कर्णाली प्रदेशको सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ फागुन ६ गते कर्णालीलाई अर्गानिक (प्राङ्गारिक) प्रदेश निर्माणको थालनी गर्ने गरी ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माणको अभियान पनि भयो। त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यातमा जोड दिन उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइयो।
बाँझो जमीनको उपयोग, बैंकबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजमा अनुदान, सहकारी विकास, मेरो किसान मेरो अन्नदाता, गोठालो भत्ता, उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो, मुख्यमन्त्री कृषक पुरस्कार, पशुपंक्षी प्रवद्र्धन, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीलाई अनुदान रकम वितरण लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिए।
त्यस्तै रैथानेबाली उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारीकरण, शीतभण्डार निर्माण, हाइटेक नर्सरी स्थापना, दूधमा अनुदान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आए।
विश्व महाव्याधिका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले दुई वर्षको अन्तरालमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्यो। सरकारले सञ्चालन गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरुले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेनन्। यद्यपि, प्रदेश सरकारले उक्त अभियानलाई अहिले पनि बहस बनाएर नीतिगत रूपमै अगाडि बढाएको छ।
जुम्लाका वरिष्ठ कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाले सरकारले ल्याउने योजना र कार्यक्रम भन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगोपन प्रमुख कुरा रहेको बताए।
“हामीले विगतदेखि सरकारी नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना हेर्दै आएका छौं,” उनले भने, “देख्दा हिरा जस्तै निकै राम्रो लाग्छन् तर खान मिल्दैन भने जस्तै हाम्रो विकास प्रणाली कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएर कमजोर भइदिन्छ र बर्सेनि बजेट खर्च नहुने समस्याले नागरिकहरू मारमा परिरहेका छन्।”
उका अनुसार जल, जमीन, जङ्गल, जडिबुटी, प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण क्षेत्र भनेकै कर्णाली हो। यो प्रदेश रासायनिक विषादीले धेरै प्रभाव नपारेको र रैथानेबाली उत्पादनको केन्द्र हो। यहाँ काली मार्सी धान, सिमी, फापर, जौ, कोदो, मकै, चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे, गहतजस्ता परम्परागत अन्नबाली फल्छन्। ती सबै बालीहरूमा थुप्रै औषधीय गुण भएको उनको भनाइ छ।
वरिष्ठ कृषक बुढ्थापाले भने, “यहाँ मह, स्याउ, ओखर, आरु, घ्यू पनि त्यत्तिकै अर्गानिक पाइन्छ। जडीबुटी, अन्नबाली, फलफूल र पशुपंक्षी सबै अर्गानिक पाइने यस ठाउँमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व, सङ्घ सरकारको सहयोग तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा अर्गानिक कृषि कार्यक्रम सघन रूपले सञ्चालन र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।”
यसमा सरकारको दृढ इच्छाशक्ति भने देखिनुपर्ने उनले प्रतिक्रिया दिए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्राङ्गारिक कृषि प्रदेश निर्माणको सवाल समयसापेक्ष सान्दर्भिक रहेको बताए।
उनले भने, “प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि अभियान थालेको छ। यो चुनौतीपूर्ण भए तापनि महत्वपूर्ण मुद्दालाई गम्भीरताका साथ सरकारले लिएको छ। यसमा सबै सरोकारवालाहरूले अभियानमा साथ दिनुपर्दछ।”
प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको अभियानले यसको महत्व, आवश्यकता बढ्दै गइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले सरोकारवालाहरू बिचको बुझाइमा एकरूपता कसरी ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार प्राङ्गारिक कृषिका लागि रासायनिक मलको विकल्प दिन सक्छौं सक्दैनौं भन्नेमा पनि गहिरिएर मनन गर्नुपर्नेछ। वातावरणीय प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने विषयवस्तुमा रहेर छलफललाई सघनरुपमा चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, “कर्णालीमा भोक र रोगको अन्तर छ। गरिबी छ। अर्गानिकभन्दा पनि पेट भर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने समस्या पनि हामीमा छ। यस्ता चुनौतीलाई क्रस गर्दै उत्पादनको परिमाण नघट्ने गरी कृषि क्षेत्र विकास गर्न सक्यौं भने पर्यटकहरूको आकर्षण पनि त्यत्तिकै बढ्ने देखिन्छ।”
प्राङ्गारिक कृषिबाट पर्यटनको विकासका लागि सङ्घ र प्रदेशको बीचमा बहस एवं छलफल हुनुपर्ने भन्दै उनले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न प्रकृतिको संरक्षणका लागि सबै सरोकारवालालाई साझा चिन्तनका साथ ऐक्यवद्ध भएर लाग्नसमेत आग्रह गरे।
केही दिनअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘कर्णालीको प्राङ्गारिक कृषि, वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्यदिशा’का विषयमा यहाँका प्रदेशसभा सदस्य तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा सभामुख नन्दा गुरुङले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक उत्पादनको ‘हब’ बनाउन सकिने पर्याप्त आधारहरू भएको बताए।
उनले भने, “कर्णाली अर्गानिक उन्मुख प्रदेश हो। यसका लागि सरकारले उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रममा जोड दिनुपर्दछ।”
प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रथमतः कर्णालीको अन्न भण्डार मानिने सल्यान जिल्ला अर्गानिक बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न सरकारले लिएको अभियान अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको जनाउँदै उनले अर्गानिक सवाललाई लक्ष्यविन्दुमा पुर्याउन मिश्रित मोडलमा नगएसम्म टालटुले विकासले कर्णाली अगाडि बढ्न नसक्ने बताए।
“खाना नै नपुग्ने भनिएको ठाउँमा अर्गानिक प्रदेश निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले अर्गानिक उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरामा नीति बनाउनुपर्दछ।”
यहाँ भोकमरी नभई भातमारीको अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्दै उनले हामीसँग पर्याप्त भएको भनिए पनि भारतबाट कोदो मात्र चार अर्ब रुपैयाँको आयात भएको जिकिर गरे।
कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जुम्लामा स्याउ, रुकुम, सल्यान र सुर्खेतमा अदुवा बेसार तथा माथिल्लो कर्णालीमा रैथाने बालीको प्रचुर सम्भावना हुनुका साथै कृषि जैविक विविधताका दृष्टिकोणले यो प्रदेश निकै धनी रहेको बताए।
अर्गानिक कृषि खेतीबाट माटो र मानव जीवन बचाउन तथा कर्णालीको समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन यसको उत्पादन र प्रमाणीकरणमा जान सकिने बताउँदै उनले १५ वर्षीय अर्गानिक कृषि विकास योजना निर्माण गरिएको जनाए।
सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीमा अर्गानिक कृषिको आधार तथा सम्भावना, भौगालिक बनावट र खेती प्रविधि, कृषि जैविक विविधता, प्राङ्गारिक उत्पादन र प्रमाणीकरणमा रैथाने बालीको संभावना, अर्गानिक प्रदेश निर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका निर्माण गरिएको बताए।
उनका अनुसार यहाँको अर्गानिक कृषि विकास योजना तथा रणनीति कार्यान्वयमा तीन तहबीचका सरकारहरूको समन्वय तथा सहकार्य अपरिहार्य छ।
त्यस्तै, जलवायुविज्ञ लक्ष्मीदत्त भट्टले पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको विश्वव्यापी उष्णता, त्यसले पारेको प्रभाव, विश्व समुदायसहित नेपालले भोग्नुपरेको विपत्ति र त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने नीति र कामका बारेमा सरकारलाई प्रतिवेदन प्रेषण गरिएको जनाए।
उनले परम्परागत ज्ञानसँग आधारित खेती मानव जीवनका लागि निकै लाभदायक भएको बताए। विज्ञ भट्टले जलवायुमैत्री विकास आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको र यो प्रभावको उच्च जोखिममा नेपाल र त्यसमा अझ बढी कर्णाली भएकाले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत सवालमा अगाडि बढ्न सुझाए।
यहाँको सुक्खा जमीनमा सिंचाइको व्यवस्था र बाँझो जमीनको उपयोग गरी कृषि कर्ममा लाग्ने किसानलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न तय गरेको लक्ष्य पूरा हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
कर्णालीमा सबै उपज जैविक मानिन्छन्। विकाससँग भित्रिएका थुप्रै विकृतिले केही हदसम्म यहाँको भूमि र पर्यावरणमा प्रभाव पर्दै जाँदा कर्णाली तलका जिल्लाहरूको माटोमा केही हदसम्म अम्लियपन बढ्न थालेको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख परशुराम रावतले बताए। उनका अनुसार अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली उर्वर नै छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा अर्गानिक (प्राङ्गारिक) कृषि प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन पनि ल्याएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि उत्पादनमा सघाउ पुग्ने गरी कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास विकास समिति पठाइएको छ तर पारित हुने पाइपलाइनमा छ। प्राङ्गारिक ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली र त्यसअन्तर्गत कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
(शुरबहादुर सिंह)
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८० ०७:४५ बिहीबार
