काठमाडौं- सरकारले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएसँगै उक्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू आवश्यक स्रोत जुटाउन अग्रसर भएका छन् ।
विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले नै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक स्रोत पनि जुटाउँदै आएको थियो । जस अन्तर्गत पाठ्यक्रम व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, कक्षाकोठा व्यवस्थापन लगायतका जिम्मेवारी थियो । तर यो वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायले बहन गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले स्थानिय तहलाई विद्यालय शिक्षा व्यावस्थापनको जिम्मेवारी दिएसँगै कार्यान्वयनको चुनौती पनि थपिएको बताए । यो वर्ष मन्त्रालयबाट १ अर्ब ४९ करोड वित्तीय अनुदान आएकोमा पहिलो किस्तामा ६४ करोड प्राप्त भएको उनले बताए । ‘जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षलाई १७ करोड मात्र शिक्षालाई छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘यो रकम शिक्षकको तलबलाई ठिक्क हुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार र कक्षा सुधारकोलागि रकम नै छैन । त्यही भएर पनि हामीहरू आफैं स्रोत जुटाउन लागेका छौं ।’
सरकारले उपलब्ध गराएको १७ करोड पनि आधारभूत तह (प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म)को लागि मात्र हो । प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय तहले हालसम्म घरजग्गा कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर, सावरी साधन कर, मनोरञ्जन कर, उद्योग करलगायतका आर्थिक श्रोत पहिचान गरेको र यसैबाट संकलन भएको आर्थिक रकमबाटै शिक्षामा खर्च गरिने योजना स्थानिय निकायले बनाइरहेको उनले जनाए ।
‘यो वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिचान गरेको आर्थिक स्रोतहरूको करबाट १२ अर्ब उठ्ने अनुमान छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षा हाम्रो लागि नयाँ काम हो । शिक्षा नियमावली बन्न नसकेकाले अलि ढिला भएको हो ।’
जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका योजना तथा कार्यक्रम अधिकृत शुकदेव नेपालका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा कक्षा १ देखि १२ सम्म कुल १ हजार ४ सय ३ विद्यालय छन् जसमा ३ लाख ४ सय ७६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसमध्ये २ सय ७२ सार्वजनिक विद्यालयहरू सञ्चालित छन् जसमा कुल ६८ हजार ९ सय ८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ती विद्यालयमा राहत कोटा सहितका कुल ४ हजार ६ सय १८ शिक्षक कार्यरत छन् ।
काठमाडौं जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको १७ करोड रकम शिक्षकको तलबमा खर्च भइरहेको जनाए । ‘काठमाठौं महानगरपालिकाले राम्रोसँग घर बहाल नै उठाउन सक्यो भने शिक्षाको गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ शिक्षा अधिकारी सापकोटाले भने, ‘स्थानीय कानुन बनेपछि मात्र शिक्षाको उचित व्यवस्थापन हुन्छ ।’
विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र होइन अन्य नगरपालिकाहरू पनि शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि आर्थिक स्रोत पहिचान गरी शिक्षामा आर्थिक व्यवस्थापन तर्फ जुटेका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिका अनुसार यो नगरपालिकामा ३५ सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र कुल २६ हजार ६९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने राहतसहित १ हजार ४ सय ७७ शिक्षक कार्यत छन् । हालसम्म सरकारले नै सबै शैक्षिक व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । अब यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई आएकोले शैक्षिक व्यवस्थापनमा केही चुनौती थपिने उनको आकलन छ । प्रजापतिले यसअघि पनि भक्तपुर नगरपालिकाले ७ शैक्षिक निकाय व्यवस्थापन गर्दै आएकाले त्यही अनुभवको आधारमा आर्थिक स्रोतको पहिचान गरी शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरिने योजना सुनाए ।
सरकारले यो वर्ष उपलब्ध गराएको १९ करोड शिक्षाको बजेट जिल्लाले शिक्षक तलब भत्ता र भौतिक निर्माणको लागि वितरण ग¥यो । ‘भक्तपुर नगरपालिकाको मुख्य आर्थिक स्रोत पर्यटन कर हो,’ नगर प्रमुख प्रजापतिले भने, ‘गत वर्ष पर्यटक शुल्कबाट मात्र २० करोड रकम जुटेको थियो । अब यो वर्ष पर्यटन शुल्कबाट २५ करोड र नक्सा पास, व्यवसाय कर, उद्योग कर, मालपोत, घरबहाल, पसल करबाट ७ करोड गरी कुल ३२ करोड आर्थिक श्रोत जुटाउने हाम्रा लक्ष्य छ । सबैभन्दा बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमै खर्च हुने भएकाले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाटै शिक्षामा लगानी हुन्छ ।’
ललितपुर महानगरपालिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयका उपसचिव महेन्द्र क्षेत्रीका अनुसार हाल सरकारले जिल्लाको अधिकार कटौटी गरी नगरपालिकालाई दिएकाले समन्वयमा समस्या आएको हो । यो वर्ष केन्द्रले दिएको बजेटबाट काम भए पनि अगामी शैक्षिक सत्रमा स्रोत जुटाउन स्थानीय तहलाई ठूलो चुनौती हुने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार जिल्लाका कुल ४ सय ८६ विद्यालयमा १ लाख २९ हजार ८ सय ९१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सार्वजनिक विद्यालय भने १ सय ८६ मात्र छ । सार्वजनिक विद्यालयमा कुल ३७ हजार ४ सय ९४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु श्रेष्ठले महानगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत घर बहाल कर र रजिष्ट्रेसन शुल्क भएको जनाए । विगतमा २ प्रतिशत मात्र घर बहाल कर उठाउन पाउने नियमलाई यस वर्ष हेरफेर गरी १२ प्रतिशतसम्म उठाउन पाउने नगर सभाले तय गरेको उनले खुलाए । उनले ललितपुर महानगरपालिकाका सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्न आपूmहरू गम्भीर भएको जनायँदै शिक्षामा लगानी गर्न कुनै कन्जुस्याई नगर्ने समेत दाबी गरे ।
‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै शिक्षा सुधार हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यही भएर यो वर्ष हामीले घर बहाल, रजिष्ट्रेसन शुल्क, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सा पास लगायतका स्रोतबाट ३ अर्ब २२ करोड रकम जुटाउने नगर सभाबाटै पास ग¥यौं । घर बहाल कर उठाउन चुनौती भए पनि हामी शसक्त रूपमा संकलन गर्नेछौं । साथै हामी स्थनीय स्तरमै शिक्षा नीति बनाएर रकम खर्च गर्नेछौं ।’
प्रकाशित: १० आश्विन २०७४ ०३:१४ मंगलबार