काठमाडौं- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले व्यापक विरोध हुँदा हुँदै पनि २३ प्राविधिक कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयको विरोध गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकताले सिटिइभिटी निर्देशक जीवनारायण काफ्लेलाई कालोमोसो दलेका छन् । साथै संघले सिटिइभिटी सदस्य–सचिव, उपाध्यक्ष र स्तरनिर्धारण शाखामा तालाबन्दी पनि गरेको छ ।
नेवि संघले सिटिइभिटी निर्देशक जीवनारायण काफ्लेलाई कालोमोसो दलेका छन् भने कार्यलयको सदस्य–सचिव, उपाध्यक्ष र स्तरनिर्धारण शाखामा तालाबन्दी पनि गरेको छ । शिक्षामन्त्रीको दबाबमा गलत ढंगले दिइएको सम्बन्धन फिर्ता नलिएसम्म विरोध जारी रहने संघले जनाएको छ ।
नेवि संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीको नेतृत्वमा गएको १३ जनाको समूहले परिषदको् स्तरनिर्धारण महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका निर्देशक काफ्लेलाई कार्यकक्षबाट कुराकानी गर्ने बहानामा बाहिर बोलाएर कालोमोसो दलेका थिए ।
काफ्लेले भने सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताएका छन् । सम्बन्धन दिने कार्यमा मुख्य भूमिका सदस्य–सचिव, उपाध्यक्ष र मन्त्रीको भएको बताउँदै आफूलाई कालोमोसो दल्नेलाई कडा काराबाही हुनुपर्ने माग गरे ।
‘कांग्रेसकै सदस्य–सचिव, उपाध्यक्ष र मन्त्रीको निर्णयबाट २३ कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको हो,’ निर्देशक काफ्लेले भने, ‘म त सचिवालयमा काम गर्ने एउटा कर्मचारी न हुँ । मैले त आएको निर्देशनको पालना गर्नै प¥यो ।’
‘कांग्रेसकै शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीले सम्बन्धन दिने अनि कांग्रेसकै विद्यार्थी संगठनले मलाई कालो मोसो दल्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । नेवि संघले आफूलाई कालोमोसो दलेर मानव अधिकारीको चरम हनन् गरेको भन्दै घटनाको निन्दा गरेका छन् ।
परिषद्का सदस्य–सचिव पुष्परमण वाग्ले र उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेत भने सम्बन्धन दिएलगत्तै चीन प्रस्थान गरेका छन् ।
सदस्य–सचिव, उपाध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीको मिलीमतोमा आ–आफना नजिकका कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको भन्दै नेवि संघले स्तर निर्धारण महाशाखा प्रमुख काफ्लेलाई कालोमोसो दलेको जनाइएको छ । नेवि संघ सिटिइभिटी विभागका पूर्व अध्यक्ष सुशील खड्काले नेविसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शाहीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सम्बन्धन दिएको विरोधमा काफ्लेलाई कालोमोसो दलेको स्वीकारे । उनले परिषद्ले गलत कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेकोले विरोधस्वरुप कालोमोसो दलिएको दाबी गर्दै शिक्षामन्त्रीको गलत निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा आर्थिक प्रलोभनमा परेर सम्बन्धन दिनु गलत हो,’ पूर्व अध्यक्ष खड्काले भने, ‘परिषद्ले सम्बन्धन फिर्ता लिनै पर्छ ।’
उनले परिषद्ले नेविसंघसँग गरेको विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नर्सिङको चर्को शुल्क घटाएर सरकारले तोकेको अनुसार लिने व्यवस्था नगरेसम्म तालाबन्दी जारी रहने बताए ।
सम्बन्धनको निर्णयलाई अखिल क्रान्तिकारीले पनि विरोध गरेको छ । ‘भदौदेखि कक्षा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा झुक्याएर अगामी शैक्षिक वर्षदेखि कार्यन्वयन हुने गरी सम्बन्धन दिने निर्णय गरे,’ अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव उत्तम अधिकारीले भने, ‘यसमा मन्त्री, शाखा प्रमुख, सम्बन्धित कर्मचारी र कलेजबीच ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ ।’ गत आइतबार उप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ०५९–०६८ सम्म आवेदन दिएका २५ कलेजलाई अर्को शैक्षिक वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना लिने पाउने गरी सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७४ ०५:३४ बिहीबार