काठमाडौं- नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले संसदीय समितिलाई दिएको झुटो बयानबाट आफ्नो गाली बेइज्जती भएको दाबी गर्दै नागरिक तथा रिपब्लिका दैनिकको प्रकाशन संस्था नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका प्रबन्धनिर्देशक विनोदराज ज्ञवालीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बिहीबार गालीबेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिबाट नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी विषयमा अध्ययनका लागि गठन भएको उपसमिति २०७४ मा दिएको बयानबाट आफ्नो गालीबेइज्जती भएको दाबी गर्दै डिजायर ल फर्ममा कार्यरत प्रतिभा उप्रेतीको वारेसमार्फत उक्त मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रकाशन संस्थाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार अदालतले मुद्दा दर्ता गरी कात्तिक २४ गतेको तारेख दिएको छ । आफ्ना बाबुको जग्गा खरिद नगरिदिएकाले नागरिक दैनिकका प्रकाशकले आफ्नो विरुद्ध लगातार समाचार प्रकाशित गरेको बयान खड्काले संसदीय समितिमा दिएबाट आफ्नो गाली बेइज्जती भएको फिरादपत्रमा दाबी गरिएको छ । खड्काले गरेको गालीबेइज्जतीबाट भएको व्यक्तिगत खती तथा पत्रिकाले बेहोर्नुपरेको ५० करोेड रुपैयाँबराबरको क्षतिसमेत गाली बेइज्जतीसम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा १२ बमोजिम भराउन समेत फिरादमा माग गरिएको लुइँटेलले बताए ।
सोही ऐनको दफा ३, ५ र ६ ले निषेध गरेको अपराध गरी खड्काले आफ्नो गाली बेइज्जती गरेकाले खड्काउपर दफा ५ र ६ बमोजिमको सजायको माग पनि फिरादपत्रमा गरिएको छ । ‘आफ्नो शाख, इज्जत र मर्यादालाई प्रहार गर्ने, खती पु¥याउने नियतले गाली बेइज्जतीपूर्ण रुपमा मेरा पिताको नामको जग्गा खरिद नगरिदिएबापत लगातार समाचार प्रकाशित गरेको भनी दिएको झुटो एवं दुराशयपूर्ण बयानले मेरो गाली बेइज्जती भएको छ’, फिरादपत्रमा उल्लेख छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिबाट नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४ को पृष्ठ २४ मा खड्काको बयान प्रकाशित छ । प्रतिवेदनमा प्रकाशित खड्काको भनाइ उल्लेख छ, ‘आर्थिक उपार्जन गरौं भन्ने हाम्रो कुनेै स्वार्थ छैन । भैरहवामा जग्गा पास गरेको भोलिपल्टदेखि न्युजले फलोअप गरेको देखियो । कारण के रहेछ भने त्यो १९ लाखवाला नागरिकका ज्ञवालीको बाउको रहेछ ।’
सो स्थानमा आफ्नो परिवारको नाममा कुनै जग्गा नभएको उल्लेख गर्दै खड्काको उक्त गलत अभिव्यक्तिले समाजमा रहेको आफ्नो मर्यादा, इज्जतमा खती पुगेको र आफ्नोे प्रकाशकत्वका समाचारमाध्यम निष्पक्ष छैनन्, सम्पादकीय स्वतन्त्रता छैन, प्रकाशकको चाहनामा समाचार छापिन्छ भन्ने जनमानसमा भ्रम पारी आफूलाई बदनाम गरी व्यक्तिगत रुपमा गाली बेइज्जती गरेको ज्ञवालीको जिकिर छ ।
‘मेरा प्रकाशनहरुको समाजमा रहेको व्यावसायिक मर्यादामा प्रहार गरी बेइज्जती गर्नुभएको साथै सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको निजको अभिव्यक्ति बयानका आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत समाचार प्रकाशन भई मेरो गाली बेइज्जती भएकोले सोको उपचारका लागि सम्मानित अदालतमा बाध्य भई उपस्थित भएको छु’, फिरादपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञवालीले लामो समय आफू कान्तिपुर प्रकाशनमा आबद्ध रही आफ्नो कानुनबमोजिमको दायित्वसमेत पूरा गरी आफ्नो सेयरबापतको रकम लिई त्यसबाट विगत नौ वर्षदेखि लगातार नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालि सञ्चालन गरी नागरिक राष्ट्रिय दैनिक, रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिक, शुक्रबार साप्ताहिक तथा परिवार मासिकलगायतका लोकप्रिय सञ्चारसाधन प्रकाशन गरिरहेको फिरादपत्रमा उल्लेख छ । प्रकाशनलाई कसरी लोकप्रिय बनाउने र जनताको सूचनाको हकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सचेत भई आफ्नो व्यक्तिगत इज्जत, मर्यादा तथा प्रकाशन गृहको शाख र लोकप्रियताका विषयमा पाइलापाइलामा सोचेर अघि बढिरहेको अवस्थामा खड्काले लगाएको उक्त दोषबाट आफ्नो व्यक्तिगत मर्यादा र व्यावसायिक शाखको बेइज्जती भएको जिकिर पनि फिरादपत्रमा गरिएको छ ।
‘मेरो विगत, वर्तमान र भविष्य आफ्नो शाख, लोकप्रियता र जनताको सूचनाको हक र त्यसमा पनि सही सत्य र यथार्थमा आधारित सूचना सम्प्रेषणमै आफ्नो भविष्य अड्ेको महसुस गरेको छु । सम्पादकीय स्वतन्त्रता, व्यावसायिक पत्रकारिता तथा पत्रकारका सीमा र आचार एवं यस प्रकाशनको लोकप्रियता नै मसम्बद्ध व्यवसाय तथा सेवाको माध्यम हो भन्ने विषयमा मेरो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको छ’, फिरादपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैबीच संसदीय समितिमा आफू सम्बद्ध विषयमा दिएको झुटो बयानबाट संसदीय समितिको समेत अवहेलना भएको दाबीसहित प्रकाशक ज्ञवालीले खड्काउपर संसद्को अवहेलनामा कारबाहीको माग गरेका छन् । संसद् सचिवालयमा बुधबार दर्ता गरिएको द.नं. ६७२ को उजुरी सूचनामार्फत सम्मानित संसद्लाई सत्य कुराको जानकारी दिएर नीति निर्माण र कानुन बनाउन मद्दत गर्नुपर्नेमा संसद्लाई ‘झुटो कुरा गर्ने निकाय’ को रुपमा देखाई संसद्को अवहेलना गरेको दाबी गर्दै खड्काउपर नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) बमोजिम हदैसम्म सजायको माग गरिएको छ । उक्त धारामा संसद्को अवहेलना गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ ०२:२५ शुक्रबार