समाज

कर्णालीका तीन जिल्ला कालोपत्रे विहिन

सिंजाबाट अगाडी मुगु जाने कच्ची सडक। तस्बिर: गोविन्द केसी/नागरिक

कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएयता कर्णालीका तीन जिल्लामा सडक कालोपत्रेको विहिन रहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट हुम्ला, मुगु र डोल्पामा अहिलेसम्म सडक कालोपत्रेको योजना नै नबन्दा कालोपत्रे हुन नसकेको हो।

प्रदेश स्थापना भएयता तीन जिल्लामा कालोपत्रेका कार्यक्रमहरु बनेका छैनन्। जसले गर्दा हिमाली जिल्लाहरु कालोपत्रे सडक विहिन भएका हुन्। कालिकोट र जाजरकोटमा कालोपत्रे नभएपनि सडकमा पिसिसि (ढलान) गरिएको छ। सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, रुकुम (पश्चिम), सल्यान जिल्लामा भने कालोपत्रेको कार्यक्रम रहेको छ।

हिमाली जिल्लाहरुमा भौगोलिक अवस्था, बजेट अभाव लगायतका कारणले कालोपत्रे हुन नसकेको जनाइएको छ। हुम्लाभित्र यातायात चलेपनि राष्ट्रिय सडक सञ्जाल पुगेको छैन्। डोल्पामा सडक पुगेपनि पुल नहुँदा वर्षातमा चल्दैन्। मुगुमा सडक पुगेपनि वर्षात र हिउँदमा चल्न हम्मेहम्मे हुने गरेको छ। प्रदेशको बजेट राजधानी सुर्खेत केन्द्रित हुँदा पहाडी र हिमाली जिल्लामा थोरै बजेट कार्यान्वयन कम हुने गरेको पाइएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ७८.९५ किलोमिटर सडक पिच गरेको छ। जसमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म ३३.०२ किलोमिटर, आर्थिक वर्ष २०७८७९ मा १५/९० किलोमिटर र आव २०७९/०८० मा ३०.०३ गरि जम्मा ७८.९५ किलोमिटर सडक पिच (कालोपत्रे) भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिमाली जिल्लाहरुमा कालोपत्रेको कार्यक्रम नभएको र यस आर्थिक वर्षबाट राखीएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताए।

प्रदेशका १० जिल्लामा मन्त्रालयले हालसम्म ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल, कच्ची माटो २४२४.११ किलोमिटर, नाला निर्माण सहित सडक स्तरउन्नती २१६.२८ किलोमिटर गरेको जनाएको छ। त्यस्तै झुलुङ्गे पुल ५५ वटा र पक्की पुल २२ वटा हालसम्म प्रदेश सरकारले बनाएको छ। धेरै र छरिएर रहेका आयोजना तथा कम जनशक्तिका कारण आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्नमा समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशबाट विनियोजन भएको अधिकांश योजनाहरू टुक्रे भएकाले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतीको प्रक्रिया पूरा नगरी धमाधम सडकहरू खन्ने गरेको पाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म वातावरण सम्बन्धी विज्ञ कर्मचारी छैनन्।  

प्रकाशित: २६ भाद्र २०८० ०७:४७ मंगलबार

कालोपत्रे कर्णाली प्रदेश