नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले साढे ४३ करोड रुपैयाँ बढी विद्युत महसुलको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ। सडक बत्ती, कालोसूचीमा परेका, सरकारले उद्योगलाई दिएको छुट, उद्योग, पार्टी कार्यालय लगायतबाट ४३ करोड ५५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी रहेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका अनुसार ६० दिनभन्दा बढी समयको ३५ करोड ४१ लाख ५३ हजार १६५ रुपैयाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी छ। केन्द्रले दुई वर्षभन्दा माथिको १० करोड ५६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी देखिन्छ।
दुई महिनादेखि छ महिनासम्मको चार करोड ९८ लाख २० हजार, छ महिनादेखि १२ महिनासम्मको दुई करोड आठ लाख २८ हजार, १२ महिनादेखि २४ महिनासम्मको तीन करोड २९ लाख, ५८ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर रुद्रराज विष्टले जानकारी दिए।
विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले नै विद्युत महसुल बुझाएको छैन। कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेका उद्योगहरुलाई सरकारले दिन भनेको विद्युत महशुल रकमको छुट प्राधिकरणलाई अझै तिरेको छैन। दुई वर्षभन्दा बढीको १३ करोड ८७ लाख १६ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणलाई सरकारले दिन बाँकी रहेको विष्टले जानकारी दिए। ‘कोरोनाको बेला सिँचाइ, होटेल लगायतको उद्योगहरुमा सरकारले दुई महिनाको महसुल छुट दिने भनेको थियो। हामीले उनीहरुलाई छुट दियौँ,’ उनले भने ‘सरकारले अझैपनि प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल तिरेको छैन।’
भरतपुर महानगरपालिकाले पनि सडक बत्तिको रकम नियमित तिरेको छैन। सडक बत्तिको मात्रै १२ करोड छ हजार रुपैयाँ विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कालोसूचिमा परेका ग्राहकबाट ७३ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। कालोसूचिमा दुई सय ६७ जना ग्राहक परेका छन्।
घरायसी बिजुलीको आठ करोड ६८ लाख १९ हजार, संस्थागत ७७ लाख १५ हजार, व्यवसायी तीन करोड ११ लाख आठ हजार, सामाजिक संस्थाहरूको एक करोड १५ लाख दश हजार बक्यौता रहेको छ।
मनोरञ्जन क्षेत्रकाले पाँच लाख ६९ हजार छ सय ६७, औद्योगिक क्षेत्रको दुई करोड ९२ लाख ४१ हजार, खानेपानीको तीन लाख ४० हजार, अस्थायी, यातायात क्षेत्रको २० लाख, धार्मिक सङ्घ संस्था र सामाजिक सघ संस्थालगायतले तिर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
माओवादी पार्टी कार्यालयको ६४ महिनाको बाँकी
विद्युत महशुल समयमा नतिर्नेमा पहुँचवाला ग्राहकहरु नै बढी छन्। जिल्लाका राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयले समेत समयमा विद्युत महसुल बुझाएका छैन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) चितवनले ६४ महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन। उसले ७२ हजार सात सय ५३ रुपेयाँ तिर्न बाँकी रहेको इन्जिनियर रुद्रराज विष्टले जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसका विभिन्न पार्टी कार्यालयबाट ३३ हजार आठ सय नौ रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय नारायण मन्दिरले १८ महिना, नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय समिति फुलबारीले ४० महिना, नेपाली कांग्रेस वडा कार्यालय समिति भरतपुर ११ले ७ महिनासम्मको विद्युत महशुल तिरेको छैन। यद्यपी नेकपा(एमाले)ले भने नियमित रुपमा विद्युत महसुल तिरेको देखिन्छ। उसको एक महिनाको तीन हजार ४० रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी छ।
ठुल्ठुला उद्योगले नै नियमित तिर्दैनन् विद्युत महसुल
जिल्लाका ठुल्ठुला उद्योगहरुले पनि नियमित रुपमा विद्युत महसुल तिरेका छैनन्। सबैभन्दा धेरै इको पोलोमरले नौ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो रकम उसको चार महिनाको बक्यौता हो। अनमोल फिड्सले छ महिनादेखि तिरेको छैन। उसको आठ लाख ३० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। शक्ति प्लाष्टिक उद्योगले सात महिनाको छ लाख १३ हजार, दलिमा केटारले छ महिनाको चार लाख ७९ हजार, लेक ट्वान्टी फार्मर एण्ड रिसोर्टले चार महिनाको चार लाख ५२ हजार, इनर्जि फुडले १२ महिनाको चार लाख २२ हजार, फोर सिर्जन रेष्टुरेण्डले पाँच महिनाको ३ लाख ७९ हजार, लाइम एण्ड लेमन क्याफेले चार महिनाको तीन लाख ५८ हजार रुपैयाँ तिरेका छैनन्।
बक्यौता रकम बढी हुन थालेपछि दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि विद्युत महशुल नतिरेका ग्राहकहरुको लाइन काट्ने तयारी गरिएको छ। अभियान नै सञ्चालन गरेर दुई महिनादेखि विद्युत महशुल नतिरेका ग्राहकको कात्तिक १२ गतेदेखि विद्युत लाईन काट्न लागेको केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विद्युत लाइन छ महिना बढि समयदेखि काटिएको र बक्यौता भुक्तानी भएको छैन भने त्यस्ता ग्राहकलाई कालोसूचिमा राख्ने तयारी भएको छ। हालसम्म केन्द्रले दुई सय ६७ ग्राहकलाई कालोसूचिमा राखेको छ। जसबाट ७३ लाख तीन हजार रुपैयाँ रकम उठ्न बाँकी छ। हालसम्म घरयासी बिजुलीका दुई सय १४ ग्राहक कालोसूचिमा परेका छन्। ३९ वटा उद्योग, छ वटा संस्थागत, तीन वटा वाटर सप्लाइ कालोसूचिमा राखिएको छ।
‘कालो सूचिमा परेका ग्राहकहरु सरकारी स्तरबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन सक्छन्, पोडेलले भने ‘बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्न हामीले पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ।’ लाइन काटिएका ग्राहकहरुलाई विद्युत दिएको पाइएमा दिएका व्यक्तिको समेत लाइन काटिने उनले चेतावनी दिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको एक हप्तासम्म २ प्रतिशत छुट समेत दिँदै आएको छ। एक देखि १५ दिनसम्म कुनै जरिवाना लाग्दैन। १६ देखि ३० दिनसम्मको पाँच प्रतिशत, ३१ देखि ४० दिनसम्मको १० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ। लाइन काटेको छ महिनासम्म विद्युत महशुल तिर्न नआएको खण्डमा प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकलाई कालोसूचिमा राख्ने गर्दछ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८० १२:४० शुक्रबार
