मैनाकडेरी (सप्तरी)- सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने मैनाकडेरी बस्तीको छेउमै रहेको चन्द्र नहरको डिलमा अझै पनि पनि पाल टाँगेर बनाइएका सयभन्दा बढी अस्थायी टहरा छन्, जहाँ ८५ परिवारका ५ सयभन्दा बढी बाढीपिडित ओत लाग्दै आएका छन् ।
‘जोसँग अपेक्षा बढी हुन्छ, आक्रोश पनि उसकै प्रति बढी हुने भयो । मधेस र मधेसीको हकअधिकारका लागि ठूलाठूला कुरा गर्नेले पनि हाम्रो दुःखमा बेवास्ता गरे ।’ -लक्ष्मण राम, बाढीपीडित
कतिपय टहरामा मान्छेसँगै चौपाया राख्नुपर्ने बाध्यता छ । पर्याप्त खाद्यान्न र औषधि पनि उपलब्ध छैन ।
बाढी र डुबानबाट पीडित उनीहरूका लागि चर्को घाम पनि उत्तिक्कै पीडादायी भएको छ । दिनमा चर्को घाम, राति अध्याँरोमा बस्नुपर्ने बाध्यता । बाढीको वेगसँगै आएका सर्प, बिच्छु, गोहीको पनि उत्तिकै त्रास ।
विस्थापित भएको तीन साता बित्न लाग्यो तर कहिले घर फर्किने, अझै ठेगान छैन । पीडैपीडाका बीच कष्टपूर्ण जीवन यापन गर्दै आएका विस्थापित स्थानीय प्रशासन र सरकारसँगसँगै राजनीतिक दल र नेताप्रति निकै आक्रोश देखिन्छन् । ‘राजनीतिक दलको कुरै नगरे हुन्छन्, सबै उस्तै हुन्, जनतालाई ठग्नेबाहेक अर्को कामै छैन’, बाढीबाट विस्थापित विरक्ष मुखियाले भने, ‘चुनावको मुखमा यस्तो विपद् पर्दा समेत हेर्न नसक्नेले चुनावपछि के गर्लान् ?’
‘हामी यस्तो कष्टपूर्ण अवस्थामा रहिरहँदा समेत नेताहरू किन बोल्न नसकेको हो’, प्रश्न गर्दै उनले थपे, ‘सरकार चलाउने तिनै दलले हो, यस्तो अवस्थामा हाम्रो पीडाबारे सरकारलाई कम्तीमा घचघचाइदिने काम त गर्नुप¥यो नि ।’
आन्दोलनदेखि चुनावका बेलामा पनि दलले सर्वसाधारणलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्नमात्रै जानेको बाढी विस्थापितको गुनासो छ । ‘आन्दोलनका बेला रातिराति पनि नेताहरू आउने गर्थे, पहिचान, अधिकार, मधेस मुक्तिलगायतका ठूलाठूला कुरा गर्थे । हामी पीडामा रहेका बेला उनीहरूको मुख समेत हेर्न पाइएको छैन’, अर्का विस्थापित दीपेन्द्र सादले भने, ‘हाम्रा बालबच्चा कयौं छाक चाउचाउ र बिस्कुटकै भरमा काटिरहेका छन् तर कसैले देखेन ।’
विस्थापितहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसँग भन्दा पनि फोरम नेपाल, राजपा, फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका मधेसवादी दलसँग बढी आक्रोशित देखिन्छन् । ‘जोसँग अपेक्षा बढी हुन्छ, आक्रोश पनि उसकै प्रति बढी हुने भयो’, बाढी विस्थापित लक्ष्मण रामले भने, ‘मधेस र मधेसीको हकअधिकारका लागि ठूलाठूला कुरा गर्नेले पनि हाम्रो दुःखप्रति बेवास्ता गरे ।’
‘दोहोरो चरित्रले राजनीति हुँदैन’, तिलाठीका बाढी विस्थापित चन्दन झा भन्छन्, ‘कम्तीमा जनताको समस्या र पीडा बुझ्ने काम त गर्नुपर्छ, राज्यको निरीहताका कारण समस्यामा रहेका हामीजस्ता पीडित मधेसीका मुद्दालाई त दह्रो रुपमा उठाउन सकिन्छ ।’
आन्दोलनका वेला मृतकका परिवारजनलाई १०÷२० हजार रुपैयाँ बाँड्दै हिँडने, आन्दोलनअघि आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका लागि ५० लाखको अफर दिने राजपा र फोरमका ठूला नेता सप्तरीका बाढीपीडितको आक्रोशको केन्द्र बन्न पुगेका छन् । ‘आन्दोलनका नाममा जनताका छोराछोरीलाई ज्यान फाल्न उक्साउने अनि तिनै जनता पीडामा हुँदा एकथान विज्ञप्ति निकालेर औपचारिकता निर्वाह गर्ने’, सकरपुराका बाढी विस्थापित रशिलाल मुखियाले भने, ‘अधिकार पहिचानका ठूल्ठूला कुरा, आन्दोलन उनीहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि मात्रै गरिराखेका हुन्, हाम्रा लागि हैन, हाम्रा लागि भएको भए अहिले पीडामा रहेका बेला हेर्न आउँथे नि ।’
बाढीको तीन साता बित्न लाग्दा पनि विस्थापितलाई घर फर्काउनेतर्फ सरकारले कुनै पहल गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार उपर दबाब बनाउने कार्यमा समेत मधेसवादीलगायतका दलले कुनै प्रकारको पहल गर्न नसकेको बाढी विस्थापितको गुनासो छ ।
दुई वर्ष यता मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा सप्तरीमा मात्रै ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यति बेला मोर्चाका केन्द्रीय नेताको जमघट हुने मुख्य थलो पनि सप्तरी नै बनेको थियो । तर उनीहरूले बाढीपीडितको समस्याबारे न त संसद्, न अन्यत्र नै, राम्रोसँग कुरा उठाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
‘आन्दोलनका बेला चर्को भाषण गरेर मात्रै जनाधार बन्दैन, जनता पीडामा रहेका बेला पनि त्यत्तिकै तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ’, मधेसी नागरिक समाजका अगुवा बद्रीनारायण झा भन्छन्, ‘मानवीय संवेदना र पीडाको ख्यालसम्म गर्न नसक्नु भनेको आफ्नो राजनीतिक र सामाजिक दायित्वबाट विमुख हुनु हो ।’
पछिल्लो बाढीले सप्तरीको झन्डै ८० प्रतिशत भूभाग डुबानमा परेको थियो । दुई लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए ।
मतदानका लागि उत्साह
बाढीबाट विस्थापित राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति आक्रोशित देखिए पनि मतदान गर्न भने उत्साहित छन् । ‘भोट हाल्छौ, निकै उत्साहका साथ हामी मतदानमा सहभागी हुन्छौं’, मैनाकडेरीका बाढी विस्थापित आनन्दी मुखियाले भने, ‘तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई व्यक्तिको क्षमता र योग्यताका आधारमा भोट हाल्छौं ।’ योग्य नेतृत्व चयन गर्न नसक्दा यस्ता समस्या र पीडा खेप्नुपर्ने बाध्यता आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७४ ०६:४७ मंगलबार