काठमाडौं- भाषाविद्हरूले स्थानीय निकायमा सरकारी कामकाजको भाषाको भाषामा स्थानीय भाषालाई नै प्रयोग गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् । भाषा विज्ञान समाजको ३८ औं वार्षिकोत्सवमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भाषाविद्को उपस्थिति रहेको छलफल कार्यक्रममा भाषा आयोगले गरेको प्रारम्भिक सुझाव संकलनमा कामकाजका लागि छनोट भएका भाषा चयनका वैज्ञानिक आधार के भन्ने प्रश्न उठेको थियो । छलफलमा जनसंख्याको आधारमा वा भाषाको विकासको अवस्थाका आधारमा स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा छनोट गरिनुपर्ने सुझाव आएको भाषा आयोगका उपसचिव झुम राईले जानकारी दिए ।
संविधानमा प्रदेश सभालाई नेपाली भाषा बाहेक स्थानीय चलनचल्तीको भाषालाई पनि सरकारी भाषा तोक्ने अधिकार दिइएको छ । कामकाजको भाषा छनोटको वैज्ञानिक आधार तय गरी पाँच वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा भने सरकारले आयोगलाई दिएको छ । त्यसैका लागि आयोगले प्रारम्भिक सुझाव संकलन थालेको छ । ‘यो प्रारम्भीक सुझाव संकलन हो, विभिन्न मुलुकका भाषाविद्को उपस्थितिमा छलफल चलाइएको हो,’ राईले भने ।
उक्त छलफलका क्रममा जुनसुकै भाषामा तयार पारिएका सामग्रीको अभिलेख नेपाली भाषामा राख्नुपर्ने सुझावसमेत विज्ञहरूले दिएका छन् । भाषाविद्हरूले नेपाली सांकेतिक भाषालाई आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा लिँदै हरेक ठाउँमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको भाषा विज्ञान समाजका भिम नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । ११ मुलुककका भाषाविद्को उपस्थिति रहेको सम्मेलनमा ६५ भन्दा बढी कार्य पत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।
भाषा विज्ञान समाज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा भाषा आयोगको आयोजना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतको आयोजनामा गरिएको सम्मेलनको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी रेक्टर सुधा त्रिपाठी, नेपाल एकेडेमिका सदस्य–सचिव जिवेन्द्र देव गिरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७४ ०३:०० सोमबार