कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोपमा ०७२ फागुन ११ देखि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा उनलाई अन्य कैदीसरह राखिएको छ। २० वर्ष कैद सजायको हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि उनको मुद्दा अझ पनि सुनुवाइ भएको छैन। अदालतको फैसला कुरेरै आठ वर्ष कारागारभित्र बिताइसकेका उनी अरू कति समय जेलमा सजाय काटेर घर फिर्ता हुन पाइने हो अन्योल र चिन्तामा छन्।
उनी जस्तै लागुऔषध कारोबारको आरोपमा अर्का एकजना पनि २०७१ वैशाख ४ देखि केन्द्रीय कारागारमा थुनुवा छन्। उनले साढे नौ वर्ष अदालतको फैसला कुर्दै कारागारभित्र थुनुवाको रूपमा विताएका हुन्। उक्त मुद्दामा १२ वर्ष सजाय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उनको झन्डै एक दशक फैसला कुर्दैमा बितेको छ।
विभिन्न मुद्दाको आरोपमा केन्द्रीय कारागारभित्र थुनुवाको रूपमा ६ वर्षभन्दा बढी समय विताउने ९० जना थुनुवा छन्। कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, अपहरण, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी लगायतका मुद्दाको आरोपमा उनीहरू लामो समय कारागारभित्र थुनुवा जीवन बिताइरहेका छन्।
केन्द्रीय कारागारका अनुसार सोही खालका मुद्दामा कारागारभित्र ६ महिना बिताइसक्दा पनि मुद्दाको फैसला नहुने थुनुवा एक सय २५ छन्।
‘थुनुवा’ भन्नाले कुनै कसुरको अनुसन्धानको शिलशिलामा वा पुर्पक्षका लागि न्यायिक हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई र प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा रहेको व्यक्तिसमेतलाई बुझाउने कारागार ऐन २०७९ ले स्पष्ट गरेको छ।
थुनुवाहरू कैदीजस्तो अदालतको आदेशका आधारमा मुद्दासहित कैद सजाय र जरिवाना निश्चित नभए पनि उनीहरूसरह नै कैद सजाय काटिरहेका छन्।
थुनामा वा कैदीमा बस्नुपर्ने अवधि, जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति र कैद समाप्त हुने मितिसमेत स्पष्ट गरी बन्दीको अभिलेख कारागारभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अदालतबाट समयमा मुद्दा फैसला नहुँदा कैद बस्नुपर्ने अवधि र समाप्त हुने मितिविनै लामो समय थुनुवाहरू जेलभित्रै कैदीसरह सजाय काट्न बाध्य छन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार सात सय ६५ महिला र १० हजार आठ सय ८६ पुरुष गरी ११ हजार ६ सय ५१ जना थुनुवा देशभरका कारागारमा बन्दीसरह सजाय काटिरहेका छन्।
केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी छन्। तीन हजार चार सय ३९ जना बन्दी रहेकोमा त्यसमध्ये एक हजार ६ सय २२ जना थुनुवा छन्। कति समय जेलभित्र बस्नुपर्ने र घर फिर्ता हुन पाइने हो वा निर्दोेष नै ठहरिए पनि कहिले हो भन्ने आशामा सयाैं थुनुवाहरू कारागारभित्र अन्योल र मानसिक पीडामा दिन काटिरहेका छन्।
सम्बन्धित कारागारले बन्दीलाई उत्पादन कार्यमा लगाउनुपर्ने कारागर ऐन २०७९ मा स्पष्ट छ। त्यस्तै निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने, नैतिक सुधार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्थापन गराउनु सम्बन्धित कारागार प्रशासनको दायित्व हुने उक्त कानुनको दफा ७ मा स्पष्ट छ। तर उनीहरूले आयआर्जन सिप विकास मनोसामाजिक परार्मशलगायत कानुनले स्पष्ट गरेका सुविधासमेत पाउन सकिरहेका छैनन्।
यस्ता कुराको अभावमा उनीहरूको कारागारभित्रको बसाइँ पट्याटिलो हुनुका साथै जीवन नै थप जोखिमतर्फ उन्मुख भैरहेको छ। न्यायको आशामा रहेका थुनुवामध्ये वार्षिक पाँचजनाको तनाव र स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएर ज्यानसमेत जाने गरिरहेको तथ्यांक केन्द्रीय कारागारसँग छ। स्रोत र साधनको सीमितता र थुनुवाहरू धेरै राख्नु परेकाले ती सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिएको केन्द्रीय कारागारका प्रमुख ललित बस्नेतले बताए।
बन्दीप्रति गरिनुपर्ने व्यवहारको न्यूनतम मापदण्ड नियमावली १९५५ ले मानव अधिकार संरक्षण गर्दै सेवासुविधा वितरण गर्नुपर्ने आयआर्जन र सिप विकासमा लगाउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
बन्दीप्रति राज्यले अन्याय र अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने उक्त नियमावलीमा स्पष्ट छ। तर, राज्यबाट थुनुवाको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनमै गम्भीर खेलाची भइरहेको हो।
अदालतबाट समयमा मुद्दाको फैसला नहुँदा उनीहरूमाथि राज्यबाट गम्भीर लापरवाही भएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव दीपकध्वज कार्की यसरी थुनुवालाई लामो समय न्यायको आशामा कारागारभित्र राख्दा व्यक्तिगत इज्जतदेखि आयआर्जन र जीवनमै क्षति पुग्ने बताउँछन्।
‘कैद भुक्तानी अवधि र घर फिर्ता हुने समयविनै लामो समय कारागारभित्र राख्दा उनीहरूमाथि मनोवैज्ञानिक असर त पर्दछ नै आयआर्जनमा पनि कुनै योगदान नहुँदा भोलि जीवन जटिल बन्न पुग्छ। ढिलो न्याय हुँदा राज्यप्रति पीडितको विश्वास पनि गुम्छ,’ उनले भने।
जेलभित्र थुनुवाले अदालतको आदेश आएपछि मुद्दामा तोकिएभन्दा बढी सजाय काटेमा राज्यले गैरकानुनी रूपमा जेलमा राखेकोमा क्षतिपूर्ति नभराउँदा उनीहरूमाथि चरम लापरवाही भइरहेको देखिएको हो।
आरोपितको मुद्दा फैसालामा निकै विलम्ब हुँदा काटनुपर्ने सजायभन्दा बढी समय जेलमा बित्ने गरेको हो। त्यसले उनीहरूको आर्थिक र पारिवारिक जीवनसमेत त्यसै खेर जाने गरेको छ। ‘परिवारमा र समाजमा पुनर्मिलनको कुनै योजना बन्न गरेको हुँदैन। यी कुराको अभावले उनीहरू चरम निराशा र अन्यायमा बितिरहेको छ,’ कारागार प्रमुख ललित कुमार बस्नेतले भने।
मुद्दाको अन्तिम समयमा आएर फैसला हुँदा गैरकानुनी रूपमा बढी समय थुनामा राखिएको प्रमाणित भएकाहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ति नदिँदा अन्यायमा परेका छन्। कानुनमा भएको क्षतिपूर्ति भराउने अभ्यास नै नभएको मानव अधिकार आयोगका सहसचिव दीपकध्वज कार्कीले बताए।
कैदीहरूलाई निश्चित मुद्दा अनुरूप जरिवाना र कैदसमेत तोकिएको हुन्छ। कैद सजाय काट्दा त्यही अनुरूप जरिमाना समेत भुक्तानी हुन्छ तर लामो समय न्यायको आशामा कारागारभित्रै बसे पनि थुनुवाहरूको जरिवानाको रकमभन्दा बसेको समय लामो हुँदा त्यसको कुनै औचित्य नै नहुने गरेको छ।
‘दुई वर्ष कैद बस्नुपर्नेमा तीन वर्षदेख पाँच वर्षसम्म अदालतले फैसला गर्न लगाइरहेको छ। उनीहरूको कारागार बसाइँ लम्बिदा पनि त्यसको कुनै मूल्य नहुने गरेको छ,’ बस्नेतले भने।
थुनुवालाई यसरी राख्दा कारागार व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। जेलभित्र थुनुवालाई राख्दा राज्यले नै अनावश्यक व्ययभार र दायित्व बोकिरहेको छ।
‘थुनुवालाई अदालतमा उपस्थित गराइहनपर्ने कारण खर्च पनि बढी हुने गरेको छ। एउटै थुनुवालाई देशका पाँच/छवटा अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुँदा ५० हजार बढी मासिक खर्च हुन आउँछ,’ उनले भने।
बयानमा अदालतमा उपस्थित गराइहनपर्ने कारण राज्यलाई आर्थिक भारसमेत बढेको हो। थुनुवालाई सम्बन्धित जिल्लामा सरुवा गर्न अदालतले नमान्ने कारण आन्तरिक प्रशासनमा पनि चुनौती पैदा भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
न्यायको आशमा अन्योलपूर्ण जीवन बाच्न बाध्य हुनुपरेपछि झडप र त्यस्तै उदण्ड गतिविधिमा थुनुवाहरूको संलग्नता देखिने गरेको छ। ‘गैरकानुनी थुनामा राख्दा राज्यले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा उनीहरूले समयमा न्याय पाउथे र आशैआशमा बस्नुपर्ने थिएन। राज्यलाई अनावश्यक भार पनि हुने थिएन,’ केन्द्रीय कारागार प्रमुख बस्नेतले भने।
छरितो न्याय दिलाउन प्रहरीको अनुसन्धान र प्रमाण संकलनदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत यसमा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको आयोगका सहसचिव कार्कीले बताए।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८० ०४:०२ आइतबार