विपत्मा राहत र उद्धारका लागि खडा गरिएको कोषमा पर्याप्त रकम भए पनि प्रभावितले समयमै पाउन सकेका छैनन्। प्रक्रियागत झन्झट र ढिलासुस्तीले विपत्पीडितले चाहिएका बेला कोषबाट सहयोग पाउन नसकेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत तथा उद्धार सहायता कोषमा गत वर्ष चार अर्ब ५९ करोड एक लाख रूपैयाँ थियो। कोषको रकम निजी बैंकमा राखिएकाले ब्याजबापत चार करोड ७५ लाख ९७ लाख रूपैयाँ पनि आम्दानी भयो।
कोषमा जम्मा रकममध्ये गत वर्ष १ अर्ब रूपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको थियो। प्राधिकरणले जिल्लाजिल्लामा २० करोड रूपैयाँ राहत र उद्धारका लागि पठाए पनि समयमा वितरण हुन नसक्दा लाभग्राही निरास भए। आव २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको उक्त कोषमा चार अर्ब १४ करोड ७२ लाख रूपैयाँ थियो। तर त्यो वर्ष कोषको रकम खर्च भएन।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा तीन अर्ब १० करोड ६७ लाख १७ हजार नौ सय २६ रूपैयाँ वचत छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब ८१ करोड ८९ लाख ९० हजार रूपैयाँ छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५१ करोड ३३ लाख रूपैयाँ छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५९ करोड २२ लाख ८८ हजार रूपैयाँ छ। तीनवटै कोषमा गरी गरी ६ अर्ब तीन करोड १३ लाख रूपैयाँ रहे पनि परिचालन हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले पनि विपत् कोष खडा गरेका हुन्छन्। कोषको रकम परिचालन नहुँदा विपत्पीडित थप मारमा परेका छन्। कोषको उद्देश्य भने विपत्मा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्नु हो।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत तथा उद्धार सहायता कोषमा गत वर्ष चार अर्ब ५९ करोड एक लाख रूपैयाँ थियो। कोषको रकम निजी बैंकमा राखिएकाले ब्याजबापत चार करोड ७५ लाख ९७ लाख रूपैयाँ पनि आम्दानी भयो।
यो वर्ष मनसुनजन्य विपत्बाट ७३ जनाको ज्यान गइसकेको छ। दुई सय २२ घर, चार सय ६५ चौपायाको क्षति भएको छ। मनसुनजन्य विपत्बाट यो वर्ष पाँच हजार नौ सय १८ घरपरिवार प्रभावित भइसकेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आँकडा छ। तर प्राधिकरणले राहत र उद्धारका लागि एक करोड रूपैयाँ प्रभावित जिल्लामा पठाएको छ। तर विपत् प्रभावितलाई जिल्लाले राहत रकम वितरण गरे/नगरेको विवरण प्राप्त नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव खड्काले बताए।
‘रकम वितरण गरेको भए पनि पर्याप्त छैन। माग्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि मागिएकै छैन,’ उनले भने। जिल्लास्थित विपद् कोषमा राहत र उद्धारका लागि तराईका जिल्लामा २५ लाख, पहाडी जिल्लामा २० लाख र हिमाली जिल्लामा १५ लाख रूपैयाँ हुनुुपर्ने प्रावधान छ।
जिल्लास्थित कोषको रकम सकिएपछि मात्र प्राधिकरणसँग माग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर माग नै नगरिएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयको आँकडाअनुसार सरकारी ढुकुटीबाट वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ मनसुनजन्य प्रकोप पीडितको राहतमा खर्च हुने गरेको छ। सरकारले प्राकृतिक लगायत विपद्मा परी मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई काजक्रिया खर्च, घाइतेलाई उपचार खर्च र घर÷घडेरी विनास भएकालाई क्षतिपूर्तिबापत रकम दिएको दाबी गरे पनि पीडितले समयमा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
राहत वितरणसम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख प्राधिकरण र गृह मन्त्रालय कुनैले राखेका छैनन्। यसले पनि विपत् कोषको उपयोगिता र पारदर्शिता नदेखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कोषबाट राहतमा कति रकम खर्च भयो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन।
गृह मन्त्रालयको आँकडाअनुसार सरकारी ढुकुटीबाट वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ मनसुनजन्य प्रकोप पीडितको राहतमा खर्च हुने गरेको छ।
पछिल्लो १० वर्षको आँकडा केलाउँदा बाढी, पहिरो र भारी वर्षाले पुर्याएको क्षति भयावह छ। २०७० देखि २०७९ सम्म बाढीमा परी सात सय ४१ जनाको मृत्यु र चार सय ६४ जना बेपत्ता भएको तथ्याँक छ। यस अवधिमा बाढीबाट ५२ हजार दुई सय २८ घरमा क्षति पुगेको र ६४ हजार सात सय ७० परिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणको आँकडा छ।
दस वर्षको अवधिमा बाढीबाट १६ अर्ब २९ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ। यस अवधिमा पहिरोमा परी एक हजार तीन सय तीन जनाको मृत्यु र ३ सय १५ जना बेपत्ता भएको तथ्याँका छ। पहिरोले सात हजार तीन सय घरमा क्षति पुग्दा १० हजार ७० परिवार प्रभावित भए। पहिरोका कारण एक अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको आँकडा छ। दस वर्षको अवधिमा भारी वर्षाबाट एक सय चार जनाको मृत्यु, एक हजार नौ सय २७ घरमा क्षतिे र पाँच हजार पाँच सय ६५ परिवार प्रभावित भएको तथ्यांक प्राधिकरणसँग छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष किन निष्क्रिय?
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत तथा उद्धार कोष नियमावली, २०६६ मा बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्प, अतिवृष्टि पशुजन्य र सरुवा रोगलाई दैवी प्रकोपमा समेटिएको छ। सरकारका तीन अंगमा कार्यरत कर्मचारी, दाता तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त रकम कोषमा राख्ने प्रावधान छ।
प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्ने, प्रभावितको भरणपोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शैक्षिक सामग्रीजस्ता आवश्यक वस्तु खरिद गर्ने, घाइते वा बिरामीको औषधोपचार लगायतमा कोषको रकम खर्च गर्ने सकिने नियमावलीले प्रष्ट गरेको छ। तर अहिलेसम्म विपद् न्यूनीकरणका लागि उक्त रकम खर्च नभएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत तथा उद्धार कोष नियमावली, २०६६ मा बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्प, अतिवृष्टि पशुजन्य र सरुवा रोगलाई दैवी प्रकोपमा समेटिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सरकारका विभिन्न आठ निकायका पदाधिकारीसमेतको समितिले कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले रकम माग गरेमा दिनेबाहेक कोषले आफैं आवश्यकताका आधारमा रकम परिचालन गर्ने काम नगरेको गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामा समेत रहेर काम गरेका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले बताए। ‘सरकारको राहतले पीडितलाई छुन सकेको छैन,’ कोइरालाले भने।
दैविक प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ अनुरूप र विपद् तथा दैविक उद्धार कोष नियमावली २०६३ अनुरूप उक्त कोष सञ्चालन हुन्छ। तर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गठन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई कोषले चिनेको छैन। गत वर्ष कोषको १ अर्ब रकम मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरे पनि हस्तान्तरण गर्न ५ महिना लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्। राहत तथा उद्धार केन्द्रीय कोष प्राधिकरण मातहत हुनसके मात्र लक्षित वर्गसम्म बेलैमा पुग्न सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सरकारका विभिन्न आठ निकायका पदाधिकारीसमेतको समितिले कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ।
‘पीडितले राहत पाउन सकिरहेका छैनन्’, गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने। विपत्मा राहत र उद्धारका लागि तीन तहका सरकार मिलेर योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्नेेमा समन्वय अभाव देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
विपद्बाट पूर्ण क्षति भएका घर पुनर्निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको बजेटबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सझदारी र समन्वय अभावमा काम हुन नसकेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल बताउँछन्।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८० ००:५० शुक्रबार