सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ का जग्गाहरु पनि रोक्का भएर पीडित बनेका धरानका स्थानीयबासीहरुले सिमांकन गर्न माग गरेका छन्।
जलाधारको जग्गासँगै बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ का जग्गाहरु पनि २०७८ पुष महिनादेखि रोक्का छ। सट्टाभर्ना पनि नदिइएको र उठान क्षेत्र नभए पनि जग्गा रोक्का भएपछि सर्दु जलाधार क्षेत्रलाई सिमांकन गर्नुपर्ने माग स्थानीयहरुले गरेका हुन्।
बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सिमांकन पहल समितिले सोमबार धरानमा संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईलाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका हुन्।
ज्ञापन पत्र बुझाउन स्थानीय पीडित व्यक्तिहरुसँगै प्रदेश सांसद रमेश बस्नेत, वडा नं १३ का अध्यक्ष नेत्र काफ्ले, वडा नं ४ का अध्यक्ष धनबहादुर राई पनि सहभागी भएका थिए।
मन्त्री राईले आफुले प्राप्त गरेको कागजपत्र अध्ययन गर्ने र वकिलहरुसँग पनि सल्लाह गर्ने बताए। पीडितहरुको न्याय दिलाउन आफ्नो साथ, सहयोग हुने उनले प्रतिवद्धता जनाए।
‘तपाईहरु लागिरहनु भएको छ। मैले पनि कुन निकायमा पहल गर्नुपर्ने हो, गर्नेछुँ। तपाईहरुले दिएको डकुमेन्ट म अध्ययन गर्छु, वकिलहरुसँग सल्लाह गर्छु,’ मन्त्री राईले भने।
प्रदेश सांसद रमेश बस्नेतले पनि सट्टाभर्ना दिएर उठान गरिएको जलधार क्षेत्र र हालसम्म बस्ती नै रहेको बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ फरक भएकोले सिमांकन गर्न जरुरी रहेको बताए। बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ का जग्गाहरु सट्टा भर्ना दिएर उठान नगरिएकोले नै अहिलेसम्म बसोबास भएको उनले बताए।
‘जुन जुन जग्गाहरु सट्टाभर्ना दिएर उठान गरिएको हो, ती जग्गाहरु जंगलमा परिणत भइसकेको छ। बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ को जग्गा उठान नगरिएकोले नै अहिलेसम्म बस्ती छ,’ उनले भने।
पहल समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीका अनुसार बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने तथ्य र प्रमाणहरुसहित मन्त्री राईलाई सिमांकन गरिदिन पहलको लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
‘हामीसँग बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ का जग्गाहरु कसरी जलाधार क्षेत्रमा पर्दैन, र सट्टाभर्ना दिएर उठान गरिएको होइन भन्ने प्रमाणहरु छ। त्यही आधारमा नै सिमांकन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिएको हो,’ उनले भने, ‘भुमी व्यवस्थापन विभागले गठन गरेको समितिकै प्रतिवेदनले पनि हाम्रो जग्गा सट्टाभर्ना दिएको क्षेत्रमा पर्दैन भनेको छ।’
सट्टाभर्ना दिइसके पनि लगतकट्टा नहुँदा व्यक्तिकै नाममा रहेको सर्दु जलाधारको जग्गा किनबेच सुरु भएको थियो। तत्कालीन जिविसले २०५८ मा रोक्का गर्न जिल्ला प्रशासन मार्फत मालपोत कार्यालय सुनसरीमा पत्र पठाएपछि रोकिएको थियो। त्यसविरुद्ध पुर्व जग्गाधनीहरु मार्फत भुमाफियाहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर जग्गा फुकुवा गरेपछि करिब ४२ बिघा छोटीमोरङ डाँडा प्लटिङ र किनबेच भएको थियो।
निरन्तरको खबरदारी पछि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पनि सट्टाभर्ना दिइसकेको जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहँदा अतिक्रमण, किनबेच भएको भन्दै थप छानबिन गरि कारबाही गर्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन दिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा जलाधारको सट्टाभर्ना दिइएको मध्ये ३१३ बिघा जग्गा लगतकट्टा भएर सरकारको नाममा श्रेस्ता मिलान भइसकेको छ भने अब ४२ बिघा छोटीमोरङको विवादित जग्गा मात्र लगतकट्टा हुन बाँकी छ।
लगतकट्टा भइसकेको र लगतकट्टा हुन बाँकी क्षेत्रमा पनि बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ को जग्गा नपर्ने भएकोले फुकुवा र सिमांकन गर्नुपर्ने पहल समिति संयोजक कार्कीले बताए।
सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने यी जग्गाहरु पनि रोक्का हुँदा ३ हजार भन्दा बढी स्थानीयबासी पीडित छन्। बाँझगरा ९ क मा हाल वडा नं १४ का जग्गाहरु पर्छ भने घोपा ७ घ र ङ मा वडा नं २०, वडा ४ का जग्गाहरु पर्छ। सट्टाभर्ना दिएर उठान गरिएको जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने भएपनि जनसरोकार मञ्च नेपालले बाँझगरा ९ पुरै, घोपा ७ घ र ङ पुरै भनेर मुद्दा दायर गरेकाले पनि हाल यी जग्गाहरु रोक्का छ। साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको कारण यी जग्गाहरु रोक्का गरिएको छ।
रोक्काविरुद्ध स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दाको पेशी आगामी माघ १७ गते तोकिएको छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८० १२:३१ सोमबार