काठमाडौं- नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि एमबिबिएस तहको भर्ना नजिकिएसँगै शुल्क र सिट संख्या बढाउन चलखेल सुरु भएको छ ।
दुई वर्षअघि निर्धारण गरिएको एमबिबिएस अध्ययन शुल्क र सिट संख्या दुवै बढाउन कलेज सञ्चालहरूको दबाब परेको छ । उनीहरूकै हितमा शुल्क र सिट संख्या बढाउन चलखेल सुरु भएको हो । काठमाडांै विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्रवेश परीक्षा नहुँदै कलेजहरूले धमाधम सिट बुकिङ गर्न थालेका छन् । त्रिविको आइओएमले असोज अन्तिम साता र काठमाडौं विश्वविद्यालयले शनिबार प्रवेश परीक्षा लिँदैछन् ।
दुई वर्षअघि निर्धारण गरिएको एमबिबिएस अध्ययन शुल्क र सिट दुवै परिमार्जन गर्न कलेज सञ्चालकहरूबाट दबाब परेको छ ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजले विदेशी विद्यार्थीको सिटमा भर्नाका लागि ५ लाख रुपैयाँ ‘एड्भान्स’ लिएर बुकिङ सुरु गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।
डा. गोविन्द केसीको नवौं अनशनका क्रममा भर्ना, शुल्क र सिट संख्या व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको थियो । दुई वर्षअघि एमबिबिएसतर्फ उपत्यका बाहिर ४२ लाख र उपत्यकाभित्र ३८ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । त्यतिबेला पहिलो वर्ष आर्थिक वृद्धिका आधारमा र त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो ।
कलेज सञ्चालकको दबाब आएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले गत बुधबार एमबिबिएस पढाइ हुने त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा डिनलाई मन्त्रालयमा बोलाएर शुल्क र सिट निर्धारणबारे छलफल गरेको थियो । बैठकमा दुवै विश्वविद्यालयका डिन दुई वर्षअघि निर्धारित शुल्क र सिट संख्यामा पुनर्विचार गर्न सहमत बनेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । सो बैठकमा अघिल्लो वर्ष ६२ लाख शुल्क निर्धारण गर्ने समितिका संयोजक डा. शिवकुमार राई, चितवन मेडिकल कलेज सञ्चालक डा. हरिश न्यौपाने र युनिभर्सल मेडिकल कलेज सञ्चालक खुमा अर्यालसमेत उपस्थित थिए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बैठक भएको तर आफूलाई कुनै निर्णय भए÷नभएबारे जानकारी नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को जे निर्णय छ शिक्षा मन्त्रालय त्यसैमा हुनुपर्छ,’ लम्सालले भने ।
यो वर्ष पूर्वसहमतिविपरीत शुल्क एकमुष्ठ ५० लाख तोक्ने, सिट संख्या अधिकतम १ सय १५ नै राख्ने वा ७५÷७५ का दरमा ६ महिनाको अन्तरमा भर्ना लिएर अनुमति दिने योजना सरकारको छ । दुई चरणमा सिट दिने कुरामा सहमति नबने कलेजहरूलाई १० प्रतिशत म्यानेजमेन्ट कोटा भनेर मनपरी शुल्क असुल्न सक्नेगरी जो सुकैलाई भर्ना गर्ने सिट दिने तयारीमा दुवै विश्वविद्यालय लागेका छन् ।
त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाटै यो वर्ष मेडिकल कलेजका सिट बढीमा १०० निर्धारण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार पहिलो वर्ष अधिकतम् १३०, गत वर्ष ११५ तोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत ग्रहण गरेर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष नै सिट निर्धारणमा चलखेलकै लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबमा काउन्सिल बैठक नै रोकेर चलखेल भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार यस वर्ष त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन मेरिट भर्नामा कडाइ गर्ने सहमतिमा शुल्क र सिट संख्यामा लचक हुने संकेत मिलेपछि कलेज सञ्चालकहरू शुल्क बढ्ने र सिट पनि नघट्ने भन्दै सिट बुकिङमा लागेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष अधिकतम शुल्क ४२ लाख तोकिए पनि कलेज सञ्चालले ६० लाखसम्म असुलेको हुँदा यो वर्ष विश्वविद्यालयका खातामै भर्ना शुल्क रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनाइ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको छ । कलेज सञ्चालकले मनपरी शुल्क असुल्नकै लागि मेरिटमा अगाडि रहेका विद्यार्थीलाई अनेक बाहना गरेर पन्छाउने र पछाडि रहेकालाई बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्दै आएका छन् । जसका कारण गुणस्तरीय र जेहेनदार विद्यार्थीले भन्दा बढी पैसा तिर्नेले मेडिकल शिक्षा पढ्ने अवसर पाउँदै आएका छन् ।
डा. केसीले जेहेनदार विद्यार्थीलाई पढ्न नदिने चलखेल भए आफू चुप लागेर नबस्ने बताए । ‘विद्यार्थी भर्ना, शुल्क निर्धारणमा कुनै चलखेल भए मान्य हुँदैन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा सत्याग्रहमा जान्छु ।’
केही महिनाअघि स्नातकोत्तर (पिजी) तर्फ काठमाडौं विश्वविद्यायले शुल्क नियन्त्रित गरे पनि त्रिविले समयमा नतोकी चलखेल गर्दा कलेजले मनपरी उठाएका थिए । ढिला गरी पिजी शुल्क ३१ लाख निर्धारण गरियो । केही कलेजले तोकिएभन्दा बढी रकम असुले तर कारबाही भएन् । नेसनलले दुई वर्षमा तोकिएभन्दा १८ लाख बढी शुल्क असुलेको बिल नागरिकसँग छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शिवकुमार राईको संयोजकत्वको समितिले गत वर्ष एमबिबिएस तहको शुल्क यो वर्षका लागि ४८ देखि ६२ लाख तोक्न सिफरिस गरेको थियो । डा. केसीको दसौं अनशन क्रममा सो शुल्क प्रतिवेदन लागू नगर्ने सहमति भएको थियो ।
सरकारले पटकपटक चिकित्सा शिक्षा शुल्क तोक्ने प्रयास गरे पनि निजी कलेज सञ्चालको अटेरीले सफल हुन सकेको छैन । योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य तीर्थ खनियाँको संयोजकत्वमा समिति बनाइए पनि सरकार परिवर्तन भएपछि डा. राईले नै योजना आयोगका तर्फबाट समितिको नेतृत्व गरेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यतिबेला राई समितिले ३२ लाख रुपैयाँ शुल्क तोक्न सिफारिस गरे पनि निजी कलेज सञ्चालको दबाबमा लागू हुनै सकेन् । गत वर्ष केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदनको आधारमा शुल्क सीमा लागू गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि कलेजरूको अटेरीकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०१:०६ आइतबार