यौनिक अल्पसंख्यकबीचको विवाहमा पूर्ण कानुनी वैधता नपाउँदा उनीहरू चर्को मारमा परेका छन्। पटक–पटक सरकारसँग माग दाबी गर्दा पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा यौनिक अल्पसंख्यक अनेक हिंसाको चपेटामा परेका हुन्।
मितेनी नेपालले गत वर्ष कात्तिकमा महिला र पुरुषका बीचमा मात्र नभई व्यक्ति–व्यक्तिबीचको वैवाहिक कानुनी अधिकारसहित अन्य समान अधिकार सुनिश्चित गर्न माग दाबी गरेको थियो।
माग दाबी पत्रमा नेपालको संविधान २०७२, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, मुलुकी ऐन देवानी संहिता २०७४ अन्तर्गत विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७, ७०, ७४(१), ७७(१) ले नेपालको संविधानको धारा १८ मा सुनिश्चत भएको समानताको हक, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, महिलाविरद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को धारा १६, १ र २ लाई उल्लंघन गरेको उनीहरूको आरोप छ। मितेनी नेपाल र महिला अधिकार तथा कानुनी मञ्चले गत कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि गत जेठमा सर्वोच्चले कारण देखाउ अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उल्लिखित राष्ट्रिय तथा अन्तराअधिकार प्रत्याभूति नहुँदा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार हनन भएको भन्दै विवाहमा समानताको हक प्रदान गर्न उनीहरूले सरकारसमक्ष माग दाबी गरेका थिए। समलिंगी विवाहसम्बन्धी सर्वोच्चले प्रतिपादित गरेका नजिर कार्यान्वयन, त्यसअनुसार कानुन निर्माण, संविधानप्रदत्त समानताको हकको सुरक्षा गरी चाहिने आज्ञा आदेश गर्न माग गरेका थिए।
त्यसैगरी नेपालका कानुन, ऐन, नियमावली, अनुसूची, निर्देशिका आदिमा भएका ‘लोग्ने–स्वास्नी, पति–पत्नी, महिला–पुरुष, स्वास्नी मानिस, लोग्ने मानिस, बालिका’ जस्ता शब्दका सट्टा जीवन साथी, नाबालिग शब्दहरू प्रयोग गर्न मागमा समावेश छ।
माग दाबीपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। माग दाबीअनुसारका सबै अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म लैगिक अल्पसंख्यक हिंसाको मारमा पर्ने जनाए।
विद्यमान विवाह प्रणालीमा समान अधिकारको व्यवस्था नहुँदा पनि सहज रूपमा विवाह गर्न, विवाहपछि आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, पारिवारिक तथा सामाजिक स्वीकृतिमा अवरोध भएको उनीहरूको पीडा थियो।
विवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छैन
सर्लाहीकी ४४ वर्षीया सुनिता लामा जन्मँदा बालकका रूपमा जन्मिएकी थिइन्। हुर्किंदै जाँदा उनमा महिला गुण देखापरे। १३ वर्षअघि एक पुरुषसँग उनको पे्रम भयो। पे्रम बढ्दै गएपछि उनीहरूको सम्बन्ध विवाहमा परिणत भयो, तर विवाह दर्ता प्रमाणपत्र थिएन। कारण अल्पसंख्यकबीचको वैवाहिक कानुनी मान्यता थिएन। १३ वर्षपछि उनका पति १० लाख रकम बोकेर फरार भए।
विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नभएकाले उनले न फरार पतिमाथि कानुनी कारबाही गर्न पाइन्, न त परिवारले नै मान्यता दियो। सुनिताले सो रकम जागिर र यौन पेसाबाट कमाएकी थिइन्। अहिले उनीसँग न ‘पैसा छ न त पति नै।
गुल्मीका सन्तोष केसी जन्मिँदा बालिकाका रूपमा जन्मिए। १८ वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो पहिचान खुलाए। उनी एकजना महिलासँग बस्न थाले। सँगै बसेको चार वर्षपछि उनलाई जोडीले छाडेर गइन्। बीचैमा छाड्नुको कारण वैवाहिक कानुनी मान्यता नपाउनु हो।
सर्लाहीकी सुनिता लामा र गुल्मीका सन्तोष केसी मात्र होइन, जेसिका गौतम, हेटौडाकी सन्ध्या लामाहरू पनि अल्पसंख्यकबीचको वैवाहिक कानुनी मान्यता नपाएका कारण कानुनी, आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक जस्ता मार आज पनि खेपिरहेका छन्।
मितेनी नेपालले सातै प्रदेशमा गरेको यौनिक अल्पसंख्यक जाडीहरूका बीचमा गरेको अध्ययनअनुसार ४३.९ शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, २०.३३ प्रतिशतले मानसिक पीडा, २६.८३ ले भावनात्मक र आर्थिक हिंसा, ८.९४ प्रतिशतले शारीरिक र मानसिक हिंसा झेल्नुपरेको तथ्यांक छ। यौनिक अल्पसंख्यकका विभिन्न समूहमा फरक तहका हिंसा हुने गरेको अध्ययनले औंल्याएको छ।
चुनौतीका चाङ
सरकारले संविधानाको धारा १२, १८ र ४२ व्यवस्था भएका प्रावधानलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्ने विषय अहिले पनि चुनौती बनेको, लिंग परिवर्तनपछिको नागरिकता लिने विषय विपन्न यौनिक अल्पसंख्यकलाई कठिन परेको, चुनावमा अल्पसंख्यकका लागि उम्मेदवारी दिने व्यवस्था नभएको, परिवारबाटै सम्बन्ध अस्वीकार गर्ने अहिले पनि चुनौतीपूर्ण बनेको मितेनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले बताइन्।
यौनिक अल्पसंख्यकहरू विवाह दर्ता नभएकै कारण संयुक्त खाता खोल्न आफ्नै जोडीलाई हकदाबी राख्ने क्रममा समेत विवाह दर्ता प्रमाणपत्र खोज्ने गरेको र बैंक प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको, स्थानीय निकायले सजिलै अभिलेखको काम नगरिदिने चुनौती झेल्नुपरेको केसी बताउँछिन्।
यौनिक पहिचानका कारण जन्मघरबाटै नागरिकता नबनेको, विवाहपछि पहिचानसहितको नागरिकता बन्न नसकेको, पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित, परिवार र समाजबाट तिरस्कार, लिभिङ टुगेदरका नाममा पटक–पटिक मानसिक र शारीरिक हिंसा झेल्नुपर्ने थप चुनौती रहेको केसीले बताइन्।
विवाहको अधिकार स्थापित नहुँदा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीले बच्चा ग्रहण गर्दा जन्म दर्ता नै गराउन सकेका छैनन्। विभिन्न प्रविधिबाट बच्चा जन्माउन पनि वञ्चित हुनुपरेको केसीले बताइन्।
‘बच्चा लिन जाँदा पनि विवाह प्रमाणपत्र खोज्छन्, जुन पत्र बनेको हुँदैन। नागरिकता खोज्छन्, नागरिकता बनेको हुँदैन’, उनले भनिन्। विवाह दर्ता गर्न जाँदा स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्था नभएको कारण देखाएर टार्ने गरेको केसीले बताइन्।
विवाहमा समान अधिकार नहुँदा यौनिक अल्पसंख्यकले पटक–पटक हिंसा झेल्नुपरेको मितेनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले बताइन्। ‘वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन नपाउँदा यौैनिक अल्पसंख्यक दिदीबहिनीले आत्महत्याको बाटो समातेका धेरै घटना छन्’, उनले भनिन्। घलान नेपालमा पहिलो यौनिक अल्पसंख्यक विवाह गर्नेमा पर्छिन्।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० ०३:०१ आइतबार