काठमाडौं- भक्तपुर जिल्ला अदालतले हाडनाताकरणीको एक मुद्दामा १० वर्ष कैद सजायसहित राज्यबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले गत जेठ २८ मा सो फैसला गरेको हो । फैसला भएको दुईमहिनापछि आएको पूर्णपाठमा हाडनाताकरणी मुद्दामा पीडित बालिकालाई तत्काल पुनःस्थापनाका लागि राज्यबाट रकम दिलाउने आदेश भएको हो ।
अदालतले आफ्नी छोरीलाई बलात्कार गर्ने एक बावुलाई १० वर्षको कैद सजाय र राज्यद्वारा ३ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति सुनाइएको हो । हाडनाताकरणीको सो मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा एक वर्षअघि दर्ता भएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पीडितलाई तत्काल पुनस्र्थापना गराइ खान, बस्न, अध्ययनमा लाग्ने खर्च र जीवनयापनको लागि कुनै पनि आयस्रोत नदेखिएकाले लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट तत्कालको लागि ३ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराइदिनु ।’
फैसला जानकारीका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, जिल्ला बालकल्याण समिति, जिल्ला बालकल्याण भक्तपुरमा जानकारी गराउन आदेश भएको छ ।
स्कुलबाट घर फर्केकी छोरीलाई आफ्नै घरमा बावुले बलात्कार गरेका थिए । आमाले रंगेहात फेला पारेपछि प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बलात्कृत भएको ठहरिएको थियो । उजुरी दिएपछि आमासमेत घरबाट निकालिएकी थिइन् ।
‘लोककल्याणकारी राज्यको सुरक्षाभित्र रहेकी एक नाबालिका विद्यालयको पढाइ सकेर अत्यन्त सुरक्षित मानिएको आफ्नै घरभित्र बावुद्वारा दिनदहाडै बलात्कृत हुनु, बलात्कृत हुँदाकै अवस्थामा आमाद्वारा रंगेहात फेला पर्नु, न्याय खोज्ने क्रममा आमाले बाबुविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको आरोपमा बेघरबार हुने अवस्था आइपर्नु, बाँच्न पाउने अधिकार गुमेको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
पीडितको न्यूनतम आधारभूत मानव अधिकारसमेतबाट बञ्चित गराइनु मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, आवासको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक विपरीत देखिन आएको अदालतको ठहर छ ।
नागरिकका मौलिक हक अधिकारको प्रचलन गराउने सम्पूर्ण दायित्व राज्यको भएको ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति राज्यले भर्नुपर्ने अदालतले ठह¥याएको हो ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०३:३७ आइतबार