काठमाडौं- तराईका नदीतटीय क्षेत्रका सारा गाउँबस्ती डुबानमा पर्छन्। बाढीमा डुबेका बालकलाई दाहसंस्कार गर्ने सुक्खा ठाउँ नपाएर उनका अभिभावक नदीमा लगेर बगाउँछन्। सरकारले दैवीपीडितको नाममा राहत भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्छ। त्यहा“ चामलबाहेक केही हुँदैन। तयारी खाद्यवस्तु खोज्न जिल्ला संयन्त्र बजारबजार दौडन्छ। दाहसंस्कार गर्ने ओभानो ठाउँ नपाएका सर्वसाधारणले भण्डारण गरेर राखेको चामल कसरी र कहा“ पकाएर खान्छन्? त्यसको हेक्का कसैलाई हुँदैन।
विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारीमा एक सय रुपैयाँ खर्च गरियो भने प्रकोप भोग्नुपरे पनि त्यसले ७ सय रुपैयाँबराबरको क्षति कम हुन्छ।
बाढीले सर्वसाधारण र उनीहरुको घरभित्रको सामग्री बगाइरहेको हुन्छ। राज्यस“ग तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि छ तर पर्याप्त संख्यामा डुंगा छैनन्। भएका केहीलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने संयन्त्र पनि छैन।
उद्धार र राहतलाई हेलिकप्टर चाहिएको छ तर मौसम खराब छ। जसोतसो इटहरी र सुर्खेतमा भएका सेनाका हेलिकप्टर उड्छन्। तर, काठमाडौं र पोखरामा भएका सेनाका हेलिकप्टर उड्न सक्दैनन्, कारण– खराब मौसम। यति गर्न पनि जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयस“ग हारगुहार गर्नुपर्छ। गृहले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ, रक्षाले सैनिक मुख्यालयलाई पत्राचार गर्छ, अनिमात्र हेलिकप्टर उड्छन्। यति बेलासम्म डुबानमा परेका सर्वसाधारणको बिचल्ली भइसकेको हुन्छ। उनीहरु भोकभोकै हुन्छन्।
भण्डारण गरिएको चामल बा“ड्नुपर्यो वा बजारबाट तयारी वस्तु किनेर वितरण गर्नुपर्यो, जिल्ला संयन्त्रस“ग सवारीसाधन हुँदैन। स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका सवारीसाधन माग्नुपर्ने हुन्छ। प्रकोपका लागि भनेर सरकार आफैंले पा“च स्थानमा भण्डारण केन्द्र स्थापना गरेको छ तर व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी संयन्त्र छैन।
उद्धार र राहत प्रक्रियाका यी दृश्य स्वयं गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दैवीप्रकोप व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर राउत वर्णन गर्छन्। उनको कुरा सुन्दा लाग्छ, बाढीपहिरो नेपालका लागि सधैं 'नियमित आकस्मिकता' भइरहेको छ। यस्ता प्राकृतिक प्रकोप राज्यका लागि हरेक वर्ष 'नया“' मुद्दा भइरहेका छ।
हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट सयौं सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको छ। अर्बौंको क्षति भइरहेको छ तर पनि यसको रोकथाम, अनुकूलन, उद्धार, राहत वितरण र दिगो पुनर्स्थापनामा राज्य असफल भइरहेको छ।
दिगो प्रकोप व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको दैवी प्रकोप व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा १० वर्षदेखि थन्किएको छ भने अर्कातिर कृषि तथा जलस्रोत समिति बाढीपहिरोकै बेला दैवी प्रकोप न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन गर्न निर्देशन दिन्छ। र, मन्त्रीहरु आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएको क्षतिबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिन्छन्।
सरकार आफैंले राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गर्छ तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केयर नेपालले संकलन गरेको राहत धनगढीमा वितरण गरेर राजधानी फर्किन्छन्। अचम्म त के भने धनगढीमा पनि राहत भण्डारण केन्द्र छ तर त्यसमा पनि चामलमात्र छ।
'अब यसरी चल्दैन। यस्ता प्रकोप कुनै न कुनै रुपमा बढिरहेका छन्। यीभन्दा ठूला अति वृष्टिका सम्भावना पनि प्रस्ट देखिएका छन्', जलस्रोत तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सक्रिय अजय दीक्षित भन्छन्, 'सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा तयारी नै नगरेको जस्तो देखियो।'
उनी दैवी प्रकोपको सरकारी दृष्टिकोण व्याख्या गर्दै भन्छन्, 'घटना हुन्छ। मान्छे मर्छन्। जायजेथा मासिन्छ। अनि मात्र सरकार सक्रिय हुन्छ, उद्धार र राहत वितरणको खोजीमा हिँड्छ। वर्षौंदेखि यही दर्शनमा सरकार निर्देशित छ।' दीक्षितले दैवी प्रकोप व्यवस्थापनप्रतिको सरकारी बुझाइमै कमजोरी भएको बताए।
उनी प्रकोपको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी परेको बताउ“छन्। 'अर्थतन्त्र नै धराशयी हुनेगरी आउने यस्ता प्रकोपस“ग जुध्ने संयन्त्र कमजोर भयो, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्यो', दीक्षित भन्छन्। उनी पूर्वतयारीदेखि दिगो पुनर्स्थापनसम्मका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा अघि बढाउने गरी संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिन्छन्।
'यसपटक बाढीप्रभावितको उद्धार र राहत वितरणमा जिल्ला संयन्त्रको क्षमताले नभ्याएकै हो', गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको दैवी प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर राउत स्विकार्छन्, 'हामीस“ग साधनस्रोतको अभाव त्यत्तिकै छ। भएका संयन्त्रले पनि राम्ररी काम गरेनन्।' तर पनि गृहले उद्धार र राहतका लागि समयमै सक्दो प्रयास गरेको उनको दाबी छ। राउतका अनुसार एकैपटक राहत वितरण गर्नुपर्दा सेनाको हेलिकप्टरले नपुगेर निजी क्षेत्रका समेत हेलिकप्टर उडाइयो। डुंगासमेत निजी क्षेत्रका र्याफ्टिङ कम्पनीस“ग मागेर काम चलाइयो। 'यति गर्दा प्रभावित सबै क्षेत्रलाई समेट्न हामीलाई गाह्रो भएकै हो', राउतले भने।
उनका अनुसार इनरुवा, हेटौंडा, काठमाडौं, पोखरा र धनगढीका भण्डारण केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै कर्मचारी छैनन्, जिल्ला र क्षेत्रीय प्रशासनले हेर्छन्। 'खर्च धेरै हुन भएकाले हामीले आफ्ना केन्द्रमा तयारी खाद्यान्न वस्तु राख्न सकेनौं। त्यस्ता वस्तु निश्चित समयका लागि मात्र हुने भएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ आयो। त्यसैले चामलमात्र राखियो', राउतले भने। त्यसो त काठमाडौंको भण्डारण केन्द्रमा मात्र भएको दाल वितरणका लागि पठाइएको उनी जानकारी दिन्छन्।
उनका अनुसार भण्डारण केन्द्रबाहेक खाद्य संस्थानले जिल्लास्तरीय र स्थानीय डिपोमार्फत खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था गरेको छ। ती डिपोमा पनि चामलमात्र राखिएको छ। 'अन्य तयारी वस्तु सुरुमा बजारबाट उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइयो। 'यसो गर्दा पनि समय बढी लाग्ने देखियो। त्यसपछि एक महिनाका लागि बाढी प्रभावित प्रतिव्यक्तिलाई प्रतिदिन ७० रुपैयाँ दिने निर्णय गरियो', राउतले भने। तर ७० रुपैयाँ लिएर पीडित दैनिक सामग्री किन्न कहा“ र कसरी जाने भन्ने समस्या अहिले पनि छ। 'पीडितलाई सीधै पैसै दिने र सहज स्थानमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराइदिन व्यवसायीलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ', उनी भन्छन्।
विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारीमा एक सय रुपैयाँ खर्च गरियो भने प्रकोपपछि त्यसले ७ सय रुपैयाँबराबरको क्षति कम हुन्छ। त्यसो त अमेरिका र जापानजस्ता मुलुकले पूर्वतयारीमा एक सय रुपैयाँ खर्च गरे भने क्षति हुनबाट १० हजार रुपैयाँ बच्छ। 'तर हामीले पूर्वतयारीमा खर्च गर्न सकेकै छैनौं', राउत भन्छन, 'प्रकोपको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छैनौं।'
उनका अनुसार महाशाखाले सबै किसिमका प्रकोप व्यवस्थापनलाई मात्र भनेर वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ मात्र पाउ“छ। अन्य खर्च प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष वा अन्य कोषबाट खर्च गरिन्छ। यसमध्ये पूर्वतयारीस्वरुप निकै कम रकम खर्च हुने गरेको छ।
राउतले कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा प्रकोप व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउ“छन्। 'बाढीपहिरोलगायतका प्रकोपलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माण सुरु गरियो भने मात्र यसको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ', उनले भने।
अर्का विज्ञ मधुकर उपाध्यायले सरकारको पूर्वतयारी एकदमै कमजोर भएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, 'एउटा परिवारले त दसैंका लागि पहिले नै काँक्रो काटेर अचार हाल्छ। खाद्य संस्थानले खसी ल्याउ“छ। यो त सरकार हो। हरेक बर्ष बाढीपहिरो आउ“छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन पूर्वतयारी गर्दैन?'
उनले मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखा र बाढी पूर्वानुमान शाखाले अत्यधिक वर्षाबारे पहिले नै जानकारी दिँदा समेत सरकारले तयारी नगरेको बताए। 'यो नेतृत्वको कमजोरी हो। यसपटक पनि उद्धार र राहत वितरणमा नेतृत्व चुकेको छ', उनले भने, 'हरेक वर्ष यस्ता कमजोरी किन दोहोरिरहेका छन्?'
उपाध्यायले उद्धार र राहत वितरण प्रक्रिया सहज बनाएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने परिपाटी नभएकाले पनि क्षति बढी हुने गरेको बताए। 'काम गर भन्ने तर हात बाँधिदिने प्रवृत्ति पनि प्रशासनमा त्यत्तिकै छ। नेतृत्वले परेको म बेहोर्छु, तिमीहरुले गर भन्नुपर्यो', उनले भने।
उपाध्यायले बढी क्षति हुनुको कारणमा गाउँघरमा युवा पुस्ताको पलायनलाई पनि लिएका छन्। 'गा“उघरमा जवान मान्छे छैनन्। यसले गर्दा प्रकोपस“ग जुध्ने क्षमता पनि घटिरहेको छ', उनले भने। केराको थामको डुंगा बनाउने, टायर प्रयोग गर्नेजस्ता स्थानीय परम्परागत प्रविधि लोप हुँदै गएकाले पनि क्षति बढी भएको उनको ठम्याइँ छ।
त्यसो त सरकार संयन्त्र बनाउन भने चुकेको छैन। प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्म सबै सरकार, गैरसकारी संघसंस्था, सुरक्षा निकाय र नागरिक सम्मिलित समिति, सञ्जाल र क्लस्टर छन्। यसभित्र संलग्न सबै सरकारी निकायलाई आआफ्नो जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्थायी बसोबासलगायतका जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो। तर, यी मन्त्रालयको सक्रियता कम भएको अनुभव गृह मन्त्रालयकै पदाधिकारी सुनाउ“छन्।
नेपाल बाढीपहिरोको जोखिममा संसारमा ३१औं स्थानमा छ। जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित समस्या वा जोखिममा चौथो स्थानमा र भूकम्पीय जोखिममा ११औं स्थानमा छ। 'तर पनि प्राकृतिक विपत्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन', दीक्षितले भने। यसको परिणाम, बाढीपहिरोबाट मात्र सन् १९८३ देखि सन् २००१ सम्म ९ हजार तीन सय ५० जनाको मृत्यु भएको थियो। यसपछि २०६८ देखि २०७२ सम्म ९ सय २ जनाको मृत्यु र ८ सय ८२ जना हराइरहेका छन्। सरकारले २०७३ को तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन।
यसपटक पनि मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ३० को हाराहारीमा पुगेको छ। सबैभन्दा बढी क्षति सन् १९९३ मा भयो। त्यति बेला करिब १ हजार ३ सय ३६ जनाको मृत्यु भयो। त्यति बेला १७ हजार घर क्षतिग्रस्त भएका थिए भने करिब ५६ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाढीले बगाएको थियो। सन् १९८९ को बाढीपहिरोमा ७ सय सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो भने ६२ सय हेक्टर भूभाग बगाएको थियो।
गृहका अनुसार २०६८ देखि २०७२ सम्म सबै किसिमका प्राकृतिक प्रकोपमा परेर ११ हजार १ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको छ। यसमध्ये बाढीपहिरोबाट ९ सय २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ सय ८५ सर्वसाधारण हराएका छन्।
फिलिपिन्सका पूर्वरक्षामन्त्री, प्राध्यापक तथा पत्रकार मरकाडो अरल्यान्डले केही वर्षपहिले नगरकोटमा सञ्चारकर्मीलाई तालिम दिँदै भनेको थिए, 'बाढीको दिगो व्यवस्थापन त्यति बेला मात्र हुन्छ जब हामी बाढी नआएका बेला यसको कुरा गर्छौं।'
स्थानीय तह सक्षम बनाउन आवश्यक
संरक्षणकर्मी सन्तोषमणि नेपाल दैवी प्रकोप व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउ“छन्। 'सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिलाई प्रकोपको अवस्था, सम्भावना र क्षति कम गर्ने उपाय जानकारी दिनुपर्यो', उनले भने।
नेपालका अनुसार विशेषगरी बाढीपहिरो आयो भने कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी दिनुपर्छ। त्यहीअनुसार सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर स्थानीय तहमै संरचना निर्माण गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ। विकास निर्माणका काम गर्दा पानीको निकासलाई विशेष महŒव दिनुपर्छ। ढल र नालीको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ। 'यी सबै काम अनुकूलनअन्तर्गत पर्छन्', उनले भने।
नेपालका अनुसार परम्परागत स्थानीय प्रविधि प्रयोगमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। राहतका लागि आवश्यक खाद्यान्न जोखिमयुक्त स्थानमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नदी र खोला तटीय क्षेत्रका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। 'यसका लागि गाउ“ र नगरपालिकाले कडा नियम बनाएर लागू गर्नुपर्छ', नेपालले भने। उनका अनुसार प्रकोप व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा रहेको रोकथामअन्तर्गत हरेक खोलाको उद्गमस्थलदेखि सीमासम्मको अध्ययन जरुरी छ। यसमा महाभारत र चुरे पर्वतको अवस्था, भूक्षयको अवस्थाको अध्ययन र त्यहीअनुसार नदीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। चुरे र भूक्षययुक्त क्षेत्रमा वृक्षरोपण, भिरालो जमिन र खोल्साखोल्सीको व्यवस्थापन, नदीको सतहको व्यवस्थापन र जैविक इन्जिनियरिङ प्रयोग गरेर बाढीको क्षति कम गर्न सकिन्छ। यी सबै प्रक्रिया रोकथामअन्तर्गत पर्छन्।
जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत दीपक केसी प्रकोपको एकीकृत दिगो व्यवस्थापनका लागि विपत् व्यवस्थापन ऐन २०७४ ल्याउनुपर्ने बताउ“छन्। उनका अनुसार यो ऐनले प्रकोप व्यवस्थापनका सबै चरणलाई समेटेको छ, एकीकृत व्यवस्थापनको अवधारणालाई मान्यता दिएको छ। विद्यमान दैवीप्रकोप ऐन पूर्वतयारीभन्दा उद्धार र राहतमा केन्द्रित छ। 'त्यसैले पनि समग्र व्यवस्थापनका लागि यो ऐनको खा“चो छ', उनले भने।
महाशाखा प्रमुख राउतले ऐनको अन्तिम मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए। 'संघीय संरचनाअनुसार तयार गर्दा अलि ढिलो भएको हो', उनले भने। राउतका अनुसार कानुनबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पेस गरिन्छ। र, त्यसपछि मात्र संसद्मा लगिन्छ। यो ऐनको मस्यौदा तयार गर्न थालेको करिब एक दशक भइसकेको छ। यो तीन दर्जनभन्दा धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ।
जानकारहरु प्रकोप व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विदेशी सहयोग र स्रोत धेरै भएकाले त्यसको प्रयोग कसले गर्ने भन्ने विवादले गर्दा समयमै ऐन नआएको बताउ“छन्। गृहले नै यो ऐन ल्याउन ढिलो गरिरहेको आरोप उनीहरुको छ। 'काम गर्न यो ऐन नै पर्खिनुपर्दैन। अहिलेको ऐनले पनि पूर्वतयारीमा काम गर्न ढोका खोलिदिएको छ', राउत भन्छन, 'जसले गृह मन्त्रालयलाई आरोप लगाउ“छ उसैको यसमा गलत नियत छ।'
विज्ञका अनुसार बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपको दिगो व्यवस्थापनका लागि यसका ६ वटा चरणमध्ये उद्धार र राहतका लागि पर्याप्त संख्यामा साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र तिनलाई उपयुक्त स्थानमा तयारी अवस्थामा राख्न सकिन्छ। अहिलेका प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ।
बाढीपहिरोको रोकथाम र अनुकूलन, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, दिगो पुनर्स्थापनमा १० वटा सरकारी निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। यो एउटा मन्त्रालय वा निकायले मात्र हेर्ने मुद्दा होइन, सबै क्षेत्रस“ग जोडिएको मुद्दा वा समस्या हो। सबैको समन्वयबिना यसको रोकथाम, अनुकूलन, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र दिगो पुनर्स्थापन सम्भव छैन। यसका छ वटा प्रक्रियामध्ये गृह मन्त्रालयको भूमिका उद्धार र राहत वितरण कार्यमा मात्र केन्द्रित छ।
गृह, स्थानीय विकास, वातावरण, वन, भौतिक निर्माण, उद्योग, सिँचाइ, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पनि दैवी प्रकोप पर्छ। यी मन्त्रालयअन्तर्गतका जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, वन, भू तथा जलाधार संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ विभाग, सिँचाइलगायतका विभाग सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ। महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउ“पालिकाको भूमिका पनि त्यत्तिकै रहन्छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०२:१२ सोमबार