धरानका राजनीतिक दलहरूले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या तत्काल समाधान गरेर सेवा सुचारु गर्न आन्दोलनरत पक्ष र व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेका छन्।
विभिन्न ५ राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले आज बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षक कल्याण समाज र प्रतिष्ठान व्यवस्थापन पक्षलाई आग्रह गरेको हुन्।
बिचमै रोकिएको बढुवा प्रक्रिया सुचारु नगरिएपछि प्रतिष्ठानका १७७ जना शिक्षक चिकित्सकहरूले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामाले पठनपाठन, परीक्षा र उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। विद्यार्थी र सेवाग्राहीहरू मारमा परेपछि राजनीतिक दलहरूले तत्काल उपयुक्त निकास निकालेर स्वास्थ्य सेवा निः सर्त सुचारु गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको हो।
आन्दोलनरत पक्ष र प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले उचित समाधानको निकास नदिई स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारिएको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि दलहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेसका सभापति श्याम पोखरेल, एमालेका अध्यक्ष हर्कजंग एभेङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सुर्यबहादुर भट्टराई (मनोज), जसपाका अध्यक्ष ताजुब लिम्बु र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रेवती रमण राईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
दलहरूले प्रतिष्ठानका दुवै पक्षलाई उपयुक्त समाधानमार्फत स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु नगरे राजनीतिक दलहरूले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन समेत तयार रहेर प्रतिष्ठानको सेवा सुचारु गराइने घोषणा समेत दलहरूले विज्ञप्तिमार्फत गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूले उक्त विज्ञप्तिको बोधार्थ कुलपति एवं प्रधानमन्त्री र सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि दिएका छन्। आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठानमा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना गर्न पदाधिकारीहरूको भूमिका रहेको भन्दै उनीहरुलाई बर्खास्त गर्न वा आफूहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिष्ठानका शिक्षकहरूले असोज २६ गतेदेखि नै लागु हुने गरी सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन्।
प्रतिष्ठानमा विगत ७ वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा १७७ जना असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एडिस्नल प्रोफेसर र एशोसिएट प्रोफेसरहरूको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन। कर्मचारीतर्फ पनि विगत १५ वर्षदेखि बढुवा रोकिएको छ। बढुवा नहुँदा निराश बनेका ५० जना दक्ष चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठान छोडेर गएको समाजका अध्यक्ष डा.सेराज अहमद खानको भनाइ छ। निलम्बनमा परेका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले सुरु गरेको बढुवा प्रक्रियालाई हाल कायममुकायम उपकुलपतिमा नियुक्त भएका प्रा.डा.प्रह्लाद कार्कीले रोकेपछि समस्या सुरु भएको थियो। पचास प्रतिशत अन्तर्वार्ता सकिएको अवस्थामा कार्कीले लोकसेवालाई राय माग्दै पत्राचार गरेपछि आयोगले नियमावली संशोधन गरेर मात्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेपछि एक महिनाभित्र बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति पनि पालना नहुँदा पुनः शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०८० ०९:०७ बिहीबार