पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाबाट सुशासनको सूचकांकमा कुनै उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन।
समीक्षा अवधिमा विधिको शासन सूचकमा शून्य दशमलव ५४ बाट कुनै सुधार भएको नदेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुद्दा फैसला र कार्यान्वयनको प्रतिशत पनि लक्ष्यभन्दा निकै तल छ।
सातवटै प्रदेशमा अझै पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भएको छैन। त्यस्तै न्याय क्षेत्रमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको समीक्षा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। न्यायमा सबैको पहुँच पुग्ने संयन्त्रको विकास भए पनि सबै पक्षले स्वामित्व लिने कानुन निर्माण भई कानुनको परिपालना गर्ने संस्कार बसिनसकेको पनि मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५औँ पञ्चवर्षीय योजना अगाडि बढायो। १५औँ योजनाको लक्ष्य मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापित गर्नु हो। नियामक निकायको सबलीकरण गरी सदाचारयुक्त समाज निर्माणलाई उक्त योजनाले प्रमुख लक्ष्य ठानेको छ।
तर सुशासन मापनका आधार विधिको शासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति, मुद्दा फैसला, फैसला कार्यान्वयन जस्ता विषयमा गत तीन वर्षको सूचकांक हेर्दा योजनाको लक्ष्य हात पार्न सरकारलाई कठिन हुने देखिएको छ। सुशासनका अधिकतम सूचकांकमा नेपाल ५० अंकभन्दा तल रहेकाले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको पञ्चवर्षीय योजना मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ।
समृद्धि हासिल गर्न सुशासनका बहु आयामिक पक्षहरूमा सुधार गर्नुपर्ने गत माघमा गरिएको मध्यावधि समीक्षाले औँल्याएको छ। पञ्चवर्षीय योजना सकिन एक वर्ष मात्रै बाँकी छ।
समीक्षा अवधिमा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क ३४ बाट ३३ मा झरे पनि लक्ष्यअनुरूप उपलब्धि हासिल नभएको आयोगको भनाइ छ। समृद्धि हासिल गर्न सुशासनका बहु आयामिक पक्षहरूमा सुधार गर्नुपर्ने गत माघमा गरिएको मध्यावधि समीक्षाले औँल्याएको छ। पञ्चवर्षीय योजना सकिन एक वर्ष मात्रै बाँकी छ।
‘सुशासन दिन्छौँ भनेर मुखले भनेर भएन, राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र काममा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। सरकारले लोकरिझ्याइँका लागि सुशासनका नारा दिइरहने तर काममा सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति छ’, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष तथा सरकारका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले भने।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० ०७:४८ आइतबार