काठमाडौं- प्रकृति संरक्षणमा सक्रिय सरकारी निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र गैरसकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आफ्ना समस्या राखेका छन् । उनीहरूले संघीय संरचना र अधिकारको बा“डफा“टले संरक्षण क्षेत्र अन्यौलमा परेको गुनासो गरे । साथै नेपाली सेना र प्रहरीका अधिकारीले आपूmहरूको संगठनको भूमिकाबारे कानून स्पष्ट नभएकाले काम गर्न अप्ठेरो भइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव गोविन्द गजुरेलले संघीय संरचनाले संरक्षण क्षेत्रमा अन्यौल बढेको बताए । ‘संविधानमा उल्लेख क्षेत्राधिकार अस्पष्ट भएकाले यो समस्या आएको हो’, उनले राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा बुधबार आयोजित ‘प्रकृति संरक्षणमा नेपालको प्रयास’ अन्तरक्रियामा भने, ‘संघिय र स्थानिय तहका अधिकार बाझिएकाले समस्या भएको हो ।’
डब्लुडब्लुएफ नेपालका संरक्षण निर्देशक डा. घनश्याम गुरुङले पनि संघीय संरचना र क्षेत्राधिकारको बा“डफा“टले अन्यौल सिर्जना गरेको बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संरक्षणका क्षेत्रमा भइरहेका प्रयास र उपलब्धिबारे जानकारी लिने उद्देश्यले सरकारी निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको प्रस्तुति सुनेकी थिइन् ।
सेनाको राष्ट्रय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालय कामु निर्देशक महासेनानी कृष्ण सापकोटाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा नेपाली सेनाको भूमिका स्पष्ट नभएको गुनासो गरे । ‘अहिलेको ऐन र नियममा नेपाली सेनाको भूमिका स्पष्ट छैन’, उनले भने, ‘नया“ बन्ने नियमावलीमा भूमिका स्पष्ट हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं ।’ सापकोटाले कानुनी अस्पष्टताले गर्दा जंगी अड्डाले निर्देशिका जारी गर्न नसकेको बताए ।
‘विद्यमान कानुनी व्यवस्था अस्पष्ट भए पनि सरकारबाट प्राप्त म्यानडेटबाहिर गएर संरक्षणको काम गरिरहेका छौं’, उनले भने । सापकोटाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको सुरक्षा बढ्दो चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यो आफ्नो संगठनको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन ।’ उनले भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधन र उपकरण अपुग भएको गुनासो गरे ।
‘अतिक्रमित क्षेत्रमा काम गर्दा समुदायबाट विभिन्न आक्षेप खेप्नुपर्ने अवस्था छ,’ महासेनानी सापकोटाले भने ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उप–महानिर्देशक गोपालप्रसाद भट्टराईले प्रकृति संरक्षणमा राजनीतिक प्रतिबद्घताको कमी भएको बताए । ‘राजनीतिक दलले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्,’ उनले भने । भट्टराईले शुक्लाफा“टा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा अतिक्रमणको समस्याले काम गर्न कठिनाई भएको जानकारी गराए । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र वस्ती छन्, नीजि जग्गा छन्, यसको व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण भएको छ,’ उनले भने, ‘पुराना र जीर्ण पूर्वाधारले पनि समस्या खडा गरेका छन् ।’ भट्टराईले अन्य निकायका निजामती कर्मचारीको तुलनामा संरक्षणमा खटिने कर्मचारीले २४ घण्टा काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको सुविधा बढाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने माग राखे । ‘विशिष्टकृत अदालतको व्यवस्था चाँडै हुनुप¥यो जसले गर्दा न्यायाधीसहरूले संरक्षणको मर्मलाई आत्मसात् गरेर निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका निर्देशक पुष्कर कार्कीले नेपाल वन्यजन्तु ओसारपसारको ट्रान्जिट भइरहेको बताए । ‘नेपाल भारत र चीनलगायतका देशको ट्रान्जिट प्वाइन्ट भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पारस्परिक कानुनी सहायताको अभावले गर्दा रेड कर्नर नोटिस जारी भई विदेशमा पक्राउ परेकालाई नेपाल ल्याउन समस्या भएको छ ।’ कार्कीले वन्यजन्तुका आखेटोपहार र पुरातात्विक वस्तुहरूको संकलनकर्ता फरार अभियुक्त इयान बेकरलाई नेपाल ल्याउन गाह्रो भइरहेको उदाहरण दिएका थिए ।
‘नेपाल र भारतको दोहोरो नागरिकता लिएकालाई कारवाही गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । खुला सिमानामा पनि चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ,’ उनले भने । कार्कीले संगठित अपराधको अनुसन्धान कम भइरहेको बताए ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७४ ०४:३९ बिहीबार
