वनमन्त्री डा.वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको बोर्डलाई चिठी पठाई बोर्डका अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारीको ई–हाजिरी रेकर्ड हरेक महिना मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्दै गत भदौमा वन मन्त्रालयले चुरे बोर्डलाई पठाएको चिठीमा भनिएको छ, ‘विकास समितिका बोर्ड सदस्यहरू पूर्णकालीन पदाधिकारी भएकाले अनिवार्य रूपमा ई–हाजिरीको व्यवस्था गरी उपस्थिति अभिलेख व्यवस्थित गरी मन्त्रालयमा मासिक रूपमा नियमित रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’ जबकि राष्ट्रपति चुरे बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले गरेको विद्युतीय हाजिरी सोझै मन्त्रालयमा पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्रालयले चाहेमा जुन बेला पनि हेर्न मिल्ने गरी बोर्डका पदाधिकारीले विद्युतीय हाजिरी गर्ने गरेको बोर्डका अध्यक्ष किरण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘गत भदौ १५ देखि बोर्डका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विद्युतीय हाजिरी गर्ने गरेका छौं, जुन हाजिरी सोझै मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नेटवर्कसँग जोडिएको हुन्छ ।’ बोर्डका पदाधिकारीले गर्ने गरेको हाजिरी कपी सोझै मन्त्रालयको नेटवर्कसँग जोडिएकाले बोर्डले मासिक रूपमा हाजिरी कपी मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक नभएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए ।
ती कर्मचारी भन्छन्, ‘वनमन्त्रीज्यूले दुःख दिने अझ स्पष्ट भन्दा बोर्डका पदाधिकारी हटाउने उद्देश्यबाट विद्युतीय हाजिरी मासिक रूपमा मगाएको देखिन्छ । जबकि यसरी चिठी पठाउने अधिकार मन्त्रीज्यूलाई छैन । गठन आदेशअनुसार मन्त्रीज्यू चुरे बोर्डको सल्लाहकार, संरक्षक केही होइन । कहाँसम्म भने वन मन्त्रालय बोर्डको विभागीय मन्त्रालय पनि होइन ।’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘खालि वन मन्त्रालयमार्फत बोर्डले नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्छ । त्यसैले बोर्ड नेपाल सरकारको मातहतमा छ, वन मन्त्रालयको मातहतमा छैन ।’
चुरे तराई–मधेस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०७७ चैतमा बोर्ड अध्यक्ष, ढकाल र चारजना सदस्यहरू कमला ओली शिवाकोटी, शशिकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्य नियुक्त भएका थिए ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८० ०३:५५ शनिबार