काठमाडौ– सरकारले जलवायु परिवर्तन पक्ष राष्ट्रहरुको २३ औं सम्मेलनका लागि तय गरेका एजेण्डाहरु ‘अस्पष्ट र अधुरो’ भएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ। कोप–२३ आगामी कात्तिक १९ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म जर्मनीको बोनमा हुँदैछ।
स्वच्छ उर्जा नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको एजेण्डा माथिको छलफलमा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि पक्षहरुको सम्मेलन युएनएफसीसीसी कोप–२३ मा उठाउने मुद्दाहरु समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रमम उपस्थित अधिकांस विज्ञ र प्राज्ञहरुले सरकारले तयार पारेको एजेण्डा माथि तिखो टिप्पणी गरे ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डा. दिपक ज्ञवालीले मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘अनावश्यक एजेण्डा र अस्पष्ट बिषयहरु धेरै भए ।’ उनले स्रोतको पहिचान स्पष्ट नभएको, विदेशीलाई खुसी पार्न लैङगिक एजेण्डा समावेश गरिएको, प्रविधि हस्तान्तरण एजेण्डामा समावेश गरिएपनि नेपाललाई चाहिएको प्रविधि के के हुन स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे।
‘कुन चाही प्रविधि चाहिएको स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीसँग वातावरणमैत्री थुप्रै प्रविधि छन् । रोपओए, सफा टेम्पो, ट्रली बस नेपालमै छन् । कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रविधि चाहियो स्पष्ट पार्नुपर्र्यो’, डा. ज्ञवालीले भने ।
उनले एजेण्डामा समावेश रेड र कृषि क्षेत्रका एजेण्डा पनि प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे । ‘प्रतिवेदनमा रेड र कृषि क्षेत्रका एजेण्डा समावेश गरिएको रहेछ। यस क्षेत्रमा नेपालले के के काम गरेको छ ? त्यसको जानकारी नै नराखी कसरी यी बिषयलाई एजेण्डा बनाइयो ?’, डा. ज्ञवालीको प्रश्न थियो ।
वातावरण मन्त्रालयले वन र कृषि मन्त्रालयलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने र ती मन्त्रालयले वातावरणको कुरै नसुन्ने तर्क गर्दै वन र कृषिका एजेण्डा राख्नुको कुनै तुक नभएको उनको जिकिर थियो । यसैबीच वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय मिलेर जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखा खारेज गरेर ‘जलवायु प्रविधि प्रचारप्रसार शाखा’ बनाउने निर्णय गरेका छन् । कृषिका एजेण्डालाई प्रभावकारी रुपमा उठाउन यस्तो गरिएको तर्क दिदै आएका छन् । त्यसमा कृषि अर्थ विज्ञको पद खारेज गरेर कृषि विज्ञको पद थप गरेका छन् ।
पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने अमेरिकी निर्णयप्रति नेपालको प्रतिक्रिया नआएको डा.ज्ञवालीको टिप्पणी थियो । ‘कोपमा जानुपूर्व नेपालको प्रतिक्रिया आउनुपर्छ’, उनले भने । डा. ज्ञवालीले नेपालले गरेका वातावरण मैत्री कामहरु प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सुझाव दिए । ‘हामीले यस क्षेत्र गरेका कामहरु समावेश गरेर स्पष्ट रुपमा अगाडी बढनु पर्छ’, उनले भने ।
पूर्व वातावरण सचिव कृष्ण ज्ञवालीले वातावरण मन्त्रालयको कार्य क्षमता माथि टिप्पणी गरे । ‘संस्थागत विकासमा मन्त्रालय चुकेको छ । यसमा पुरै लापरवाही भयो । वातावरण संरक्षण परिषदको बैठक समेत बस्दैन । दुःखको कुरा हो’, उनले भने । ज्ञवालीले कोपमा आफ्ना एजेण्डालाई स्थापित गर्ने र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दा पनि आफ्ना मान्छेहरुलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा दबाव आउने गरेको अनुभव सूनाए ।
‘वातावरण मन्त्रालयको अनुसन्धान खोइ ? ६० जना कर्मचारीले के हुन्छ ?’, उनले भने । ज्ञवालीले पर्वतीय, स्वच्छ उर्जा र जैविक विविधतासम्बन्धि मुद्दाहरु समावेश गर्न सुझाव दिए । पछिल्ला बर्षमा भइरहेका अति वृष्टि र अना वृष्टिका कारण नेपालले व्यहोरेको क्षति प्रतिवेदनमा राख्न पनि सुझाव दिएका थिए।
अर्का विज्ञ बटुकृष्ण उप्रेतीले सरकारको प्रतिवेदन माथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘यो सरकारले बनाएको पेपर हो की सरकारलाई बनाएको पेपर हो ?’ उनले यस्तो प्रतिवेदन लिएर गएर कोप २३ मा प्रतिनिधत्व गरियो भने ‘सरकारनै डुब्ने’ प्रतिक्रिया दिए । उनले कृषि क्षेत्रबाट भइरहेको कार्बन उत्सर्जनको विवरण समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अर्का विज्ञ कृष्ण ओलीले नेपालले आफ्ना एजेण्डा कसरी अगाडी बढाएर कोपबाट फाइदा लिने भन्ने प्रक्रियाबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। ‘हाम्रा एजेण्डा स्थापित गरेर स्रोत खोज्ने काममा अन्य देशसँग कसरी क्लाइमेट डिप्लोमेसी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्र्यो’, उनले भने।
वातावरण संरक्षण परिषदका सदस्य माधव कार्कीले धेरै एजेण्डाहरु समावेश गर्नुभन्दा प्राथमिक एजेण्डाहरु पहिचान गर्न सुझाव दिए । प्राक्टिकल एक्शनका प्रतिनिधी गेहेन्द्र गुरुङ्गले क्लाइमेट फण्डबाट पैसा ल्याउने नियमित संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७४ १४:२६ शनिबार