काठमाडौं— प्रक्रिया मिचेर पूर्वाधारै नपुगेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय खारेजीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद गगन थापा प्रस्तावक तथा सांसदहरू श्याम श्रेष्ठ र रुक्मिणी चौधरी समर्थक रहेको सार्वजनिक महत्वको उक्त प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो। प्रस्तावमा सम्बन्धन दिने निकाय त्रिविका कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले नै उक्त निर्णय रोक्नु अपरिहार्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसद्ले निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नगर्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भ र विधेयक सुधार गरेर पारित गर्ने प्रयास भइरहँदा कुनै पूर्वाधार नभएको कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विषय बाहिर आएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘न चिकित्सक, न बिरामी, न पूर्वाधार, यसरी मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा त्यसबाट उत्पादन हुने चिकित्सकबाट कस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होला ?’ प्रस्तावमा प्रश्न गरिएको छ, ‘हामीले प्रदान गर्न खोजेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यस्तै हो?’
सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको एउटा पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सम्बन्धन दिइएको तर अदालतको अर्को निर्णय आइसकेको अवस्थामा त्रिविको सम्बन्धन दिने यो निर्णय सरकार स्वयंको पटकपटकको प्रतिबद्धताको बर्खिलाप भएको उल्लेख छ। ‘यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला प्रतिकूल र त्यसको अपव्याख्यासमेत गरिएको छ,’ प्रस्तावमा लेखिएको छ । त्रिविले साउन १२ मा उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले समेत सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयसमेतको निर्देशनमा सम्बन्धन दिएको भन्दै ती निकायले सच्याउन पत्राचार गरे त्यसका लागि आफू तयार भएको बताका छन् । तर त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भने यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । उनी हाल भारत भ्रमणमा छन् ।
प्रस्तावमा यस्तो संवेदनशील विषयमा भएको गलत निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन सदनले अविलम्ब हस्तक्षेप गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ । संविधानबमोजिम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै प्रस्तावमा सम्बन्धनको निर्णयले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने हुँदा सदनले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘कुलपतिको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्रिविको ऊक्त निर्णय रोक्नु अपरिहार्य छ,’ प्रस्तावमा लेखिएको छ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन नदिने र काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने समझदारी गरिसकेको अवस्थामा उक्त सम्बन्धनको निर्णय अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने जिकिर प्रस्तावमा गरिएको छ ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०३:४७ शुक्रबार