सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकाललाई कैद मिनाहा गर्दा सरकारले मृतकका परिवारलाई सोध्दै नसोधेको र क्षतिपूर्ति पनि नदिएको भनी प्रश्न गरेको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले पीडित परिवारलाई पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको विषयमा प्रश्न उठाएको हो।
‘रिगल ढकाललाई कैद मिनाहा गर्दा मृतकका अन्य आश्रित परिवारलाई राज्यले के क्षतिपूर्ति दियो?’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने हुन्छ।’
कैद मिनाहा गर्नु संविधान विपरित भएको ठहर गर्दे सर्वोच्चले ‘अदालतमा प्रवेश गरेकी भारती शेर्पा तथा मृतकका अन्य आश्रित परिवारजनलाई राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि के व्यवस्था भयो?’ आज जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।
पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
ढकाललाई भएको सजाय कट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्नुपूर्व पीडितलाई जानकारी दिइयो कि दिइन? प्रश्न गरेको छ। ‘कारवाही सम्बन्धी जानकारी पीडितलाई दिइयो वा दिइएन साथै, कैद कट्टा गर्ने विषयमा पीडितको मञ्जुरी वा सहमति लिइयो वा लिइएन?’ तर, राज्यले यी प्रश्न अनुत्तरित रहेको सर्वोच्चले फैसलामै उल्लेख गरेको छ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थासमेत सम्झाउँदै सर्वोच्च अदालतले अपराध पीडितका कतिपय हक अधिकारहरुको व्यवस्था संरक्षण गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
‘न्याय पाउने हक’ फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैन, सो फैसला अनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि अन्तर्निहित रहन्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। पीडकको रुपमा रहेका रिगल ढकाललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका काम कारवाही तथा निर्णय संविधानविपरित रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८० १२:१२ बिहीबार