जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले चेतन मानन्धरको हत्याकाे अभियाेग लागेका योगराज ढकाल (रिगल)लाई बाँके जिल्ला अदालतलाई बुझाएको छ। उनलाई शुक्रबार बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित गराइएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी नारायण डाँगीका अनुसार उनलाई अदातलमा उपस्थित गराइएको छ।
बाँके जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सरोज निधि वाग्लेले रिगललाई शुक्रवार बिहान पौने ११ बजेतिर नेपालगन्ज कारागार कार्यालयमा पठाइएको जानकारी दिए । सुरु बाँके जिल्ला अदालतले गरेको फैसला अनुसार नेपालगन्ज कारागार पठाइएको उनले बताए ।
'हामीले उहाँलाई नेपालगन्ज कारागारमा पठाएका छौँ, कारागार व्यवस्थापन विभागले कसरी र कहाँ व्यवस्थापन गर्छ, त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ,' वाग्लेले भने ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पक्राउ गर्न आदेश दिएका योगराज ढकाल (रिगल) ले हिजो नै बाँके प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए।
संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नै रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने परमादेश दिएको थियो। उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
सरकारले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारतीले गत असोज २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
घटना यस्तो थियो...
रिगल ढकालसहित १५ जनाको समूहले २०७२ साल असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोकनजिक बस्ने २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। हत्याको एक महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते ढकालले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसबेला ढकाल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दल बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापतिसमेत थिए।
मानन्धरको हत्यामा संलग्नहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको थियो। बाँके जिल्ला अदालतले हत्यामा संलग्न १३ जनामध्ये ढकाल, प्रेमध्वज खत्री (प्रशान्त गौतम भनिने), छविलाल बस्नेत (विशाल), मोहनलाल खड्का (नवराज खत्री भनिने) लाई सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो।
२०७५ वैशाखमा जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले हत्यामा संलग्न भनिएका ९ जनालाई भने ३ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाएको थियो।
सर्वस्वसहित जन्मकैदमा कानुनअनुसार २० वर्षसम्म कैद बस्नुपर्छ। मुलुकी ऐन अर्थात् नयाँ फौजदारी संहिता नआउँदै जन्मकैदको अवधि २० वर्ष तोकिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २९ गते बसेको बैठकले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली २०२० को साबिकको नियम १ र १ (क), सर्वोच्च अदालतको फैसला, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ मा टेकेर ढकालको कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलमा रहेका तर समय नपुगेका ढकालसहित ६७० जना कैदीबन्दीलाई कैदमा माफी मिनाहा दिएका थिए।
मुलुकी संहितामा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाको मात्र कैद कट्टा हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर ढकालले कैद कट्टा पाउने समयसम्म कैद बस्नु परेन। उनले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गर्न १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने थियो। कैद कट्टाका लागि ढकाल कम्तीमा २०८२ भदौ ७ सम्म जेल बस्नुपथ्र्यो। तर उनी ८ वर्ष केही महिना कैद सजाय भोगेपछि माफी पाएर छुटेका
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८० ०६:१९ शुक्रबार