सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि संस्थाले चित्त नबुझेको अवस्थामा श्रमिकलाई बर्खास्त गर्न नपाउने र त्यस्तो काम गरे कानुनविपरीत हुने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई पनि श्रम ऐन आकर्षित हुने गरी यस्तो ठहर गरेको हो। श्रमिकको कसुर हेरेर सजाय गर्नुपर्ने व्याख्या पनि इजलासले गरेको छ। इजलासको फैसलाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मुद्दा श्रम अदालतले हेर्न पाउँछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नै विनियमावली हुने भएकाले श्रम कानुन आकर्षित नहुने जिकिर बैंकको थियो। तर सर्वोच्चले कुनै पनि श्रमिकलाई आफ्नो श्रमको विषयमा अदालत जान पाउने अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको हो। ‘प्रत्येक श्रमिकको श्रमको हकको प्रत्याभूति गरेको विषय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम कानुन लागु हुँदैन भनी व्याख्या गर्नु कानुनसम्मत हुने देखिएन,’ इजलासको ठहर छ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले बालाजु शाखाको कनिष्ठ पदमा कार्यरत अञ्जना ढकाललाई कारोबारका क्रममा भूलवश त्रुटि गरेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो। ऋणी ग्राहकको आग्रहमा उनले आफ्नो खातामा रकम सारेर काम गरिदिएकी थिइन्। सोही आरोपमा बैंकको कर्मचारी सेवासर्त विनियमावलीअनुसार उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई पनि श्रम ऐन आकर्षित हुने गरी कामदारलाई बर्खास्त गर्न नपाइने ठहर गरेको छ।
ढकालले ग्राहककै अनुमतिमा मानवीय रूपले सहयोग गरेको बताएकी थिइन्। ढकालले एकजना ग्राहकको छोरा अमेरिकामा अध्ययनका क्रममा रहेको र आमाको अनुमतिमा रकम आफ्नो खातामा सारेर हस्तान्तरण गरिदिएकी थिइन्। त्यस कामलाई बैंकले विनियमावलीविपरीत भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधी २०७४ असोज ४ गते बर्खास्त गरेको थियो। ढकाललाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय बैंकका कार्यकारी अधिकृतले सदर गरेका थिए। बैंकको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै ढकालले श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
श्रम अदालतले ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गरी हटाएको अवधिको पनि पारिश्रमिक एकमुष्ट दिन २०७५ जेठ २४ गते बैंकलाई आदेश दिएको थियो। श्रम अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै बैंकले श्रम अदालत, श्रम तथा रोजगार कार्यालय र ढकाललाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले श्रम अदालतको फैसला सदर गरेको हो। सर्वोच्चले २०८० असार १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो।
बैंकका कर्मचारीले उपयुक्त र प्रभावकारी विधायिकी, प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिकलगायत अन्य उपचार पाउने गरी राज्यले प्रबन्ध गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, मानवअधिकार सन्धिहरूले समेत कुनै पनि श्रमिकको अधिकार निर्दिष्ट गरेको सर्वोच्चको ठहर छ। ‘कुनै पनि श्रमिकको श्रमसम्बन्धी हकको जननी नै उसको रोजगार हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारी नै अन्त्य हुने गरी रोजगारदाताले गरेको निर्णयउपर निष्पक्ष निकाय जस्तै ः अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता समिति वा मध्यस्थकर्तासमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकारसमेत श्रमिकमा रहने भनी आइएलओ सन्धिलगायत मानवअधिकार सन्धिहरूले समेत निर्दिष्ट गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा स्थापित श्रम, कानुन र विधिशास्त्रको अध्ययनबाट समेत कुनै प्रतिष्ठानलाई विशेष व्यवहार नहुने उल्लेख छ। कर्मचारी निष्कासन गरेको विषयमा श्रम न्यायाधिकरण, अदालत वा मध्यस्थता समितिको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार नहुने भन्नु गलत रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ। संविधानको धारा ३४ मा व्यवस्था गरिएको श्रमको हक कार्यान्वयन गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६५ (२) र (४) मा रोजगारी अन्त्यसमेतको विषयमा श्रम अदालतसमक्ष श्रमिकले पुनरावेदन गर्नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ।
सार्वजनिक संस्थाका रूपमा स्थापित नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा बढी स्वामित्व रहेको बैंकका कर्मचारीले विशिष्टीकृत प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। ‘निजी क्षेत्रमा रहेका बैंकका कर्मचारीको सम्बन्धमा श्रम अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नै धराशयी हुने हुँदैन,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ। संविधानको प्रावधानबमोजिम स्थापित सक्षम, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रूपमा रहेको श्रम अदालतले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरी फैसला गर्छ भनी पूर्वाग्रह राख्न नहुने सर्वोच्चले भनेको छ।
श्रमिकको हकहितको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै कुनै प्रतिष्ठान, प्रकृतिलाई आधार मानेर श्रम कानु्नको प्रभावबाट बाहेक गर्न खोजे समतामूलक समाज र समाजवाद सम्बन्धमा संविधानले गरेको प्रतिबद्धता अर्थहीन हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
श्रम ऐन, २०७४ मा कुनै क्षेत्र वा प्रतिष्ठानउपर श्रम कानुन लागु नहुने भन्ने छैन। ‘कुनै कसुरको सम्बन्धमा सजाय गर्दा सबैभन्दा ठूलो सजाय नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सामान्यतया कसुरको गम्भीरता र सजायको मात्रामा समानुपातिकता कायम गरिएको हुनुपर्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘कुनै कर्मचारीले खराब आचरण गरे त्यसको गम्भीरताका आधारमा सजाय निर्धारण भएको हुनुपर्छ। त्यस्तो सजाय गर्नुपर्नाको आधार, कारणसमेत खुलाएको हुनुपर्छ।’
प्रत्यर्थी ढकालले गरेको कसुर र सजाय समानुपातिक नभएको भन्दै विवादित कारोबारका कारणले निवेदक बैंकलाई कुनै पनि वास्तविक असर नपरेको उल्लेख छ। ‘दूषित मनशायले काम गरेको नदेखिएको र सन् २०११ देखि बैंकको सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि भएको पहिलो र एक मात्र खराब आचरण विवादित कारोबारकै विषय भएको,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘त्यसबाट बैंकलाई ठुलै हानि–नोक्सानी नभएकाले नसिहत दिने, बढुवा रोक्ने, तल्लो तलबमानमा झार्नेलगायत तल्लो हदको कारबाही गर्दा खराब आचारण र सजायको मात्रामा समानुपातिकता मान्न सक्ने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘२०७४ जेठ ७ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट ढकाललाई कामबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी २०७५ जेठ २४ मा भएको श्रम अदालतको फैसलालाई अन्यथा भनिरहनुपर्ने देखिएन।’
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८० ०१:०८ आइतबार