सट्टाभर्ना नदिइएको र सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पनि नपर्ने घरजग्गा रोक्का भएर पीडित भएका धरान वडा ४, १३ र २० का बासिन्दाहरूले आफ्नो जग्गा फुकुवा गराउन पहल गरिदिन राजनीतिक दलहरुलाई गुहारेका छन्।
बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सिमाङ्कन पहल समितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा भए पनि मुद्दा लम्बिरहदा पीडितहरूलाई मानसिक, आर्थिकरुपमा अझै धेरै क्षति पुग्ने देखिएको भन्दै समितिले राजनीतिक दलहरुलाई गुहारेको हो । बाँझगरा ९ क हाल वडा १३ मा पर्छ भने घोपा ७ घ र ङ वडा नं २० मा पर्छ ।पहल समितिले मंगलबार वडा नं १३ को कार्यालयमा जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने जग्गा रोक्का भएको बिषयमा धरानका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँग छलफल गरेको थियो । समितिले राजनीतिक दलहरुलाई पीडितहरूको समस्याबारे जानकारी गराउँदै समान धारणा बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसँगको उक्त छलफलले बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ उठान क्षेत्रमा नपर्ने निर्णय गरेको पहल समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्कीले बताए । यस्तै, मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षसँग पनि समन्वय गरी सहमतिमा लैजाने र मुद्दाको लागि आवश्यक हुने थप प्रमाण जुटाउन सहयोग पुर्याउने पनि छलफलले निर्णय गरेको संयोजक कार्कीले जानकारी दिए । “सर्दु जलाधार क्षेत्र र बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ, ङ को बिचमा सिमाङ्कन गर्न माग गर्दै पत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेका छौँ,” उनले भने,“नगरपालिका, मालपोत, नापी र मुख्यमन्त्री, सांसदहरूलाई पनि पेश गछौं ।”
धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना दिएर बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो । तर सरकारी निकायले लगत कट्टा नगर्दा ३४५ बिघा भन्दा बढी जग्गा जलाधार क्षेत्रको नाममा आउनुपर्ने जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहँदा भुमाफियाको चलखेलले किनबेच भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि मुआब्जा दिएको प्रमाण पेश नभएको भन्दै साबिक जग्गाधनीकै पक्षमा २ पटक फैसला गरेको थियो । यो फैसलाले छोटीमोरङ डाँडाको ४२ बिघा जग्गामा प्लटिङ र किनबेच तीव्र भएको थियो । तर, २०७१ सालमा जनसरोकार मञ्च नेपालले मोरङको वयरवन क्षेत्रमामुआब्जा दिएको प्रमाणसहित उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
जनसरोकार मञ्चले मुद्दा दायर गर्दा बाँझगरा ९ पुरै र घोपा ७ पुरै जग्गा उल्लेख गरेको कारण जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने र सट्टाभर्ना नदिइएको जग्गा पनि रोक्का हुन पुगेको छ । झन्डै एक दशकदेखि नै जग्गा रोक्का भएपछि घरजग्गा किनबेच, अंशबन्डा, व्यापार व्यवसायको लागि बैङ्कमा धितो राख्न, छोराछोरी विदेश अध्ययनको लागि पठाउन बैंक ग्यारेन्टीलगायत काम गर्न नपाउँदा स्थानीयबासीहरु पीडासँगै आक्रोशमा छन् ।पहल समितिले जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने दाबी गर्दै जग्गा फुकुवाको मागसहित सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको मुद्दाको पेशी भदौ ३ गते स्थगित भएर माघ ७ गतेलाई तोकिएपछि पीडितहरू पुनः निराश छन् ।
“लगत कट्टा हुनुपर्ने बाँ झगडा ९ ख,ग,घ,ङ,च र घोपा ७ को क, ख,ग,च,छ,ज को जग्गा हो । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनपछि अधिकांश जग्गा लगत कट्टा भइसकेको छ । अबबाँझगरा ९ ग मा पर्ने छोटीमोरङ डाँडाको मात्र ४२ बिघाको लगत कट्टा गर्न बाँकी हो, जुन अदालतमा विचाराधीन छ,” वडा १३ का पीडित एवं पहल समितिका सदस्य टिका राईले भने,“तर बाझगरा ९ पुरै र घोपा ७ पुरै भनेर मुद्दा दायर भएको कारण हाम्रो पनि जग्गा रोक्का भएर पीडित छौँ ।”
प्रदेशसभा सदस्य सांसद रमेशकुमार बस्नेतले बाँझगरा ९ क र घोपा ७ घ र ङ उठान क्षेत्र नभएकोले नै त्यहाँ अहिलेसम्म पुरानो बस्ती भएको बताए । उनी पाँच कन्या गाविस (साबिक बाँझगरा गाउँ पञ्चायत) का पुर्वअध्यक्षसमेत हुन् । “सर्दु जलाधारको नाममा मुआब्जा दिएको उठान क्षेत्र र उठान क्षेत्रमा नपर्ने, मुआब्जा नदिइएको क्षेत्रलाई अलग अलग रुपमा हेर्नुपर्छ,”उनले भने,“उठान क्षेत्रमा नपर्ने भएर नै बाँझगरा ९ क र घोपा ७ घ, ङ मा उहिले देखिकै बस्ती छ । मुआब्जा पनि नदिइएको त्यो क्षेत्र रोक्का फुकुवा हुनुपर्छ ।” वडा १३ का अध्यक्ष नेत्र काफ्लेले आफु सहित वडावासी धेरै पीडित भएकोले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । कांग्रेस नगर सचिव हिमाल श्रेष्ठले मुआब्जा दिइएको जग्गाको सिमाङ्कन गरेर जलाधार क्षेत्र छुट्टाउन सके समस्या सधैँको लागि समाधान हुने भएकोले स्थानीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८० १२:३७ मंगलबार