बोन – जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २३औं बोन सम्मेलनले अतिकम र विकासशील मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा हुने एउटामात्र निर्णय गरेको छ।
कात्तिक २० देखि मंसिर २ सम्म जर्मनीको बोनमा भएको सम्मेलनले दुई वर्षअघि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले रोकेको ‘अनुकूलन कोष’ लाई वैधानिकता दिएर अतिकम र विकासशील मुलुकहरूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको छ।
‘अनुकूलन कोष’ सञ्चालन बोर्डमा नेपाल पनि सदस्य छ । वातवारण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न कोषबाट नेपालले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ ल्याउने तयारी गरेको छ । यसमध्ये अनुकूलन कोषबाट मात्र ९० करोड २० लाख रुपैयाँ ल्याउन थालेको छ।
‘सम्मेलनमा लामो बहस र छलफलपछि मात्र यो कोषलाई सक्रिय बनाउने निर्णय भएको हो’, सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी विज्ञ मञ्जित ढकालले भने, ‘हाम्रो जस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने निर्णय यो मात्र भएको छ ।’
सम्मेलनको अन्तिम दिनको (मंसिर १) रातिसम्म पनि विशेषगरी तीनवटा मुद्दा टुंगो लागेको थिएन । ती मुद्दा अनुकूलन कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउने, तलनोवा डाइलगको ढा“चा तयार गर्ने र पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आवश्यक आधार तय गर्ने थिए । ‘१२औं दिनको बिहान मात्र यी मुद्दाको टुंगो लाग्यो’, ढकालले भने । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो प्रोटोकलले स्थापना गरेको ‘अनुकूलन कोष’ पेरिस सम्झौतापछि निष्क्रिय भएको थियो । दुई वर्षअघिसम्म यो कोषमा ३५० मिलियन डलर रकम जम्मा भएको थियो । विकसित मुलुकहरूले आफूले प्रदूषण गरेबापतको रकम यस कोषमा जम्मा गर्दै आएका थिए । त्यो रकम अतिकम र विकासशील मुलुकहरूले कार्बन प्रदूषण नियन्त्रण गरेबापत त्यससम्बन्धी योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्च गर्दै आएका थिए।
‘पेरिस सम्झौताअघिसम्म जम्मा भएको रकमबाट संसारका ५५ लाख सर्वसाधारण लाभान्वित भएका थिए । सम्झौतापछि यो कोषलाई निष्क्रिय बनाइएको थियो’, कोषमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले भने, ‘पेरिस सम्झौताले कोष सञ्चालनमा ल्याउन सकिने छ मात्र भनेको थियो । तर, बोन सम्मेलनले यही कोष सञ्चालनलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको हो।’
यस निर्णयस“गै विभिन्न विकसित मुलुकहरूले कोषमा ९३ मिलियन डलर जम्मा गरेका छन् । ‘यसस“गै रोकिएका धेरै परियोजनाहरू सञ्चालनमा आउनेछन् । ती परियोजना नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा सञ्चालनमा छन’, उनले भने । शर्माले नेपालले यस कोषबाट ९० करोड २० लाख रुपैयाँ ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘बोन सम्मेलनले यो कोषबाट पैसा ल्याउन हामी जस्ता मुलुकलाई सहज बनाइदिएको छ’, उनले भने।
बोन सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको सहभागिता थियो । यही महासन्धिअन्तर्गत सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा ‘जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी पेरिस सम्झौता भएको थियो। यस सम्झौतालाई १९८ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन्।
विज्ञ ढकालले बोन सम्मेलनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक दस्ताबेज तयार गर्न ३ सय पृष्ठको अनुसूची तयार गरेको जानकारी पनि दिए । ‘११ दिनको बहस र छलफलबाट तयार भएको अनुसूचीलाई पनि सम्मेलनले वैधानिकता दिएको छ’, उनले भने।
ढकालका अनुसार अर्को वर्ष डिसेम्बर ३ देखि १४ सम्म पोल्यान्डमा हुने २४औं जलवायु सम्मेलनमा यीनै अनुसूचीका आधारमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका योजना बन्नेछन्।
बोन सम्मेलनमा ‘तलनोवा डाइलग’ नाम दिइएको मुद्दा पनि अन्तिम दिनसम्म बहसमै रह्यो । यसअन्तर्गत तापक्रम १.५ डिग्री कायम गर्न विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौतायता कति सहयोग गरे ? कति प्रदूषण गरे ? भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । वित्तीय सहयोग नगर्ने र प्रदूषण घटाउनुको साटो बढाउने मुलुकहरूलाई के कारबाही गर्ने स्ता विषय यस डाइलगअन्तर्गत पर्छन्।
‘तर यो अध्ययन कसले, कसरी र कहिले गर्ने ? भन्ने विषयमा व्यापक विवाद भयो । पछि यो कामको जिम्मेवारी बोन सम्मेलनको अध्यक्ष राष्ट्र फिजी र आगामी वर्ष पोल्यान्डमा हुने सम्मेलनको अध्यक्ष राष्ट्र पोल्यान्डले लिने भनेर टुंगियो’, ढकालले भने । उनका अनुसार यस मुद्दामा अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले सम्मेलनमा व्यापक दबाब दिएका थिए।
बोेन सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कृषि क्षेत्रलाई पनि जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारेको छ भनेर स्वीकार्नु हो। यसअघिका सम्मेलनमा यो मुद्दालाई पन्छाइएको थियो । तर यसपटकको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको र मरुभूमीकरण भइरहेको मुद्दा व्यापक रुपमा उठ्यो।
नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर यस मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका युगान मानन्धरका अनुसार बोन सम्मेलनले यस क्षेत्रको प्रभाव र असरहरूको पनि अध्ययन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । ‘कसले, कहिले र कसरी अध्ययन गने ? भन्ने टुंगो भने लागेको छैन’, उनले भने, ‘तर पनि यो क्षेत्रको समस्यालाई स्वीकार्नु नै ठूलो कुरा हो।’
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७४ ०२:१३ शनिबार