गत जेठ १८ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–३ मा एक ३५ वर्षीया युवती मृत अवस्थामा फेला परिन्। शव सुन्निएको थियो। प्रहरीले जाँच गर्दा ती युवतीको नाम कुमारी बस्नेत रहेको पत्ता लाग्यो। तर ठेगाना पत्ता लागेन। सनाखत गर्न न चिनेका मानिस फेला परे न आफन्त। प्रहरीले मुचुल्का उठाएर पोस्टमार्टमका लागि शव अस्पताल पुर्यायो। त्यो शव अस्पतालको मर्चरी (शव फ्रिजिङ गर्ने बाकस) मा छ।
यस्तै जेठ २ गते ललितपुर महानगरपालिका–७ ग्वार्को चोकमा अन्दाजी ४०–४५ वर्षका पुरुषको शव फेला पर्यो। शवसँग ती व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कुनै प्रमाणपत्र फेला परेन। न कसैले उनको सनाखत गर्न सक्यो। त्यसपछि प्रहरीले मुचुल्का उठाएर शव मर्चरीमा लगेर थन्कायो।
यी दुई उदाहरण मात्रै हुन्। २०७२ सालको भूकम्पयता प्रहरीको रेकर्डमा १ हजार ४४८ बेवारिसे शव फेला परेका छन्। जसमध्ये केहीको मात्र आंशिक परिचय खुलेको छ। आंशिक परिचयमा कसैको नाम र कसैको अस्पष्ट हुनेगरी ठेगाना खुलेको प्रहरी रेकर्डले देखाउँछ।
पहिचान नखुलेका शव व्यवस्थापनमा भने प्रहरीले सास्ती भोग्नुपर्छ। ‘सनाखत गर्न र आफन्तको अन्त्येष्टि गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न पहिला हामीले पहिचान नखुलेका शव जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) टेकबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘तर काठमाडौं उपत्यकाबाहिर शव फ्रिजिङ गर्ने व्यवस्था छैन। उपत्यकामै पनि क्षमता न्यून छ।’
सामान्यतयाः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बेवारिसे शव १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ।
विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालमा तीन सयसम्म शव राख्न सक्ने अवस्था छ। विभागमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) प्रदीप सिंहका अनुसार उपत्यकाका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा २५० र बाँकी अस्पतालमा ५० वटासम्म शव फ्रिजिङ गर्न सकिन्छ। काठमाडौंबाहिर विराटनगर, चितवनजस्ता ठुला सहरमा केही संख्यामा शव राख्न सकिन्छ।
यसरी न्यून संख्यामा मर्चरी हुँदा शव राख्न समस्या भइरहेको एआइजी तामाङ बताउँछन्। उनले भने, ‘लगभग सबैजसो फ्रिज भरिभराउ नै हुन्छन्। नयाँ शव राख्न लैजाँदा अस्पतालले पुरानो शव व्यवस्थापनका लागि प्रहरीकै जिम्मा लगाइदिन्छ।’ त्यसपछि प्रहरीलाई थप सास्ती पर्छ। पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ अनुसार प्रहरीले प्रक्रिया पुर्याएर अन्त्येष्टि गर्नुपर्छ। जसका लागि पहिला फरेन्सिक डाक्टरको सहयोगमा सरकारको अभिलेखमा भएका बायोमेट्रिक औंठाछाप वा अन्य अभिलेखसँग शव रुजु गर्नुपर्छ। यसमा औंठा छापदेखि दाँतसम्मको तुलना गर्नुपर्छ।
औंठाछापको अभिलेख निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन लगायतका सरकारी कार्यालयमा हुन सक्छ। तर त्यहाँका कर्मचारी सहजीकरणमा आलटाल गर्दा प्रहरीलाई समस्या हुन्छ।
यी प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघसंस्थाको रोहबरमा अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। अन्त्येष्टिका लागि चाहिने खर्च पनि स्थानीय तहबाटै व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहले नमानेको अवस्थामा समस्या हुन्छ। यसका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गुर्नपर्ने एआइजी तामाङ बताउँछन्।
शवको पहिचान नखुल्दा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन पनि समस्या भएको एआइजी तामाङ बताउँछन्। ‘शव सडेगलेको अवस्थामा फेला परे त मृत्युको कारण पत्ता लगाउन समस्या हुन्छ। ज्यान मारेको भए अपराधीसम्म पुग्न चाहिने सुराककै अभाव हुन्छ,’ उनले भने।
शवको पहिचान नखुल्दा वा आफन्त सम्पर्कमा नहुँदा प्रहरी अनुसन्धानसमेत कमजोर हुन्छ। तर शंकास्पद मृत्युको हकमा अनुसन्धानका लागि लामो समयसम्म शव राख्नुपर्छ। ‘शंकास्पद् मृत्यु छ भने १०/१५ वर्षसम्म पनि शव राखेका छौं। जसले गर्दा अनुसन्धानको सम्भावना रहन्छ,’ एआइजी तामाङले भने, ‘अन्त्येष्टि गरिएका शवको हकमा पनि अनुसन्धान सकिएको भन्ने हुन्न ।’
वेबसाइटमा अभिलेख
पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ अनुसार अपराध अनुसन्धान विभागले बेवारिसे शवको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकाले नै छुट्टै ‘पोर्टल’ बनाएर शवको छुट्टाछुट्टै विवरण राख्नुपर्ने भनेको छ। जसअनुसार विभागले यसै साता छुट्टै अनलाइन पोर्टल बनाएर पछिल्ला तीन वर्षमा पहिचान नखुलेका ७८ वटा शवको विवरण राखेको छ।
‘पुरानो पिडिएफ फाइलमा रहेका विवरण अहिले पोर्टलमा सारिरहेका छौं,’ विभागका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामकुमार मण्डलले भने, ‘सकेसम्म सबैजसो रेकर्ड वेबसाइटमा राख्छौं ।’ वेबसाइटमा पहिचान नखुलेका शवबाहेक बेपत्ता व्यक्ति र फेला परेका बेपत्ता व्यक्तिको विवरणसमेत राखिएको छ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० ०२:०१ आइतबार