बोन (जर्मनी) – वैज्ञानिकहरुले एक्काइसौं शताब्दीको तापक्रम वृद्धि दर १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढि भएमा जलवायु परिवर्तनका असरहरु मानव नियन्त्रण बाहिर गएर मानविय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिन थालेको पनि करिब एक दशक हुन थाल्यो ।
संसारका विकसित, अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरुले ‘हुन्छ हामी १.५ डिग्रीमै सिमित राख्छौ’ भनेर लिखित सहमती गरेको पनि दुई बर्ष बितिसक्यो । दुईबर्ष अघि फ्रान्सको राजधानि पेरिसमा त्यो सम्झौता गरे । अहिलेसम्म बोनमा विश्वका हजारौं सहभागीहरुको बीचमा फेरी पनि यही मुद्दामा बहस भइरहेको छ ।
तर तापक्रम बढेको बढ्यै छ । सन् २००० देखि सन् २१०० बीचका लागि तय गरिएको तापक्रमको वृद्धिदर सन् २०१७ मै पुग्न आँटेको छ । ‘वैज्ञानिकहरुले यो दशकको बीचको औसत निकालेर १.५ डिग्री भनेका थिए । तर अहिलेनै औसत वृद्धिदर १ डिग्री सेल्सियस पुगेको पुष्टि गरेका छन्’, बोनमा दश दिनदेखि सुरु भइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि (युएनएफसीसीसी) पक्ष राष्ट्रहरुको २३ औं सम्मेलन (कोप २३)मा नेपालको विज्ञ समूहमा सहभागी प्रतिनिधी मन्जित ढकालले भने, ‘यही तालले तापक्रम बढ्ने हो भने एक्काइसौं शताब्दिको अन्तसम्ममा ४ देखि ५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।’
युनएनएफसीसीसीको वैज्ञानिक निकाय (आइपीसीसीसी)ले यो चेतावनी दिएको हो । अति कम विकसित राष्ट्रहरुको समूहका सल्लाहकार समेत रहेका ढकालले पेरिस सम्झौता पनि त्यसका पक्ष राष्ट्रहरुले बुझाएको राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने एक्काइसौं शताब्दीको तापक्रम २.८ डिग्रीमा सिमित गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘हामी एकदमै नराम्रो अवस्थामा त छैनौं । तर यसलाई घटाएर १.५ डिग्रीमै सिमित गर्न असंभव छैन । तरपनि चूनौतीहरु धेरै छन् ।’
तर तापक्रम बढेको बढ्यै छ । सन् २००० देखि सन् २१०० बीचका लागि तय गरिएको तापक्रमको वृद्धिदर सन् २०१७ मै पुग्न आँटेको छ । वैज्ञानिकहरुले यो दशकको बीचको औसत निकालेर १.५ डिग्री भनेका थिए । तर अहिलेनै औसत वृद्धिदर १ डिग्री सेल्सियस पुगेको पुष्टि गरेका छन् । यही तालले तापक्रम बढ्ने हो भने एक्काइसौं शताब्दिको अन्तसम्ममा ४ देखि ५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
ढकालले भने जस्तो २.८ डिग्रीसम्म बढ्नसक्ने आँकलनलाई आइपीसीसीसीका वैज्ञानिकहरुले अझै पुष्टि गरिसकेका छैनन । त्यसैले आइपीसीसीसीले पेरिस सम्झौता पछि विश्वका सबै राष्ट्रले बनाएको कार्बन न्यूनीकरण योजना वा कार्यक्रम पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्दा तापक्रम वृद्धिदर कतिमा सिमित हुन्छ भनेर अध्ययन गर्दैछ । यसले सन् २०१८ अक्टुबरसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ । ‘विकासशील र अति कम विकसित राष्ट्रहरुले पनि विकसित राष्ट्रहरुको पेरिससम्झौता पछिका कार्यक्रमहरुको मूल्याकन गर्नुपर्ने माग जोडदार रुपले राखेका छन’, ढकालले भने । यस्ता सम्मेलनमा व्यक्त गरिने मौखिक र लिखित प्रतिवद्धता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइदैन । यसले गर्दा विकसित र अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरुबीच विश्वासको संकट देखापर्दै गएको छ । कार्बन उत्र्सजन न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका तर जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका गरिब राष्ट्रहरुका लागि स्थापना गरिएका कोषहरु रित्तो छन् । पेरिस सम्झौतामा हरेक बर्ष १ सय बिलियन जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका विकसित राष्ट्रहरु फेरी पनि पछि हटिरहेका छन् । दुई बर्षमा यो कोषमा जम्मा १०.४ मिलियस डलर मात्र संकलन भएको छ ।
पेरिस सम्झौतामा यो सहयोग सन् २०२० पछि गर्ने सहमती भएको थियो । पेरिस सम्झौता द्रुतगतिमा अनुमोदन नहुने हो की भन्ने कल्पना गरेर यो मिती राखिएको थियो । तर सन् २०१६ मै दुई तिहाई मुलुकले सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए । अहिले विकसित राष्ट्रहरु पैसा दिने बिषयमा बहानाबाजी गर्दैछन् ।
ढकाल पनि सम्झौता कार्यान्वयनका पक्ष कमजोर भएको स्वीकार गर्छन । उनका अनुसार कोप २३ मा सहभागी राष्ट्रका प्रमुखहरुले सबै देशले कार्बन उत्र्सजन न्यूनीकरणका लागि तयार गरेका राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक वित्तिय स्रोत, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । दुई बर्ष अघिको पेरिस सम्झौताले पनि यिनै बिषयलाई जोड दिएको छ । तापक्रम कुनैपनि हालतमा १.५ डिग्रीमा सिमित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
‘यो कोपले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि चाहिने लिखित दस्तावेज तयार गर्ने आधारहरु मात्र खोजिरहेको छ’, सबै छलफल र बैठकमा सहभागी ढकालले भने, ‘आगामी कोपमा दस्तावेज तयार गर्दा के के बिषयलाई आधार मान्ने भन्ने कुरा मात्र यो कोपले गर्ने हो । यसले दस्तावेज लेख्ने काम समेत गर्दैन । यो नितान्त प्राविधिक कोप हो ।’
‘विकसित मुलुकले स्न २०२० अघि के के गरे भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने माग जी ७७ र अल्पविकसित मुलुकहरुले राखिरहेका छन’, ढकाल भन्छन, ‘वित्तिय सहयोग गरेकी गरेन र प्रदुषण घटाएकी घटाएनन भन्ने मुद्दा उठिहरेको छ । आगामी कोप २४ पोल्याण्डमा हुदैछ । यो हरेक बर्ष हुनेगर्छ । वित्तिय संकलन र सदुपयोग, राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रमको प्रभावकारीता र कार्बन कारोबारका लागि बजार संयन्त्र जस्ता बिषयमा पनि छलफल चलिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि बहुचर्चित क्योटो अभिसन्धि कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएको अनुकुलन कोषलाई फेरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग पनि आएको छ । ‘यसलाई पेरिस सम्झौतासँग जोडनुपर्ने माग छ’, ढकाल भन्छन ।
उनका अनुसार यसले पेरिस सम्झौता पछि अनुकुलन, नियमन र लस एण्ड ड्यामेजका मुद्दामा के के भयो भनेर अध्ययन पनि गरेको छ । यी सबै मुद्दामा सबैदेशका प्रतिनिधीहरुबीच छलफल भएपनि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनाइएको संरचनाले यसमा धेरै काम गरिरहेको छ । कार्यान्वयन मिती नतोकिएको पेरिस सम्झौता पछि हरेक राष्ट्रले पाँच पाँच बर्षमा कार्बन उत्सर्जन कार्यक्रम बनाएर युनएनएफसीसीसी सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी बनाइएको कार्यक्रम र योजना लागु भए नभएको, पर्याप्त भए नभएको र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भए नभएकोबारे अध्ययन गर्न बनाइएको अहिलेको निकायलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवाज पनि सम्मेलनमा उठीरहेको छ ।
ढकालका अनुसार बाढीपहिरो, समुद्रि आँधि जस्ता प्रकोपबाट प्रभावित मुलुकलाई कसरी सहयोग गर्नेभन्ने बिषयमा पनि त्यत्तिकै बहस भइरहेको छ । ‘अब यस्ता समस्या झेलिरहेका मुलुकलाई अनुकुलनका कार्यक्रमले मात्र हुदैन । थप सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेका छन’, उनले भने । यसका लागि सूचना संकलन, सहकार्यको संयन्त्र तयार गर्न जोड दिइएको छ ।
‘मंगलबारसम्ममा अधिकांश बिषयको टुङ्गो लागिसकेको छ । बुधबारबाट उच्चस्तरिय राजनीतिक छलफलहरु सुरु हुन्छन’, ढकालले भने । यस कोपमा छलफल भएर आधार तय गरिएका मुद्दाहरुको छलफलका लागि अर्को कोप कुर्न नहुने र बीचमै बैठक डाँकेर टुङगो लगाउने सहमती पनि भएको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा बढि कार्बन उत्र्सजन गर्ने मुलुकहरुमा सबैभन्दा पहिलो चीन कुल उत्सर्जनको करिब २० प्रतिशत, अमेरिका १७ प्रतिशत, रसिया ७.५ प्रतिशत, भारत ४.५ प्रतिशत र युरोपेली युनियनका सबै देशहरुको हिस्सा १२ प्रतिशत छ । यसमध्ये चीन अहिले पनि विकासशील मुलुकहरुको सूचीमा छ ।
कृषि क्षेत्रका लागि फलदायी कोप २३
जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र असरहरुलाई अहिलेसम्म मान्यता दिइएको थिएन । जलवायु परिवर्तन महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरु र हरेक बर्ष हुने उनीहरुको सम्मेलनले यस मुद्दालाई पन्छाउदै आएको थियो । तर यसपटक परिणाम सुल्टो निस्कियो । कृषि प्रधान मुलुकहरु एकाएक जुर्मराए र भने, ‘तिमीहरुले गरेको प्रदुषणले हाम्रो उत्पादन घट्या्े र हाम्रो जमिन मरुभुमीकरण भयो, अब हामीलाई पनि यसको क्षतिपूर्ति चाहिन्छ ।’ नेपालको तर्फबाट यस मुद्दामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका युगान मानन्धर भन्छन, ‘कृषक र कृषि प्रधान देशहरुका लागि यो कोप कोशेढुङ्गा साबित भएको छ ।’ उनका अनुसार झण्डै दश बर्षदेखि यो मुद्दालाई विकसित राष्ट्रहरुले पन्छाउदै आएका थिए । ‘कृषि उत्पादनमा आएको ह्रास र मरुभूमीकरणलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावका रुपमा मान्न उनीहरु तयार थिएनन । यो जलवायु परिवर्तनको मुद्दा होइन भनिरहेका थिए’, डब्लुडब्लुएफ नेपाल कार्यक्रमका जलवायु र उर्जा कार्यक्रमका उप निर्देशक समेत रहेका मानन्धरले नागरिकन्यूजसँग भने, ‘यो कोपले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई समेत जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेको छ ।’ उनका अनुसार अब जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति, प्रभाव र असरको अध्ययन गर्ने बाटो खुलेको छ । यस क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने आधारहरुको पहिचान गरी उपयुक्त संयन्त्र विकास गर्ने सहमती भएको छ । ‘वित्तिय, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने योजना तर्जुमा हुनेछ । र, यो सबै काम अबको कोपमा पोल्याण्डमा हुनेछ’, मानन्धरले भने ।
धम्कीका बावजूद अमेरिकाको सक्रिय सहभागीता
पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने धम्की दिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोप २३ मा भागलिन आफ्ना प्रतिनिधीहरु पठाएका छन् । विज्ञ मन्जित ढकालका अनुसार अघिल्ला कोपहरुमा सहभागी हुदै आएको प्रतिनिधीहरु नै ट्रम्प प्रशासनको प्रतिनिधित्व गर्दै बोन आएका छन् । उनीहरुले सबै बन्द सत्रहरुमा सक्रिय सहभागीता जनाइएका छन् । ‘पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने बताएपनि अमेरिकाको औपचारिक प्रतिनिधित्व अहिलेपनि छ’, उनी भन्छन । पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरिसकेपछिको चुनावमा रिपब्लिकनको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रपले ओबामा प्रशासनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरेका सबै प्रयासलाई थान्को लगाइदिएका छन् । पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने बताइसकेका छन् । त्यसो त उनले यसलाई चुनावी नारा बनाएका थिए ।
तापक्रम वृद्धिका कारण जलवायु परिवर्तन हुन्छ र त्यसले मानविय र भौतिक क्षति गर्छ भन्ने कुरा उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर अमेरिकाका कतिपय राज्य र तीनका प्रभावशाली मेयरहरु भने जलवायु परिवर्तन र त्यसले पार्ने असरको सामना गर्ने योजना बनाइरहेको बताउदै आएका छन् ।
‘सन् २०२० सम्म अमेरिकाले चाहेर पनि पेरिस सम्झौताबाट औपचारिक रुपमा हात झिक्न पाउदैन । सम्झौतामा उल्लेख प्रावधान नै त्यस्तैछ’, ढकाल भन्छन । सम्झौताबाट बाहिरिन युएनएफसीसीसी सचिवालयमा औपचारिक रुपमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसको अन्तिम टुङगो दुई बर्ष पछि मात्र लाग्छ ।
वातावरण मन्त्री बोनमा
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा भाग लिन वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरी मंगलबार बोन आइपुगेकी छिन् । उनले बुधबारबाट सुरु हुने भनिएको उच्चस्तरिय बैठकमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
मन्त्री चौधरीले बिहीबार स्थानिय समय अनुसार तीनदेखि पाँच बजेभित्र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । अघिल्ला कोपहरुमा आयोजक राष्ट्रहरुले युएनएफसीसीसीका पक्ष राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखहरुलाई बोलाउने गर्थे । तर, यसपटकको कोप नितान्त प्राविधिक भएकाले प्रमुखहरुलाई नबोलाई विभागीय प्रमुखहरुलाई बोलाइएको छ । टापु राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई मात्र निम्तो दिइएको छ ।
उच्चस्तरिय बैठकलाई सम्बोधन गर्न बुधबार साँझसम्म बोनमा करिब दुई दर्जन राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारीहरु उपस्थित भइसकेका छन् । त्यसमा संघीय गणतान्त्रिक जर्मनकी चान्सलर एन्गेला मार्केल, फ्रान्सका राष्ट्रपतिलगायत उपस्थित भएका छन् ।
तस्विर सबै: सुबाेध गाैतम/नागरिक