काठमाडौं- सरकारले जलवायु परिवर्तन पक्ष राष्ट्रहरूको २३ औं सम्मेलनका लागि तय गरेका एजेन्डाहरू स्पष्ट र अधुरो भएको विज्ञहरूले तर्क गरेका छन् । सम्मेलन कात्तिक १९ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म जर्मनीको बोनमा हुँदैछ । स्वच्छ उर्जा नेपालले आयोजना गरेको सरोकारवालाहरूको छलफलमा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि पक्षहरूको सम्मेलन युएनएफसिसिसी कोप–२३ मा नेपालले उठाउने मुद्दाहरूबारे प्रस्तुति दिएको थियो । कार्यक्रमम उपस्थित अधिकांश विज्ञ र प्राज्ञले सरकारले तयार पारेको अजेन्डाको आलोचना गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ र प्राज्ञहरूले वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनावश्यक र अस्पष्ट अजेन्डाहरू समावेश गरिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डा. दीपक ज्ञवालीले मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘अनावश्यक अजेन्डा र अस्पष्ट विषयहरू धेरै भए ।’ उनले स्रोतको पहिचान स्पष्ट रूपमा नभएको, विदेशीलाई खुसी पार्न लैंगिक एअेन्डा समावेश गरिएको, प्रविधि हस्तान्तरणलाई पनि अजेन्डामा समावेश गरिए पनि नेपाललाई चाहिएको प्रविधिबारे स्पष्टता नभएको टिप्पणी गरे ।
‘कुन चाहिँ प्रविधि चाहिएको स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीसँग वातावरणमैत्री थुप्रै प्रविधि छन् । रोपवे, सफा टेम्पो, ट्रली बस नेपालमै छन् । कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रविधि चाहियो स्पष्ट पार्नुप¥र्यो,’ डा. ज्ञवालीले भने ।
उनले अजेन्डामा समावेश रेड र कृषि क्षेत्रका अजेन्डा पनि प्रभावकारी नहुने भन्दै टिप्पणी गरे । ‘प्रतिवेदनमा रेड र कृषि क्षेत्रका अजेन्डा पनि समावेश गरिएको रहेछ । यस क्षेत्रमा नेपालले के–के काम गरेको छ ? त्यसको जानकारी नै नराखी कसरी यी विषयलाई अजेन्डा बनाइयो ?,’ डा. ज्ञवालीको प्रश्न थियो ।
वातावरण मन्त्रालयले वन र कृषि मन्त्रालयलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने र ती मन्त्रालयले वातावरणको कुरै नसुन्ने तर्क गर्दै वन र कृषिका अजेन्डा राख्नुको कुनै तुक नभएको उनले बताए । यसैबीच वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय मिलेर जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखा खारेज गरेर ‘जलवायु प्रविधि प्रचारप्रसार शाखा’ बनाउने निर्णय गरेका छन् । त्यसमा कृषि, अर्थ विज्ञको पद खारेज गरेर कृषि विज्ञको पद थप गरेका छन् ।
पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने अमेरिकी निर्णयप्रति नेपालको प्रतिक्रिया नआएको भन्दै डा. ज्ञवालीले प्रतिक्रिया जनाए । ‘कोपमा जानुपूर्व नेपालको प्रतिक्रिया आउनुपर्छ,’ उनले भने । डा. ज्ञवालीले नेपालले अहिलेसम्म गरेका वातावरण मैत्री कामहरूको प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सुझाव पनि दिए । ‘हामीले आफ्ना पहलहरू केही समावेश नगरेर अस्पष्ट रूपमा अगाडी बढन हँुदैन,’ उनले भने ।
पूर्व वातावरण सचिव कृष्ण ज्ञवालीले वातावरण मन्त्रालयको कार्य क्षमतामाथि टिप्पणी गरे । ‘संस्थागत विकासमा मन्त्रालय चुकेको छ । यसमा पूरै लापरवाही भयो । वातावरण संरक्षण परिषदको बैठकसमेत बस्दैन । दुःखको कुरा हो,’ उनले भने । ज्ञवालीले कोपमा आफ्ना अजेन्डालाई स्थापित गर्ने र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा दबाब आउने गरेको अनुभव सुनाए । ‘अनुसन्धान खोइ ? ६० जना कर्मचारीले के हुन्छ ?’, उनले भने ।
अर्का विज्ञ वटुकृष्ण उप्रेतीले प्रतिवेदनको आलोचना गर्दै भने, ‘यो सरकारले बनाएको पेपर हो कि सरकारलाई बनाएको पेपर हो ?’ उनले यस्तो प्रतिवेदन लिएर गएर कोप २३ मा प्रतिनिधत्व गरियो भने सरकार नै डुब्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले कृषि क्षेत्रबाट भइरहेको कार्बन उत्सर्जनको विवरण समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अर्काविज्ञ कृष्ण ओलीले नेपालले आफ्ना अजेन्डा कसरी अगाडी बढाएर कोपबाट फाइदा लिने भन्ने प्रक्रियाबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रा अजेन्डा स्थापित गरेर स्रोत खोज्ने काममा अन्य देशसँग कसरी क्लाइमेट डिप्लोमेसी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुप¥यो,’ उनले भने ।
वातावरण संरक्षण परिषद्का सदस्य माधव कार्कीले धेरै अजेन्डाहरू समावेश गर्नुभन्दा प्राथमिक अजेन्डाहरू पहिचान गर्न सुझाव दिए । प्राक्टिकल एक्शनका प्रतिनिधी गेहेन्द्र गुरुङ्गले क्लाइमेट फन्डबाट पैसा ल्याउने नियमित संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए ।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ ०३:४७ आइतबार