रौतहट– प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा रौतहटस्थित राष्ट्रिय वन तीव्ररुपमा विनाश हुन थालेको छ।
जिल्लाका सुुरक्षा निकायको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको अवस्थामा तस्करहरुले विभिन्न बहानामा तीव्ररुपले वन विनाश गर्न थालेका हुुन्।
तस्करको एउटा गिरोह रातिराति सालका गोलिया काठ चोरिरहेका छन् भने अर्कोतर्र्फ एउटा ठूलो समूह दैनिक दर्जनौँ हरिया रुख काटेर दाउराका रुपमा ढुुवानी गरिरहेको छ।
जिल्लाको चोँचा रेञ्जपोष्ट सेक्टर,वृन्दावन रेञ्जपोष्टअन्तर्गत राष्ट्रिय वनबाट तस्करले अवैधरुपमा सालका गोलिया काठ ढुुवानी गरिरहेका छन्। त्यसैगरी अर्को समूहले उक्त क्षेत्रबाट दैनिक सयौँ साइकल काँचो रुखका दाउरा ढुुवानी गरिरहेका छन्।
गुुजारा नगरपालिका वडा नं ४ का कृष्ण पोखरेलले स्थानीय प्रहरी प्रशासन निर्वाचनतर्फ व्यस्त भएको मौका छोपेर तस्करको एउटा गिरोहले दैनिक रातिराति साइकल र टायरगाडामा हरिया सालका काठ चोरी लुुकी ल्याइरहेको बताए।
हाल भसेढवा, कनकपुुर, रंगपुर, भैँसही, हरिहरपुुरलगायत गाउँका संगठित तस्कर काठ तस्करी गरिरहेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
त्यसैगरी सोही गाउँका दर्जनौँ स्थानीयवासीले राष्ट्रिय वनमा हरिया रुख कटान गरेर दैनिक सयौँ साइकल काठ दाउरा बनाएर ढुवानी गरिरहेका छन्।
सहजैरुपमा दैनिक रु एक हजार ५०० देखि रु दुई हजारसम्म आम्दानी हुने भएकाले दर्जनौँ स्थानीयवासी दाउराको व्यापार गरिरहेको देखिएको छ।
राष्ट्रिय वनभित्र रहेका कर्मा, जामुन, कमिला तथा हरिया सालका लथरा काटेर दाउरा बनाई साइकलमा स्थानीय बजारमा पुर्याई प्रतिसाइकल रु ८००देखि रु एक हजार २००मा बिक्री गरिरहेका छन्।
दाउराको नाउँमा तीव्ररुपमा वन विनाश भएको देखेर केही दिनअघि गुुजरा नगरपालिकाका प्रमुख सन्तलाल चौधरीले सार्वजनिकरुपमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
प्रमुख चौधरीको पहलबाट दाउरा ढुवानी केही कम भए पनि पूर्ण नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाले वन विनाश रोक्न वन कर्मचारी युद्धस्तरमा लागिरहेको बताए।
यस आवको चार महिनाभित्र हरिया रुखको दाउरा ढुवानी गर्ने ४५ वटा साइकल नियन्त्रणमा लिएको र सोही अवधिमा १३ जना काठ तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको जिल्ला वन अधिकृत कोइरालाले जानकारी गराए।
काठ तथा दाउरा ढुवानीमा वनसँग नजिक रहेका प्रहरी एकाइ तथा केही वनका सुुरक्षाकर्मीको समेत मिलेमतो रहेको जानकारहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर वन अधिकृत कोइरालाले उक्त आरोपको खण्डन गरे।
देशमा कुुनै निर्वाचन होस् वा कुनै आन्दोलन सबभन्दा बढी असर वन माथि नै पर्दै आइरहेको हुुनाले निर्वाचनको मुुखमा वन सुरक्षाप्रति माथिल्लो निकायले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७४ ०५:२१ आइतबार