सरकारले भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० जारी गरेपछि पनि काभे्रपलाञ्चोकमा जग्गाको कारोबार ठप्प छ। सरकारले एक वर्षअघि जग्गा वर्गिकरणपछि मात्रै कारोवार गर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु गरेसँगै घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक सय ३५ वटै मालपोत कार्यालयलाई भदौ ३ गते नियमावली कार्यन्वयनका लागि परिपत्र गरेको थियो।
घरजग्गाका जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायले अस्पष्ट नियमावलीका कारण जग्गा कारोवार चलायमान हुन नसकेको जनाएका छन्। मूल नियमावलीको नियम १२ मा गरिएको संशोधनको २ को (क) मा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तह बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा भनी उल्लेख भएकोमा स्थानीय तहले खुलाई नपठाउँदा कित्ताकाट गर्न मिल्ने हो कि होईन भन्नेमा द्वविधा देखिन्छ र यसबारे जिल्ला मालपोत कार्यालयले पनि एकीन गर्न नसकेको नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले बताए।
स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न मिल्ने नमिल्ने अस्पष्ट भएकोसमेत उनी बताउँछन्।
‘यही अष्पष्टतका कारण मालपोत कार्यालयलाई तीनसाता अघि पठाएको पत्रको जवाफ आएको छैन’, उनले भने।
प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले भने भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा २०८० साउन ३२ गते प्रकाशित सूचनामा केहि अस्पष्टता रहेका कारण जग्गा कारोवार चलायमान हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार मालपोतले कस्तो अवस्थामा साढे २ आनासम्मको जग्गा कित्ताकाट गर्ने भन्ने विषयमा संसोधित नियमावलीमा स्पष्ट छैन।
संशोधित नियमावलीमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डका आधारमा ‘स्थानीय तहको सिफारिसबमोजिम त्यस्तो सडकमा पर्ने जग्गा’ भनी उल्लेख गरिएको छ। यस विषयमै मालपोत कार्यालय दुविधामा रहेको बताइन्छ। ८० वर्ग मिटर (साढे दुई आना) कित्ताकाट गर्नका लागि चाहिने बाटोको परिमाण तथा बाटोको मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।
यस्तै साविकदेखि खरिदकर्ता वा बिक्रेताका नाममा दर्ता रही बैंक तथा वित्तीय संस्था, अदालतलगायतका सरकारी निकायबाट रोक्का गरिएका कित्ताकाटसँग प्लट मिलान हुनेगरी लिखित पारित भएमा के कसरी कित्ता एकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि दुविधा रहेको जनाइएको छ। व्यावसायिकरुपमा परियोजना बनाउनेले भने सडकको मापदण्डअनुसार साढे दुई आनाको कित्ताकाट गर्न पाउने छन् भने अंशबन्डामा पनि साढे दुई आनासम्मको कित्ताकाट गर्न पाउनेसंशोधित नियमावलीमा व्यवस्था छ।
नेपाल लेखापढी कानुन ब्यवसायी सङ्घ काभ्रेका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले संसोधित नियमावलीमा केही बँुदामा दुविधा भएकाले सर्वसाधारले जग्गा खरिद तथा विक्री गर्न सम्भव नभएको बताए। उनका अनुसार साढे दुई आना जग्गा कित्ताकाट गर्न सर्वसाधारणको हकमा यो नियम स्पष्ट हुुन नसक्दा समस्या भएको छ। संसोधनअघि भू–उपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
बितेको आर्थिक वर्षमा सरकारले एक वर्षअघि जग्गा वर्गिकरणपछि मात्रै कारोवार गर्ने अनिवार्य ब्यवस्था लागू भएसँगै घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण करिव ६५ करोडले मालपोत करमा गिरावट आएको थियो। कूल राजस्व सङ्कलनमा ६० प्रतिशतले गिरावट भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको हो।
मालपोतले सङ्कलित रकममध्ये जुन तहबाट कारोबार भएको हो सोही तहलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहिआएको छ। अघिल्लो आबमा दोब्बरभन्दा धेरैले बाँडफँट भएको थियो। यस्तै मालपोत करमा भएको गिरावटले केही तहले बजेट शंसोधन गरेका थिए भने केहीले ऋणात्मक बजेटमा काम गरिरहेको जनाएका छन्। रासस
प्रकाशित: २ आश्विन २०८० ०८:५१ मंगलबार