बन्चरे ल्यान्डफिल साइटका सर्वसाधारणले फोहोर अवरोध गर्ने अल्टिमेटम दिएको दुई साता कट्यो। भदौ ११ गते राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर असोज १ गतेबाट फोहोर अवरोध गर्ने अल्टिमेटम दिएका उनीहरूले समस्या समाधानका बाटोमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबनेको बताएका छन्।  

‘सरकारले समाधानको बाटोभन्दा पनि अवरोधको असोज १ नै कुरेजस्तो देखिन्छ,’ बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगाना भन्छन्, ‘हामीलाई अहिलेसम्म सरोकारवाला निकायले सम्पर्क नगरेकाले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ।’

आफूहरूले आन्दोलनको तयारी गरिसकेको बताउँदै उनले सरकारी पक्ष आन्दोलनको मिति कुरेर बसेको देखिएको बताए। ‘हामीले असोज ३० गते आन्दोलनका लागि तयारी भेला पनि डाकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई समय नदिएको भन्ने गुनासो नआओस्।’

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले भदाै ११ गते सरोकारवाला निकायलाई पत्रमार्फत असोज १ गतेबाट उपत्यकाको फोहोरमैला बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा लैजान सधैंका लागि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको जानकारीसमेत गराएको ढुंगानाले बताए। यस विषयमा सरोकारवाला २७ वटा निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाइएको उनले बताए। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बन्चरेवासीको समस्या आफूहरूले बुझेको तर त्यसको समाधान आफूहरूको हातमा नरहेको सुनाए। ‘उहाँहरूले जमिन अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो नेपाल सरकारले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले गर्न सक्ने कुरा हामीले गर्नेछौं।’ केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बन्चरेडाँडा लगायत देशभरको फोहोर समस्या समाधानका लागि सम्पूर्ण अधिकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने बताएका थिए। तर आधिकारिक रूपमा उक्त निर्णय आइनसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।  

महानगरले गर्न सक्ने महानगरले गर्ने हो। अधिग्रहण, क्षतिपूर्तिलगायत विषय नेपाल सरकारको हो। यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।-नवीन मानन्धर, प्रवक्ता काठमाडौं महानगरपालिका

यस विषयमा प्रधामन्त्री कार्यलयले के गरेको छ त? भनेर प्रश्न गर्दा सहप्रवक्ता सन्तोषप्रसाद दाहालले सहरी विकास मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे। सहरी विकास मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा मन्त्री र सचिव विदेश भ्रमणमा रहेको जानकारी गराए। सरकारी निकायले यसैगरी बेवास्ता गर्ने गरेका कारण पनि ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक ढुंगाना निराश छन्। फोहोर उठ्न छाडेपछि सहमति गर्ने अनि फोहोर उठ्न थालेपछि सहमति तोडिने नियतिले बन्चरेवासी हैरान भएको उनी बताउँछन्। २०६२ सालबाट फोहोर फाल्न थालेपछिको अवधिमा १७५ वटाभन्दा बढी सहमति भइसकेपछि सहमति कार्यान्वयनमा कहिल्यै सरोकारवाला गम्भीर नभएको उनले सुनाए। सहमतिअनुसार सरकारले ल्यान्डफिल साइटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेनदशील क्षेत्र घोषणा नगरेको, प्रभावित क्षेत्रलाई अधिग्रहण गरेर मानवबस्तीरहित हरियाली नगराएकोलगायत आरोप पीडितले लगाएका छन्। सहमतिअनुसार अस्पतालजन्य, औद्योगिकजन्य, विषादीजन्य, रसायनजन्यलगायत फोहोर फाल्न नछाडेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको उचित बाटोभन्दा पनि अवरोधको असोज १ नै कुरेजस्तो देखिन्छ। हामीलाई अहिलेसम्म सरोकारवाला निकायले सम्पर्क नगरेबाट पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ। श्रीराम ढुंगाना, संयोजक- बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समिति

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक ढुंगानाले आफ्ना मागहरूको प्रस्ट सम्बोधन नभए कुनै हालतमा आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। ल्यान्डफिल साइटमा अटेर गरी प्रवेश गरे–गराए, विषम परिस्थिति सिर्जना गराई दुर्घटना गराए नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरू, त्यसका योजनाकारहरू, फोहोरमैला ढुवानीमा प्रयोग भएका सवारीका धनीहरू तथा चालकहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने, स्थानीय नागरिक जवाफदेही नहुने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ।  

‘हामी त्यो दिन नआओस् भन्ने चाहन्छौं,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘त्यसका लागि अझै केही दिन बाँकी रहेको फेरि पनि सम्झना गराउन चाहन्छौं।’  

प्रकाशित: २६ भाद्र २०८० ०१:५९ मंगलबार