काठमाडौं – नाइजेरियामा गरिएको एक अनुसन्धानलाई पश्चिम नेपालमा गरिएको भन्दै बाली मेडिकल जर्नल र नेपाल मेडिकल जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्ने चिकित्सकले यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसरी लेख प्रकाशित गराउने पाँचसदस्यीय टोलीका एक काठमाडौं विश्वविद्यालयको बायोकेमेस्ट्री विभाग तथा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरका लेक्चरर मुकेशकुमार (एमके) श्रीवास्तवले विगतमा गल्ती गरेको बताए । ‘हामी बौद्धिक चोरीका बारेमा त्यति जानकार थिएनौं,’ श्रीवास्तवले भने, ‘टोलीका अन्य साथी देशबाहिर छन् । मसहित मेरो परिवारका सदस्य निकै ठूलो मानसिक दबाबमा छौं । मेरो बुबालाई हृदयाघात भयो ।’ उनले पुरानो विषय भएकाले समाचार प्रकाशित नगर्न अनुरोध गर्दै भने, ‘यस्तो गल्ती आगामी दिनमा हुनेछैन । मैले यसअघि नै यसलाई छाडिसकें ।’
प्रतिलिपि अधिकार ऐनको दफा २६ (१) मा लेखक वा कम्पोजरको अनुमतिबिना कुनै कुरा कपी वा प्रकाशित गरे १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनासम्म जेल सजायको व्यवस्था छ ।
श्रीवास्तवसहित नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरका बायोकेमेस्ट्री विभागका प्रमुख आरके मित्तल, लेक्चरर सी थानपारी, मनिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखराका लेक्चरर एनके यादव, भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयअन्तर्गतको बल्लभभाइ पटेल चेस्ट इन्स्टिच्युटका सहायक प्राध्यापक भी रोहिलले अर्काको अनुसन्धानलाई आफ्नो भन्दै प्रकाशित गरेका थिए । उनीहरुले ‘डिस्लिपिडिमा इन टाइप–२ डायबिटिज मिलिटस प्यासेन्ट इन वेस्टर्न अफ नेपाल’ शीर्षकमा जर्नलमा लेख प्रकाशित गरेका थिए । यो लेखमा नाइजेरियामा गरिएको अनुसन्धान लेख हुबहु सारिएको छ । उनीहरुले सन् २०१३ मा इन्डोनेसियाको बाली मेडिकल जर्नलमा लेख प्रकाशित गरे पनि पछि उजुरी परेपछि हटाइएको थियो । त्यसपछि लेखकहरुको सो समूहले यो लेख नेपाल मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित गरेको हो । उनीहरुको यो कार्यलाई बौद्धिक व्यक्तित्वले ‘लज्जास्पद घटना’ को संज्ञा दिएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक अञ्जनीकुमार झाले ‘यो इथिक्सको विषय भएको’ बताए । ‘नेपालमा बौद्धिक चोरीलाई निरुत्साहित पार्ने कुनै विशेष नीति छैन,’ झाले भने, ‘बौद्धिक चोरीविरुद्ध विशेष नीति बनाउन हामीले पहल गर्दै आएको छौं ।’
चिकित्सकबाट हुने गरेको बौद्धिक चोरी यतिमै सीमित छैन । नागरिकले प्राप्त गरेको काजगातले यसको पुष्टि गरेको छ । केही चिकित्सकले पटकपटक यस्तो काम गरेको देखिन्छ । ‘अ प्रिभेलेन्स अफ थायराइड डिसफंक्सन इन काठमाडौं हस्पिटल, नेपाल’ शीर्षकमा मधुकर अर्याल, प्रवीण ज्ञवाली, निराकार राजवंशी र प्रतिभा अर्यालले सन् २०१० मा बायोमेडिकल रिसर्चमा लेख प्रकाशित गरेका थिए । यो लेख चोरी गर्दै मणिपाल मेडिकल कलेज पोखराका राजकुमार यादव, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराकी नम्रता थापामगर, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज पोखराका नवलकिशोर यादव र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन काठमाडौंका विनोदकुमार यादवले ‘अ प्रिभेलेन्स अफ थायराइड डिसअर्डर इन वेस्टर्न पार्ट अफ नेपाल’ शीषकमा प्रकाशित गराए ।
त्यसैगरी भोला रिजाल, आर श्रेष्ठ र भरत झाले ‘एसोसिएसन अफ थाइराइड डाइफ्युसन अमोङ इनफर्टाइल विमेन भिजिटिङ इन्फर्टिलिटी सेन्टर अफ ओम हस्पिटल, काठमाडौं नेपाल’ नामको अनुसन्धानलाई एमके श्रीवास्तव, सी थानपारी, आरके गोइत, एनके यादव, आरके मित्तल र भी रोहितले पूरै सारेर नेपालगन्ज मेडिकल कलेज हस्पिटलमा आएका महिलामाथि अनुसन्धान गरेको भनी प्रकाशित गरेका छन् । नागरिकले बौद्धिक चोरीका बारेमा समाचार प्रकाशित गरेपछि बालीको जर्नलले त्यसलाई हटाउँदै लेखकहरुलाई कालो सूचीमा राखेको थियो।
आफू मातहतका कलेजमा संलग्न चिकित्सकको बौद्धिक चोरीका समाचार बाहिर आउँदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौ विश्वविद्यालयले कारबाहीका लागि कुनै प्रयास गरेका छैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनका डिन प्राध्यापक जेपी अग्रवालले ‘यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको’ भन्दै दोषी भेटिए कारबाही हुने बताए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक डिन दीपक श्रेष्ठले स्कुल अफ आट्र्सका डिनको नेतृत्वमा बौद्धिक चोरीबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरिएको बताए । ‘गत महिना समाचार आएपछि हामीले लेखक तथा मेडिकल कलेजका प्राचार्यलाई यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन पत्र लेखेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग निश्चित मापदण्ड छ र चाँडै आवश्यक कारबाही गर्छाैं।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण गिरीले यस विषयमा विद्यमान नीति तथा नियमलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न सकिने बताए । ‘बौद्धिक चोरीको पहिलो जिम्मेवारी लेखकको हो । त्यसपछि प्रकाशकले अनुसन्धानको विषयलाई पूरै जाँच गरेर मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कपी राइटको विषयभन्दा बौद्धिक चोरीको विषय झनै गम्भीर हो ।’ प्रतिलिपि अधिकार ऐनको दफा २६ (१) मा लेखक वा कम्पोजरको अनुमतिबिना कुनै कुरा कपी वा प्रकाशित गरे १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनासम्म जेलको व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७४ ०२:१६ बिहीबार