वर्षसम्म विश्व बैंकको मातहतमा रहने निर्णय गरेको छ तर कोष व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा विकसित राष्ट्रका १४ र विकासोन्मुख तथा अल्पविकसतिका १६ गरी कुल २६ सदस्य रहने सञ्चालक समितिको प्रमुख हात रहनेछ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई कोप–२८ मा प्रस्तुत गरिने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युएनएफसिसी) का सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने तयारी छ। यो कोषमा अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने प्रमुख विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसहित अमेरिका, इयु र बेलायतले वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछन्। कोषअन्तर्गत कति रकम वितरण हुने भन्ने लक्ष्य नतोकिए पनि नेपाललगायत जलवायु संकटबाट अत्यधिक प्रभावित राष्ट्रले यो सहमतिसँगै आगामी केही वर्षभित्रै यो कोषबाट सहयोग पाउनेछन्।
यो कोषलाई विश्व बंैकमातहत राख्नुहँुदैन भनेर कतिपय सदस्यहरूको जिकिर रहे पनि संक्रमणकालीन समितिले तत्कालका लागि यो कोष सोही बंैकअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ। समितिले प्रस्तावित संरचनामा यो कोष कसरी परिचालन हुने, पैसा कसले पाउने र कसले तिर्ने भन्ने विषयमा समेत सुझाव दिएको छ। गत वर्ष गठित समितिलाई दुबईमा हुने कोप–२८ अघि नै कोषको प्रस्तावित खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक तथा मानव प्रणालीमा पर्ने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हानि–नोक्सानीलाई भुक्तानी गर्ने विषयलाई ‘हानि तथा नोक्सानी’ भनेर परिभाषित गरिएको छ।
विकासोन्मुख देशहरूले पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा ८० प्रतिशत भूमिका खेलेका विकसित देशहरूले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबापत वित्तीय सहायता गर्नुपर्ने माग गर्दैै आएका थिए। विकासोन्मुख राष्ट्रले यो कोषमा ‘स्वैच्छिक’ रूपमा योगदान गर्ने तर ‘विकसित देशले यो कोषमा गर्ने योगदानलाई निरन्तर हिसाबले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने’ समितिले अनुमोदन गरेको अन्तिम दस्तावेजमा उल्लेख छ।
जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि आवश्यक पर्ने ठुलो रकम कुनै एक सरकार र त्यसअन्तर्गतको निकायले वहन गर्न नसक्ने दाबी अमेरिकाले गर्दै आएको थियो। यसैगरी अमेरिकाले यो कोषको व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकलाई स्थायी हिसाबकिताबको जिम्मेवारी दिन चाहेकोमा चार वर्षको अन्तरिम अवधिका लागि सो जिम्मेवारी दिन समितिका अन्य सदस्यहरू पनि ससर्त सहमत भएका थिए। कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्र र जलवायु न्यायका अभियन्ताले विकसित राष्ट्रको स्पष्ट जिम्मेवारी नतोकेको भन्दै शनिबार भएको निर्णयको व्यापक आलोचना गरेका छन्। आगामी वर्षहरूमा जलवायु संकट झन बढ्ने आकलन गरिएको सन्दर्भमा ग्लोबल साउथका जोखिममा रहेका समुदायका आवश्यकतालाई र हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न कोष असफल हुने उनीहरूको तर्क छ। यसअघि सन् २०२० देखि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई धनी राष्ट्रले बर्सेनि १ सय अर्ब अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन।
सन् २०२२ मा हानिनोक्सानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएयता हालसम्म यो डेनमार्क, जर्मनी, अस्ट्रिया, बेल्जियम, आयरल्यान्ड र क्यानडाले मात्र वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अबुधाबीको बैठकमा सहभागी र संक्रमणकालीन समितिमा अल्पविकसित राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका सल्लाहकारसमेत रहेका जलवायु विज्ञ मन्जित ढकाल सहमति सम्पूर्ण रूपमा ‘परफेक्ट’ नभए पनि यो जोखिममा रहेका राष्ट्रका लागि महŒवपूर्ण रहेका बताएका छन्। ‘अन्ततः हानिनोक्सानी कोषको सञ्चालनमा सहमति भएको छ। यो कोषले आकार लिँदै गर्दा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई अनुदान सहयोग दिनुपर्ने विषय सबैभन्दा महŒवपूर्ण रहनेछ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८० ०२:०२ मंगलबार