नदी तथा खोलाहरुमा वर्षेनी बढ्दै गएको ‘दोहन’ रोक्न स्थानीय तहहरुले ठेक्का बन्द गर्ने भएका छन्। यसअघि सम्म स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपभोग अधिकार पाएका स्थानीय तहहरुले नदी तथा खोला उत्खनन्मा ठेक्का लगाउँदै आएका थिए। खोला तथा नदी उत्खनन्मा ठेक्का लगाउँदा दोहन बढेपछि ठेक्का बन्द गर्ने र उत्खनन् आफैले गर्ने स्थानीय तहहरुको सामूहिक निर्णय छ। ‘मूलतः ठेक्का लगाउँदा दोहन निम्तीएका उदाहरण जिल्लामा छन्,’ राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले भने ‘यसलाई रोक्न स्थानीय तह आफैले उत्खनन् गर्ने निर्णय भएको छ।’
जिल्लाका १० वटै पालिकाहरुको सामूहिक निर्णय अनुसार पालिकाहरुले आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गरेर आफैले उत्खनन् गर्ने छन्। यसले गर्दा उत्खनन्मा मन परि हुन नपाउने र पालिकाको स्थानीय प्राकृतिक सम्पत्ति जोगिने बिष्टले बताए। ‘स्थानीय प्रकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण तथा उपभोगको अधिकार स्थानीय तह स्वयंलाई छ , तर उत्खनन्मा ठेक्का लगाउँदा उत्खनन् भयावह हुँदा स्थानीय तहहरुको प्रकृतिक स्रोत नासिदै गयो,’ उनले भने ‘यसर्थ अब पालिकाहरुले नै उत्खनन् गर्ने हुँदा स्थानीय तहहरुको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण समेत हुने भयो।’
जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुख सहित १० वटै स्थानीय पालिकाहरुको संयुक्त बैठकले जिल्लाका पालिकाहरुले आआफ्नो क्षेत्रका नदी तथा खोलाहरुको उत्खनन् आफैले गर्ने र उत्खनन् गरिएको नदी जन्य पदार्थको घाटगद्धी समेत आफैले गर्ने निर्णय भएको छ। घाटगद्धी गरिएपछि मात्रै उक्त नदी जन्य पदार्थ उपभोग तथा विक्रीका लागि ठेक्का प्रकृया लागु हुने छ। ‘अब स्थानीय पालिकाहरुले उत्खनन् गरेर नदी जन्य पदार्थ आफैले घाटगद्धी गर्ने र घाटगद्धी गरेपछि मात्रै परिमाण नापजाँच गरेर बिक्रीका लागि ठेक्कामा लगाइने छ,’ राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्टले भने ‘अब सिधै खोला तथा नदीमा ठेक्का लाग्दैन।’
यसअघि नदी जन्य पदार्थमा उत्खनन् ठेक्का लगाईँदा जिल्लाका नदी तथा खोलाहरुमा ब्यापक चोरी हुने गरेको थियो। उत्खनन्कर्ताहरुले ठेक्का सम्झौता भएको परिमाण भन्दा बढि उत्खनन् गरेर प्राकृतिक स्रोत माथि दोहन गरिरहेका थिए। यो अनियन्त्रीत दोहनका कारण स्थानीय तदी तथा खोलाहरुको धार परिवर्तन भई बाढी तथा पहिरोको जोखिम समेत बढ्ने गरेको थियो।
उत्खनन् ठेक्का रोकेर आफै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने भएपछि स्थानीय तहहरुको राजश्व समेत बढ्ने भएको छ। उनीहरु आफैले आवश्यक्ताका आधारमा उत्खनन् गर्ने र उत्खनन् गरिएको परिमाणको राजश्व पालिकाहरुमा जम्मा हुने भएको छ। ‘उत्खनन्का नाममा ब्यापक चोरी निकासी हुँदा पालिकाहरुको राजश्व संकलनमा समेत बाधा पुगिरहेको थियो,’ बिष्ट भन्छन् ‘अब पालिका आफैले उत्खनन् गर्ने भएका कारण चोरी निकासीमा पनि नियन्त्रणमा आउँछ र निकासी भएको परिमाणको सबै राजश्व पनि पालिकामा संकलन हुने भएकाले स्वाभाविकै रुपमा अब पालिकाहरुको राजश्वमा बृद्धि हुनेछ।’
त्यसोत, स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका नदी तथा खोला जन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै स्थानीय तहहरुले त्यहि अधिकारलाई प्रयोग गरेर उत्खनन्मा ठेक्का नलगाउने निर्णय गरेका हुन्। स्थानीय तहहरुको यो निर्णयलाई जिल्लाको सुरक्षा संयन्त्रले पनि साथ दिने बचन दिएको छ। ‘स्थानीय तहहरुले आफैले उत्खनन् गरिरहेको बाहेकका स्थानमा कसैले चोरी निकासी गरे नगरेको बारे स्थानीय प्रशासनले कडाईका साथ निगरानी गर्ने भएको छ,’ बिष्टले भने ‘यसर्थ अब स्थानीय खोला नदीहरुमा भैरहेको दोहन नियन्त्रणमा सहज हुने छ।’
चुरे विज्ञहरुले समेत उत्खनन्मा ठेक्का बन्द गरेर दोहन रोक्ने निर्णय हुनुलाई स्थानीय पालिकाहरुले चुरे संरक्षणका लागि थालेको उचित कार्यका रुपमा लिन सकिने बताउँछन्। जति पनि चुरे क्षेत्र बिनाशको कारक भनेकै उत्खनन्मा देखिएको मनपरि भएको भन्दै यसलाई रोक्न सकिए चुरे जोगिने चुरे विज्ञ डा. विजय सिंह बताउँछन्। ‘उत्खनन् नै नगर्ने भनिएको हैन, आवश्यक्ताका आधारमा तय गरिएको मापदण्डमा रहेर उत्खनन् हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘अहिले जत्ति पनि चुरेका नदी तथा खोलाहरुमा ब्यापक दोहन देखिएको यसको प्रमुख कारण भनेकै यसमा लगाईने ठेक्का नै हो,यसलाई नियमन गर्न सके मात्रै चुरे माथिको दोहन धेरै कम हुन्छ।’
उनले स्थानीय तहहरु स्वयंले नदी तथा खोला जन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नुलाई उत्खनन्मा देखिएको भयावहलाई नियन्त्रणमा लयाउने तर्क गरे। ‘स्थानीय पालिकाहरुले नै उत्खनन् गरेर व्यवस्थापन गर्नु उत्खनन्मा देखिने गरेको भयावहलाई कम गर्ने गतिलो प्रयासका रुपमा बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘तर उत्खनन् पछिको यसको व्यवस्थापन के हुने भन्ने चाहिँ अर्को प्रश्न रहन्छ।’ उनले स्थानीय तहहरुले आवश्यक्ताका आधारमा आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्रै उत्खनन् भएको नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरिनु पर्ने भन्दै राजश्व संकलनका नाममा बाह्य निकासी गर्ने काम गरिए त्यो झन दुर्भाग्य हुने बताए।
राजश्वका नाममा बाहिर (भारत) निकासी गर्ने लालसा जाने स्थानीय तहहरु स्वयंलेनै राजश्व संकलन बढाउने नाममा आफै मनपरि उत्खनन्को गलत बाटोमा लाग्न सक्ने खतरा पनि रहने डा. सिंहको भनाई छ। ‘हरेक स्थानीय तहले राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भन्दा पनि चुरे संरक्षणको पाटोलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक्ताका आधारमा उत्खनन् गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘तर बढि राजश्व संकलनको लोभ जाग्यो भने चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी भारत निकासी हुन सक्छ, यदि राजश्वलाई मात्रै ध्यानमा राखेर चुरेको ढुंगा गिट्टी भारत निकासी भयो भने स्थानीय तहहरुबाट चुरे क्षेत्रको दोहन बढ्ने झनै खतरा रहन्छ,त्यसैले चुरे संरक्षणको आवश्यक्तालाई बोध गर्दै आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्रै उत्खनन् गरिनु पर्छ।’
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८० ११:२६ मंगलबार