काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७४’ जारी गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक ६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश १८ दिनपछि शुक्रबार जारी भएको हो ।
अध्यादेश जारी भएसँगै उपत्यकामा दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने पाउने छैनन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नियमनका लागि अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको बाटो पनि अध्यादेश जारीसँग खुलेको छ । जारी अध्यादेश अब बस्ने संसद्बाट पारित हुनुपर्छ ।
केही दिनअघि डा. गोविन्द केसीले अध्यादेश जारी नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अपराह्न विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले असोज ६ मा सिफारिस गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ जारी भएको जनाएको छ । विज्ञाप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राष्ट्रपतिले विभिन्न पक्षसँग जानकारी र अध्ययनपछि अध्यादेश जारी गरेको बताए । ‘अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्यबारे प्रधानमन्त्रीसँग पनि जानकारी लिनुभयो, केही कानुनविद्सँग पनि परामर्श लिनुभयो,’ प्याकुरेलले नागरिकसँग भने । उनले अध्यादेश कानुन र संविधानसँग मिल्छ कि मिल्दैन् भनेर हेर्दा समय लागेको प्रस्ट पारे । राष्ट्रपति भण्डारीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कारणबारे सोधेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएका थिए ।
एमाले र माओवादी केन्द्र यससम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्न तगारो बनेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउन माग राखेर डा. केसी विभिन्न समयमा गरी १३ पटक अनशन बसेका थिए । उनकै दबाबमा सरकार अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन बाध्य भएको हो ।
डा. केसीसँग भएको सहमति र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश विधेयक पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेशमार्फत केसीका माग सम्बोधन गर्न पहल गरेका हुन् ।
डा. केसीले माग समेटेर अध्यादेश ल्याउन प्रयास गर्ने सबैलाई धन्यावाद दिएका छन् । उनले भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको पक्ष कि विपक्षमा भनेर प्रश्न गर्न जनतालाई आग्रह गरे । ‘अब बस्ने संसद्बाट यो अध्यादेश अनुमोदन गर्न तयार हुनेलाई मात्रै जनताले भोट दिनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘चलखेल भए फेरि लड्छु ।’ उनले काननअनुसार तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर कार्यान्वयनमा जान पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीतर्फबाट वार्तामा संलग्न पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले केसी पक्षीय चिकित्सकसँग छलफल गरेर अध्यादेशलाई अन्तिम रुप दिन योगदान पु¥याएका थिए । केसीतर्फबाट अधिवक्ता ओम अर्याल र डा. अभिषेक सिंहले वार्तामा सहजीकरण गरेका थिए ।
थापाले अध्यादेशसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति अन्त्य गरी नयाँ युग प्रारम्भ गर्ने ढोका खुलेको बताए । ‘अब निर्वाचित हुने सांसदले संसद्बाट यो अध्यादेश अनुमोदन गराउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘यसले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन र शिक्षामा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्ने ढोका खुलेको छ,’ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिइने छैन । सम्बन्धनको पखाईमा दर्जनभन्दा बढी कलेज छन् । उपत्यकाबाहिर पनि काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउनेछैनन् ।
अध्यादेशले नयाँ मेडिकल कलेज अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्कसमेत हुने भएको छ । अब चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बन्नेछ । आयोगले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मेडिकल शिक्षासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड, एकीकृत प्रवेश परीक्षासमेत लिनेछ । त्यतिमात्रै होइन् अध्यादेशले पहिलोपटक कलेजले पाइसकेको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । सरकारले तोकेको शुल्कलगायत मापदण्ड मान्न इन्कार गरे आयोगको सिफासिरमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अब चिकित्सा शिक्षा पढ्न एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने छ, विदेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जानेले पनि यो परीक्षा पास गर्नुपर्ने छ ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७४ ०१:५७ शनिबार