चाडपर्वमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको भए पनि संसदीय समितिले यसबारे अनुगमन र निगरानी गर्न सकेनन् ।
संसद्का उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, राज्य व्यवस्था समितिलगायतलेअसोजदेखि नै चासो देखाए पनि दसैंको मुखमा आएर भने अनुगमन नगर्दा अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेलाई बल पुगेको छ ।
जब चाडबाड आउँछ, तब मूल्यवृद्धि अकासिन्छ । सरकारी तथ्यांकले पनि यतिबेला ८ दशमलव १९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको देखाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखे पनि साउन र भदौमै त्यसले सीमा नाघेको अवस्था छ ।
असोज ३० गते राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले मूल्यवृद्धि निकै अकासिएको देखाएको छ ।
सरकारबाट भइरहेका कामको निगरानी गरी कमजोरी भेटिए ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा यसबारे संसदीय समिति मूकदर्शक बनेको अवस्था रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकारले गरेका काम सही छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा संसदीय समितिले निगरानी बढाउनुपर्नेमा घटस्थापनापछि सबै सांसद गृह जिल्लातर्फ लागेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट बजार अनुगमन नहुँदा कालोबजारी, म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री, अचाक्ली मूल्यवृद्धिको मार उपभोक्ताहरूले खेपिरहेका छन् । चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको छ ।
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका नाममा कहिलेकाहीँ बजार अनुगमनका कार्य केवल ठुला चाडपर्व लक्षित र नाम मात्रको हुने गरेको छ । कहिलेकाहीँ हुने बजार अनुगमनले सजायलाई भन्दा नगद जरिवानालाई बढी केन्द्रित गरेको र त्यस्तो जरिवानाबाट बजार खासै सुध्रन नसकेकाले उपभोक्ता बजारको व्यावसायिक क्रियाकलापबाट ठगिने क्रम नरोकिएको सरकारका अधिकारीको भनाइ छ ।
अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा दसैं, तिहार र छठजस्ता ठु्ला चाडपर्वमा सधैं उपभोक्तालाई मार पर्ने गरेको छ । यस्तो बेला अभाव हुने वस्तुको अनावश्यक सञ्चय गर्ने, लुकाउने, मिलोमतो वा कृत्रिम अभाव खडा गरी कालोबजारीमार्फत मूल्य बढाउनेजस्ता क्रियाकलाप बढी हुन सक्ने हुँदा सरकारका सबै तहबाट आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कार्यसँगसँगै विभिन्न सरकारी नियामक निकायहरूबाट बजार अनुगमन व्यापक र प्रभावकारी पार्नु जरुरी छ । संसदीय निगरानी पनि उत्तिकै बढाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय संसद्का अधिकांश समितिका बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएपछि सांसदहरू गृहजिल्ला गएको पाइएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । उपत्यकाबाहिर घर भएका कर्मचारी पनि घटस्थापनापछि काज लिएर घरतर्फ लागेको संसद् सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । ‘यतिबेला संसद्मा आवश्यक संख्यामा सांसद पनि छैनन् । कर्मचारी पनि उल्लेख्य मात्रामा छैनन् । यसले संसद्को काम कसरी अघि बढ्छ,’ उपत्यकामा रहेका केही सांसदको गुनासो छ । ती सांसदहरूका अनुसार अहिले सरकारले बजार अनुगमन गरेको छैन । संसदीय समितिले पनि सरकारका कामको निगरानी गरेको छैन । नियमित बजार अनुगमन नहुँदा यतिबेला व्यापारीहरूको रजाइँ छ ।
सरकारले चाडपर्व आएपछि मात्रै बजार अनुगमन गर्ने र त्यसका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने मात्रै गर्दै आएको छ । असोज १ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसहित उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने विभिन्न नौ विभागका अधिकारीको सहभागितामा बजार अनुगमन तीव्र पार्ने तयारी भए पनि व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारले निर्देशन नदिँदा बजार अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाए पनि स्थानीय तह चुपचाप बसेको आरोप छ । गत वर्ष पनि चाडपर्व नजिकिएपछि मात्र बजार अनुगमन भएको थियो ।
उपभोक्ताको हक संरक्षणलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई प्रतिस्थापन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई लागु हने गरी एउटै नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐनबमोजिम संघीय सरकारका निकायले संघको अधिकार सूचीमा परेका र अन्तरप्रदेशस्तरमा हुने व्यावसायिक क्रियाकलापमा प्रदेश सरकारले नियम बनाई प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक क्रियाकलापमा र स्थानीय तहले कार्यविधि/निर्देशिका बनाई स्थानीय अधिकार क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक क्रियाकलापमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै बजार अनुगमन तथा निरीक्षण व्यवस्थापनका लागि संघमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेशमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ तर यसबारे खासै चासो देखाइएको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहीन समितिले सरकारलाई अनुगमन गर्न दिएको निर्देशन प्रभावकारी भएको छैन भने उद्योग समिति आफैं पनि बजारमा अनुगमनमार्फत निगरानी गर्ने भनेको थियो । तर यो समितिले उपत्यकाबाहिर केही ठाउँमा अनुगमन गरेको जनाएको छ । एमालेका सांसद हेमराज राईले उद्योग समितिले असोज २४ देखि २७ सम्म कञ्चनपुरको धनगढी र बाँकेको नेपालगन्जमा भन्सार र बजारको अनुगमन गरेको बताए । उपत्यकामा गर्ने भनिएको अनुगमन र निगरानी सांसदहरू गृह जिल्ला गएकाले सम्भव नभएको उनले बताए ।
उद्योग समिति सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेखा यादवले दसैंमा उपत्यकाको अनुगमन गर्न नपाए पनि दसैं र तिहारका बीचमा गर्ने बताइन् । यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले चाडबाडका बेला मात्र नभई सबै समयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले अब समितिले सबै महिनामा अनुगमन गर्न निर्देशन दिने र निगरानी बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८० ००:३५ शुक्रबार