काठमाडौं- पूर्वाधार नपुगेको घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले सम्बन्धन खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । कलेजका प्रिन्सिपल डा. जयोरुद्दिन अन्सारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अन्सारीले असोज ३१ मा रिट दायर गरेका थिए । कार्यकारी परिषद्ले डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनशन जारी रहँदा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पूर्वाधारै नपुगेको कलेजलाई सम्बन्धन दिएर लामो समयसम्म निर्णय गुपचुप राखेको थियो । निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्रक्रियाविपरीत र पूर्वाधार नै नपुगेको तथ्य बाहिर आएपछि कार्यकारी परिषद्ले नै छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भदौ २१ गते सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद् बैठकको प्रस्ताव १४७४ मा अस्पतालले अनुमति नै नलिएको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय र त्रिविद्वारा गठित छानबिन समितिको रिपोर्टसमेतको आधारमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
कार्यकारी परिषद्ले भदौ १७ गते बैठकबाट सम्बन्धन स्थगित गरी खोजबिन गर्न नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक सनद देवकोटा संयोजक र डा. प्रसन्न भट्ट र त्रिवि सेवा आयोग प्रमुख परशुराम कोइराला सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । सो समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल एवं परामर्शपछि पूर्वाधार नपुगेको भन्दै सम्बन्धन खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।
टोलीले अस्पतालमा एकजना पनि बिरामी नभेटेको, आवश्यक जग्गा र अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत नभएको, वातावरणीय प्रभाव र भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रसमेत नलिएको लगायतको कमजोरी औंल्याएर प्रतिवेदन दिएको थियो ।
त्रिविको निर्णयअघि भदौ १९ मै अस्पतालले अनुमति नलिएको भन्दै बन्द गराउन त्रिविले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्रिविले समेत खारेजी निर्णयमा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ १९ मा त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई अस्पताल स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० (दोस्रो संशोधन २०७३) बमोजिम अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति नै नलिएको सन्दर्भ उल्लेख गरेको थियो । ‘आवश्यक न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेको देखिएन भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिएकाले कलेजलाई एमबिबिएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी अस्थायी सम्बन्धन दिनेगरी भएको निर्णय खारेज गर्ने’ निर्णय त्रिविले गरेको थियो ।
...
हाउजिङका लागि बनेको घर नबिक्ने अवस्था आएपछि सञ्चालकले तत्काल स्वास्थ्यमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति माग्दै निवेदन दिएर शिक्षाबाट आसयपत्र लिएका थिए । सुरुदेखि नै अस्पताल सञ्चालन नगरी राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलको आडमा सम्बन्धन लिन प्रयास थालिएको थियो, जसअनुसार त्रिविले २०७० सालमा डा. करवीरनाथ योगी संयोजकत्वको समिति बनाएर रातारात पूर्वाधार पुगेको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । पछि डा. केसीको अनशनपछि आइओएमले सम्बन्धन बन्द गरेसँगै सञ्चालक अदालत गएका थिए ।
२०७० सालमा डा. अन्सारीले नै दायर गरेको रिटको फैसलामा ‘निवेदक कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू’ भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सो आदेश कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट आएको ताकेतासमेतको निहुँ बनाएर त्रिविले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो ।
नियमानुसार निर्णय दिनू भन्ने फैसलालाई सम्बन्धन दिनू भनेको भनी व्यख्या गर्दै त्रिवि पदाधिकारीदेखि तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादबलगायत सम्बन्धनको पक्षमा लागेका थिए । आइओएमको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र डा. केसीको अनशनको चेतावनीलाई समेत बेवास्ता गर्दै वर्तमान पदाधिकारीले समेत सुरुदेखि नै सम्बन्धनको चलखेल गरेका थिए । उपकुलपति भएदेखि नै सम्बन्धनका लागि आइओएमलाई पटकपटक दबाब दिएका तीर्थ खनियाँले पछिल्लोपटक भने आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको सहमतिबेगर नै सम्बन्धनको निर्णय गराएका थिए । विवादपछि सम्बन्धन खारेज भएको थियो ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७४ ०२:३९ बिहीबार