काठमाडौं- शिक्षा मन्त्रालयले विवादित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणबारे मेडिकल काउन्सिललाई पठाएको पत्र फिर्ता मगाएको छ ।
काठमाडौं नेसनललाई यही शैक्षिक वर्षदेखि नै नयाँ भर्ना लिनेगरी सिट निर्धारण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिललाई कात्तिक १५ मा पत्राचार गरेको थियो । सोलगतै डा. गोविन्द केसीको अल्टिमेटम आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षामन्त्रीलाई बिहीबार टेलिफोन गरी तत्काल पत्र फिर्ता नगरे पदबाटै हटाउने चेतावनी दिएका थिए । सो लगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार पत्र फिर्ताको प्रक्रिया थालेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले काउन्सिललाई पठाएको पत्र फिर्ता माग्न र अदालतको आदेशविरुद्ध त्रिविलाई समेत भ्याकेट दर्ता गराउने निर्देशन दिन शिक्षामन्त्रीलाई अराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै यसअघि अदालतको अन्तरिम आदेशमा टेकेर सम्बन्धनलाई वैधता दिन लागेका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसहित मन्त्रालय नेतृत्व पछाडि हटेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबारै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्र फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै चिठी पठाएको छ । मन्त्रालयले अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सर्वाेच्चमा भ्याकेटसम्बन्धी निवेदन दर्ता गरिसकेको भन्दै पुरानो पत्र फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
शिक्षाले पत्र फिर्ता माग्नुअगाबै मेडिकल काउन्सिलले जबाफी पत्र पठाइसकेको थियो । काउन्सिलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरिसकेको अस्पतालललाई के आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै शिक्षालाई पत्र पठाएको थिए ।
सर्वोच्च अदालतले गत ८ कात्तिकमा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिविको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले गत १५ कात्तिकमा काउन्सिललाई पत्र लेख्दै प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो । सो पत्र २० कात्तिकमा मात्रै काउन्सिल पुगेको थियो ।
अस्पताल सञ्चालन अनुमतिलगायतका पूर्वाधार नै नपुगेको भनी विवादित कलेजलाई यही शैक्षिक वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गराउन दिन मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लागेका थिए ।
डा. केसी अनशन बसेकै अवस्थामा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पूर्वाधार नै नपुगेको कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय साउन १२ मा गरेको थियो । सोविरुद्ध डा. केसी अर्को अनशन बसेपछि प्रधानमन्त्रीको दबाबमा त्रिविले छानबिन समिति बनाएर रिपोर्टको आधारमा सम्बन्धन खारेज गरेको थियो । कलेजका प्राध्यापक एवं प्रिन्सिपल डा. जयोरुद्दिन अन्सारीले असोज ३१ मा त्रिवि निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाशीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले प्रथम दृष्टिमै सम्बन्धन खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशले निर्णयलाई यथास्थितिमा राखेपछि सरकारी अधिकारी भने सिट निर्धारण गरेर भर्ना सुरु गराउँदै सम्बन्धनलाई वैधानिकता दिने खेलमा लागेका थिए ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै र त्रिविको सम्बन्धनसम्बन्धी अन्तिम सहमति दिने निकाय आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले निर्णय नै नगर्दै मन्त्रालयले काउन्सिललाई सिट निर्धारणको निर्देशन दिएको थियो । डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनशन बस्ने चेतावनी दिएपछि भने सरकार पछाडि हटेको हो ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७४ ०३:१९ शनिबार