सरकारले ‘चुरे बेच्ने’ कानुन बनाउन विधेयक तयार पारेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चुरे बेच्ने आशय उल्लेखित बुँदा सहितको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा पेश गरेको छ।
विधेयकमा उल्लेख भएको यो बुँदा संशोधन बिना विधेयक पास भए नेपालको चुरे क्षेत्रको ढुंगा भारत निकासी गर्ने कानुनी बाटो खुल्ने छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालको ढुंगा, गिट्टी निकासीको व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण गर्न मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको छ। उक्त विधेयक अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा पेश समेत भैसकेको छ।
ती अधिकारीका अनुसार उक्त विधेयकमा ‘सरकारलाई आवश्यक परे ढुंगा गिट्टीको बाह्य निकासी बन्द गर्न सक्ने अधिकार रहने छ’ उल्लेख गरिएको छ। ‘विधेयकमा नेपालको ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने भनेर ठ्याक्कै उल्लेख भएको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसंग टेलिफोनमा भने ‘सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा बाह्य निकासी बन्द गर्न सक्ने ब्यहोरा उल्लेख छ।’ तर विधेयकमा उल्लेख भएको यो व्यवस्था राखेर सरकारले चुरेको ढुंगा गिट्टी बालुवा बाह्य निर्यात गर्ने कानुनी बाटो खोल्न खोजेको चुरे विज्ञहरु बताउँछन्।
उनिहरुले विधेयकमा ‘सरकारले आवश्यक परेको बेला बन्द गर्न सक्ने’ भनेर उल्लेख गरिनुलाई सरकारले कानुन बनाएरै चुरेको ढुंगा गिट्टी निकासी गर्न खोजेको स्पष्ट हुने दाबी गर्छन्।
‘आवश्यकताका आधारमा सरकारले बाह्य निकासी बन्द गर्न सक्ने छ भनेर भन्नुको अर्थ त सरकारले बाहिर निकासी गर्ने छ तर आवश्यक परेको खण्डमा बन्द गर्छ भन्नु हो नि,’ चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहले भने ‘अब यसलाई सरकारले ऐन बनाएरै चुरेको ढुंगा गिट्टी बालुवा भारतलाई बेच्न तम्तयार भएर बसेको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ।’
मन्त्रालयले ऐन निर्माणका लागि तयार पारेको यो विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पेश भएको छ। त्यहाँ रहेको विधेयक समितिले यसलाई पूर्णता दिएपछि यो विधेयक मन्त्री परिषद्मा पेश हुने छ। मन्त्री परिषदबाट पास भएपछि सरकारले यसलाई ऐनको रूप दिन संसद्मा पेश गर्ने छ र संसदबाट पास भए ऐन निर्माण हुने व्यवस्था छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयका तर्फबाट पेश भएको विधेयक ‘हुबहु’ पास हुन्छ नै भन्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘विधेयकलाई अहिले नै ऐन बनिसक्यो भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नु हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले पेश भएको उक्त विधेयक संशोधन हुन सक्छ, मैले सुनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको विधेयक समितिले मन्त्रालयबाट पेश भएको उक्त विधेयकलाई संशोधन गरेको भन्ने छ, तर के के कुरा संशोधन भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘चुरे बेच्ने’ कानुन निर्माणको आशय सहितको विधेयक तयार पारेको भएपनि मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले भने मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकका बारेमा अहिले बोल्न नमिल्ने बताए। ढुंगा गिट्टी निर्यातका सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख भएको कुरा के हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘अहिले बोल्ने बेला भएको छैन, बोल्ने समय आएपछि मात्रै बोलौँला।’
आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले ढुंगा गिट्टी बाह्य निकासी बन्द गर्न सक्ने भन्ने विधेयकमा उल्लेख शब्दावलीले सरकारले नेपालको ढुंगा गिट्टी निकासी गर्ने कानुनी बाटो खोल्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ। यदि यो व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भए २०७१ साउन यता रोकिएको ढुंगा गिट्टीको भारत निकासी खुल्ने छ।
सरकारले ल्याउन खोजेको यो ऐनले नेपालको चुरे सबै भारतमा बेचिने खतरा रहने चुरे विज्ञ डा. सिंह बताउँछन्।
‘बाह्य निकासी भनेको भारतमा बेच्ने भन्ने नै हो,’ उनी भन्छन् ‘यदि यसो भयो भने नेपालको चुरे सिद्धिन्छ, नेपालको तराई क्षेत्र मरुभूमि बन्ने छ।’
२०७१ साउनमा चुरेको ढुंगा निकासी बन्द गर्ने निर्णय गरेको तत्कालीन सरकारका कारण चुरे माथिको भारतीय हस्तक्षेप रोकिएको भएपनि वर्तमान सरकार भने चुरेलाई आर्थिक लाभका निम्ति भन्दै सिध्याउन खोजेको डा. सिंह बताउँछन्।
‘ठुलो आर्थिक मुनाफाको कारण देखाएर सरकारले नेपालको चुरेलाई भारतमा बेच्न खोज्दै छ,’ उनले भने ‘यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हो।’
२०६६/०६७ मा चुरेको संरक्षणका नाममा पहिलो पटक नेपालमा सरकारी कार्यक्रम लागु भएको थियो। वन मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन गरिएको उक्त संरक्षण कार्यक्रम भने त्यति प्रभावकारी देखिएन। डा. सिंहका अनुसार त्यो बेला पनि चुरे संरक्षणको कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन भएपनि चुरे माथिको दोहन रोक्नका लागि नियमन गर्ने बलियो संरचना भने खडा हुन सकेन।
भारत निर्यातले चुरे छिया छिया बनेपछि २०७१ मा सरकारले २०६६/०६७ मा लागु गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमले मात्रै चुरे नजोगिने निष्कर्ष निकाल्यो। तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चुरे क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले जोगाउन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। अनि वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १० को उपदफा १ अन्तर्गत संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
वातावरणीय दृष्टिकोणले चुरेको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण समिति पनि बनायो। चुरे संरक्षण समिति बनाएको तत्कालीन सरकारले सोही वर्षको साउन १ गते चुरेको ढुंगा गिट्टी बालुवा भारत निकासी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता नेपालको चुरे भारत निकासी हुन पूर्ण रुपमा बन्द भयो।
‘सरकारले गरेका यी महत्त्वपूर्ण निर्णयका कारण चुरेको ढुंगा गिट्टी बालुवा भारत निकासी हुन बन्द भयो,’ डा. सिंह भन्छन् ‘यसले चुरेको विनाश कम भयो।’
चुरे बेच्ने नियत राखेको वर्तमान सरकारले यसअघि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा समेत नेपालको ढुंगा गिट्टी निकासी गर्ने उल्लेख गरिसकेको छ।
वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ र ६१ नम्बर बुँदामा नेपालको ढुङ्गाजन्य पदार्थ निकासी गर्ने उल्लेख छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट भाषणका क्रममा पनि ‘नेपालको ढुंगा गिट्टी बालुवा निर्यात गरिने’ उल्लेख गरेका थिए।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०८० १०:४९ बुधबार