काठमाडौं- दस वर्षअघि २०६४ सालमा १३ लाख ३४ हजार १ सय ९५ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तीमध्ये ५ लाख ३८ हजार १ सय ८२ जनाले मात्र गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) मा सहभागिता जनाए । एक दशकको दौरानमा कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ८ लाख विद्यार्थी अर्थात् झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढीले स्कुल छाडे ।
सार्वजनिक शिक्षाको जर्जर अवस्थालाई सुधार गर्नुको साटो केही राजनीतिकर्मी व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर आठौं संशोधित शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नगरी नवौं संशोधित शिक्षा ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने चलखेल गरिरहेका छन् ।
सरकारले गरेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणले कक्षा ३ को नेपालीबाहेक सबै विषयमा औसत उपलब्धि स्तर ५० प्रतिशत भन्दा न्यून रहेको देखाएको छ । कक्षा ३ का नेपाली विषयमा राष्ट्रिय औसत ५२ प्रतिशत र गणितमा ४५ प्रतिशत पाइएको छ भने कक्षा ५ का नेपाली, गणित र अंग्रेजी विषयमा राष्ट्रिय औसत क्रमशः४६ प्रतिशत, ४८ प्रतिशत र ४७ प्रतिशत छ ।
कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सरकारले कक्षामा टिकाउन नसकेको अवस्था छ । नेपालीबाहेक सबै विषयमा राष्ट्रिय औसत उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा न्यून हुुनुका मुख्य कारण सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाभित्र सही तरिकाले पठनपाठन गराउन नजान्नु नै हो ।
सार्वजनिक शिक्षाको जर्जर अवस्थालाई सुधार गर्नुको साटो केही राजनीतिकर्मी व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर आठौं संशोधित शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नगरी नवौं संशोधित शिक्षा ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने चलखेल गरिरहेका छन् ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारभन्दा पनि राजनीतिकर्मी तथा शिक्षकहरू दलगत स्वार्थमा परेकाले नेपाली शिक्षा डुबाउने ऐन संसद्बाट पारित गराइएको आरोप लगाए ।
असोज ३ गते संसद्बाट पारित भएको नवौं संशोधित शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकको हकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने र २५ प्रतिशतमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुने, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागिता जनाई उतीर्ण भए स्थायी हुने र अनुतीर्ण भए सेवासुविधासहित गोल्डेन ह्यान्डसेक गरिने व्यवस्था छ ।
‘२६ हजार अस्थायी शिक्षकका लागि विद्यालय शिक्षामा अध्ययनरत ५२ लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि सरकारले खेलबाड गरेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘सबै पुराना शिक्षक स्थायी हुने भए । विद्यार्थी नयाँ प्रविधिमैत्री छन् । ती शिक्षकलाई प्रविधिसँग साक्षात्कार हुनै चुनौती छ,’ उनले थपे, ‘यसैगरी हाल ७ लाख नयाँ शिक्षाका विद्यार्थीले शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन् । उनीहरूलाई विद्यालयमा शिक्षण पेसामा प्रवेशमै रोकेर सरकारले ठूलो अन्याय गरेको छ ।’
सरकारको गैरजिम्मेवारी रवैयाप्रति शिक्षाविद् तथा विद्यार्थी संगठनसमेत विरोधमा उत्रेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), एमाले निकट अनेरास्ववियु, माओवादी निकट क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनलगायतले शिक्षा क्षेत्रलाई बचाउन शिक्षा ऐन संशोधन गरी अघि बढ्नु पर्ने सरकारलाई सुझाएका छन् ।
नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले सरकारले हालै संसद्बाट पास गराएको नवौं शिक्षा ऐन राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई अँध्यारो बाटोमा जानबाट बचाउनुपर्ने आग्रह गरेका छन् । ‘विद्यालय शिक्षामा ७५ प्रतिशत सिटमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउनाले विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘संशोधित शिक्षा ऐन नवौंको खारेजीको माग गर्दै हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सबै दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर भए पनि अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक गरी विदा गर्नुपर्छ ।’
शिक्षा (नवौं संशोधन) ऐन,२०७४ को विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी पदमा लिने परीक्षामा सहभागी अस्थायी शिक्षक पास भए सोही पदमा स्थायी हुनेछन् । सबै अस्थायी शिक्षकलाई यो परीक्षाले स्थायी गर्ने निश्चित गरेको कोइराला बताउँछन् । यसले शिक्षा क्षेत्रलाई २५ वर्ष पछाडि धकेल्ने उनको दाबी छ ।
‘हाल सार्वजनिक विद्यालयमा एउटा पढाउन नजान्ने र अर्को नपढाउने दुईखाले स्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । जसले गर्दा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि पु¥याउन मुस्किल भएको हो,’ उच्चस्तरीय शिक्षा अयोगका सदस्यसमेत रहेका कोइरला भन्छन्, ‘त्यही भएर राष्ट्रपतिज्यूले शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएमा संसद्मा पुनः एकपटक छलफल गर्ने बाटो खुल्छ ।’ उनले सुझाए, ‘प्रत्येक वर्ष अनिवार्य शिक्षक सेवा आयोग खोल्ने प्रणाली बसालेर परीक्षामा सहभागिता जनाएरै सबै किसिमका शिक्षक स्थायी हुने परिपाटीले मात्र शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन्छ ।’
एमाले निकट अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले विद्यार्थी संगठनले सबै शीर्ष नेता तथा सभामुखलाई भेटेर ऐन खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको बताए । उनले अब आइतबारदेखि पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
‘आठौं ऐनमा ५१ प्रतिशत आन्तरिक र ४९ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धासम्म त हामीलाई स्वीकार्य थियो तर ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुलाको नियमले शिक्षा क्षेत्रलाई निकै पछाडि धकेल्ने छ,’ ऐनले भने, ‘दसैं विदाले गर्दा हाम्रो आन्दोलन स्थगित भएको छ । आगामी साता हामीहरू राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएर ऐन फिर्ता पठाउन अनुरोध गर्नेछौं ।’
सरकारले विद्यार्थी आन्दोलनलाई बेवास्ता गरी नवौं शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याए कडा आन्दोलनमा उत्र्ने चेतावनी क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका महासचिव उत्तम अधिकारीले दिएका छन् । ‘आठौं शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नगरी सरकारले नवौं संशोधन कार्यान्वयन गर्ने चलखेल गरिरहेको छ, ’उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने खेल भइरहँदा हामी विद्यार्थी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं ।’
नवौं शिक्षा ऐनमा परीक्षामा फेल भएका अस्थायी शिक्षकलाई समेत सेवासुविधा दिने व्यवस्था छ । २०७३ असार १५ गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक आयोगको परीक्षामा फेल भए पनि पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि आधा महिनाको तलबबराबर रकम दिई विदा गरिनेछ । यसैगरी दस वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि एक महिनाबराबर तलबको व्यवस्था छ । १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकका हकमा काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि डेढ महिनाको तलबबराबरको रकमको व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०७४ ०३:१७ बिहीबार