काठमाडौं- विवादित चिकित्साशिक्षा विधेयक विगतका सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदन प्रतिकूल हुनेगरी पारित गर्ने तयारी भएपछि डा. गोविन्द केसीले सोमबार १२औं अनशन सुरु गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को सोमबारको कार्यसूचीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषय समावेश भएपछि डा. केसीले अनशन घोषणा गरेका हुन् । केसीले अनशन थालेपछि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।
एघारौं अनशन टुंग्याउने क्रममा माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्साशिक्षा ऐन ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धताविपरीत सोमबार नै विधेयक पारित गर्ने तयारी भएपछि केसीले अनशन सुरु गरेका हुन् । केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरेर उनले असोज २० मा अनशन थाल्ने जनाएका थिए ।
व्यवस्थापिका संसद्को सोमबारको कार्यसूचीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषय समावेश थियो । विधेयक संसद् बैठकमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि ‘जसरी पनि पास गराउने’ योजनासहित स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । विधेयक यथावस्थामा पारित गराउन नहुने भन्दै कांग्रेस सांसदले विरोध जनाइरहेका छन् । सुरुमा ११ बजे र पछि १.३० बजेको कार्यसूचीमा समेत रहेको विधेयक प्रस्तुतिसम्बन्धी विषय डा. केसीले अनशन थालेपछि हटाइएको थियो ।
अनशन थाल्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. केसीले विधेयक तोडमोड गरी जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी नभई माफियामुखी ऐन जारी गर्न अन्तिम प्रयास भएपछि बाध्य भएर अनशन थाल्नुपरेको बताए । यसका लागि तीनवटै प्रमुख दलले मेडिकल माफियासँग साँठगाँठ गरिरहेको आरोपसमेत उनले लगाए । ‘तयार पारिएकै रुपमा विधेयक पारित भए माफियातन्त्र सदाका लागि संस्थागत हुनेमात्र नभई हाम्रो अभियानबाट हालसम्म प्राप्त उपलब्धिसमेत पूरै उल्टिने कुरा प्रस्टै छ’, डा. केसीले भने ।
पटकपटकको अनशनपछि सरकारले बनाएको चिकित्साशिक्षा नीति तर्जुमा कार्यदल (माथेमा प्रतिवेदन) अनुसार विधेयक परित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । डा. केसीको मागविपरीत एक वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विधेयक चलखेलबाट पारित प्रयासमा प्रमुख दल लागेका छन् ।
११औं अनशनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार काठमाडौंमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नपाउनेगरी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी पाएको व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समितिले मर्मविपरीत विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने र एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अन्य प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नपाउने माथेमा प्रतिवेदनको सुझावसमेत विधेयकमा छैन ।
सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मध्ये एमालेनिकटका लगानीकर्ताको मनमोहन मेडिकल कलेज र माओवादीनिकटका लगानीकर्ता रहेको झापाको बिएन्डसीलाई बाटो खुल्नेगरी विधेयक तयार पारिएको छ । यही रुपमा विधेयक पारित भए फेरि सम्बन्धनको खेल पुरानै अवस्थामा आइपुग्ने र बेथितिलाई कानुनी रुपमै संरक्षण प्राप्त हुने डा. केसीको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा केसीको तर्कसँग सहमत भए पनि एमाले र माओवादीका केही सांसद विधेयक यथावत् रुपमा पारित गर्न लागिपरेका छन् । एघारौं अनशन जारी रहँदा साउन २५ मा विवादित सर्त राखेर विधेयक समितिअन्तर्गतको कार्यदलबाट पारित भएको थियो । सोही दिन समितिकी सभापति रञ्जु झाले समितिबाट समेत जबर्जस्ती पारित गर्ने तयारी गरेपछि उच्च राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कांगेस सासंद सहमत नहुँदा विधेयक रोकिएको थियो । २६ गते प्रधानमन्त्रीसहित उच्चस्तरीय बैठकमा भएको सहमतिपछि विधेयक समितिबाट पारित गरिएको थियो । तर संसद्मा पेस गर्ने बेलामा फेरि तोडमोड गरिएपछि कांग्रेसका सांसदले निवेदन दिएर कार्यव्यवस्थामा रोकिएको थियो । उजुरी फिर्ता नहुँदै झालगायत एमाले र माओवादीका धनीराम पौडेललगायतका सांसदको दबाबमा कार्यव्यवस्थाले विधेयक संसद्मा पठाएको थियो ।
अनशन सुरु गर्नुअघि डा. केसीका समर्थकले बानेश्वरस्थित संसद्भवनअघि विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा १५ जना चिकित्सक एवं प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर पछि छाडेको थियो ।
गुपचुप रुपमा माफियाको स्वार्थअनुसार ऐन पारित गरी विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने र निम्न तथा मध्यम वर्गका विद्यार्थीलाई चिकित्सक बन्न नदिने प्रयास भइरहेको डा. केसीको भनाइ छ ।
केसीले सरकारले तोकेभन्दा बढी एमबिबिएस शिक्षण शुल्क तोक्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । उनले विश्वविद्यालयका डिन राजेन्द्र कोजूलाई बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका छन् । उनले नेपाल चिकित्सक संघले अघि सारेका सबै माग तत्काल पूरा गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले काठमाडौं नेसनल केडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र आइओएमको खोसिएको अधिकारसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले बर्खास्त गरिएका आयल निगम प्रमुखमाथि छानबिन गरी उनले हिनामिना गरेको रकम असुली गर्नसमेत माग गरेका छन् । डा. केसीले लामो समयदेखि प्रतिष्ठान बनेर पनि एमबिबिएस पढाइ सुरु नभएको कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गर्न पनि माग गरेका छन् ।
डा. केसीले चारैतिर बेथिति र विकृति मौलाएको संसद्, अख्तियार र न्यायालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एकअर्काको पूरकका रुपमा काम गर्नुपर्नेमा ती संस्था भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिन एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था देखिएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । ‘अहिले अकुत रकम हुने भ्रष्टले बीसौं अर्ब भ्रष्टाचार गरे पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था बनेको छ ।’
उनले राज्यको कार्यकारी मात्र नभई अख्यितारजस्तै संवैधानिक निकाय, संसदीय समितिहरु र न्यायालयले समेत सक्रिय वा निष्क्रिय रुपमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
बक्स
प्रकाशित: १० आश्विन २०७४ ०२:३३ मंगलबार