अर्घाखाँचीमा सञ्चालित नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन। शितगङ्गा नगरपालिका ८ सातमारामा रहेको कायार्लयले परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेपछि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन।
बहुप्रतिक्षित मानिएको र सँधै चुनावी नारा बन्ने गरेको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको चर्चा अनुरुपको काम अघि बढ्न नसक्दा कुरामै सिमित रहने हो कि भन्ने आम चासो बनेको छ। अर्घाखाँची र प्युठानको सिमानामा पर्ने मादी र झिमरुक नदीको सङ्गम नौमुरे क्षेत्रमा सो आयोजना अगाडि बढाउने चर्चा चलेको लामो समय भएपनि काम उल्लेख्य रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
कार्यालय स्थापना भएपछि कार्य अघि बढ्छ भन्ने सोच बनाएका सो क्षेत्रका नागरिक कार्यसम्पादनबाट त्यती खुशी भने हुन सकेका छैनन्। आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बजेटको कुल १७ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सक्यो। आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो।
चालु र पुँजिगत गरेर ६ करोड ७९ लाख ५३ हजार रकम विनियोजन भएकामा जम्मा १ करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना अर्घाखाँचीले जनाएको छ। चालु खर्च तर्फ १ करोड ८५ लाख ५३ हजार विनियोजन भएकामा ४२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा चालु खर्चको रकम फ्रिज भएको आयोजना प्रमुख जयराम प्रजापतीले जानकारी दिए।
यस्तै पुँजिगत तर्फ ४ करोड ९४ लाख विनियोजन भएकामा ७६ लाख ७ हजार रुपैंया मात्र खर्च भएको देखिन्छ। कार्यालयको पाँच करोड ६० लाख ७७ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो। जुन कुल बजेटको ८२.५३ प्रतिशत रकम हो। यसरी हेर्दा कुल बजेटको ८२.५३ प्रतिशत रकम फ्रिज हुन पुगेको हो।
सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार सात वर्ष भित्र आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएपनि अपेक्षित काम भने हुन सकेको छैन। कार्यालयका प्रमुखदेखि अन्य कर्मचारीले तलब भत्ता खानु बाहेक अन्य प्रगती शुन्य जस्तै छ। बजेट हुँदाहुँदै काम गर्न नसक्नु कार्यालयको कमजोरी रहेको स्थानियले बताएका छन्। कार्यालय प्रमुखको कन्जुस्याँईका कारण काम अघि बढ्न नसकेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
आयोजनाको मुख्य कामहरू बाँकी नै रहेपनि अन्य कार्यहरू अगाडी बढेको कार्यालय प्रमुख प्रजापतीले जानकारी दिए। रिभर ट्रेनिङ्ग वर्कको डिजाईन तयार पार्ने कार्य, आयोजना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य, जलाधार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी कार्य, जलाशयको परिधि छुट्टाउने कार्य, शितखोला पुलको डिजाईन तयार पार्ने कार्य सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ। ‘केही कामहरू भएका छन्,उनले भने,‘भौतीक रुपमै देखिनेगरी काम गर्न र देखाउन समय लाग्छ ।’ बजेटको आकार अनुसार काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
आजको आजै आयोजना सम्पन्न भई नहाल्ने भन्दै उनले बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले तोकिएको समयमा काम पुरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
पाँच जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाईदा
लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने ‘नौमुरे’ बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना सँधै चुनावी घोषणापत्र र राजनितिक नारामा मात्र प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ। गत वर्षदेखि कार्यालय स्थापना भएर आयोजनाको काम अघि बढेको छ।
लामो समय खर्चेर वि.सं. २०४३ सालमै सर्भे भएको नौमुरे जलविद्युत परियोजना विभिन्न सरकारले चर्चा र तयारी गरेको लामै समय भएपनि निर्माण प्रक्रियामा चाँसो नदिँदा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। तत्कालीन पञ्चायत सरकारले सस्तो लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै वि.सं. २०४३ सालमै भैगोलिक परीक्षण, पानीको बहाव परीक्षण तथा सर्वेक्षण समेत गरेको थियो। २०४६ सालमा बहुदल आएपछि पटक–पटक चर्चा भएपनि आयोजनाको कामले गती लिएन।
अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को सिमानामा पर्ने यस आयोजनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक भारत भ्रमण जाँदा भारतले सो आयोजनालाई उपहारका रूपमा निर्माण गरिदिने वचन दिएको थियो । २०७१ साउनमा सरकारले सो आयोजना आफै बनाउने घोषणा गर्दै पानी भारतलाई दिन नसक्ने बताएको थियो । भारतलाई नदिएर आफै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रमै एक प्रदेश एक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत नौमुरेलाई घोषणा गरिएपनि अझैसम्म कार्यालय स्थापना बाहेकको काम अघि बढेको छैन ।
‘सङ्घीयता आउनु अघिदेखि आयोजनाको काम अघि बढ्छ भन्ने सुन्दै आएको छु’, शितगङ्गा–७ का घनश्याम अधिकारीले भने, ‘कार्यालय स्थापनासम्म भएको छ, डिपिआर पनि हुँदैछ भन्ने सुनेको छु।’ आयोजनाका नाममा धेरैपटक छलकपट भईसकेकाले आयोजनाको काम अँघी बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त नभएको उनको भनाइ छ ।
२८१ मेगावाट विद्युत उत्पादन
विद्युत विकास विभागले प्रस्ताव गरेको आयोजनामा तिन खण्डमा गरेर २ सय ८१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने छ। राप्ती नदीमा १ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बनाईने बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत तिन ओटा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो।
अर्घाखाँचीको शितगङ्गा–७ र ८ को सिमानामा बाँध निर्माण गर्ने तथा प्युँठानको सरुमारानी–३ मा विद्युतगृह निर्माण गरी २१८.३४ मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिने छ। यस्तै शितगङ्गा–७ को लामातालमा रि–रेगुलेटिङ्ग बाँध बनाई ८ मेगावाटको लामाताल जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव विद्युत विकास विभागले तयार गरेको छ।
लामाताल जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसबाट छोडिएको पानी प्रयोग गरेर शितगङ्गा नगरपालिकामा पर्ने लाहापे माथिको पहाड, लौरी सिताराको पहाड र धानखोला नजिक पहाडमुनी सुरुङ्ग बनाएर त्यसमार्फत कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१, सुराई खोला नजिकै ५४.७ मेगावाटको सुराईनाका जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिने प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
८३ हजार हेक्टर जमिन सिँचाई
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन साथै दाङ र कपिलवस्तुमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत वितरण हुने पानीले देउखुरी, बाँके, कपिलवस्तुमा गरी ८३ हजार ३०२ हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुग्ने योजनाले लक्ष्य लिएको छ। देउखुरीको १० हजार ८ सय हेक्टर, बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर र कपिलवस्तुको २९ हजार ७३६ हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुग्ने छ। बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब २८ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ।
राप्ती नदीमा ठूलाठूला सिँचाई आयोजना सञ्चालित छन्। केही आयोजना सञ्चालनमै छन् भने केही आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। हिउँद महिनामा यी आयोजनामा पानीको अभाव हुने गरेको छ। नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण गरेर विद्युत र सिँचाईको पानी अन्य जिल्लामा पु¥याउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको अभाव हुने स्थानियको आँकलन छ। राप्ती नदीमा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना कुलो सिँचाई प्रणाली, बराखुट्टी सिँचाई प्रणाली, भानपुर मझमेरीया सिँचाई प्रणाली लगायतका सिँचाई योजनामा काम भईरहेको छ।
विद्युत विकास विभागको योजना अनुसार पहिलो ड्याममा वर्षाको पानी जम्मा हुनेगरी नौमुरेमा ठूलो जलाशय निर्माण गरिने छ। त्यो जलाशयबाट छोडिएको पानीलाई रि–रेगुलेटिङ्ग ड्यामको रुपमा लामातालमा अर्काे बाँध बाँधिने छ। त्यो बाँधले विद्युतबाट निस्केको पानीलाई सञ्चय गरेर राख्नेछ र त्यसपछि नियमित रुपमा नदीमा पानी छोडिनेछ। त्यो नियमित पानी छोड्ने कामले हिउँदमा पानी अभाव हुने समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने विद्युत विकास विभागमा महानिर्देशक नविनराज सिंहको भनाइ छ।
शितगङ्गाको लामातालमा ‘मिनि फेवाताल’ र माछापालन केन्द्र बनाउने अवधारणा समेत अघि सारिएको छ । लामाताल समथर क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ बोटिङ्गको राम्रो सम्भावना भएको शितगङ्गा नगरपालिकाका मेयर छविलाल पौडेलले बताए ।
राष्ट्रिय गौरव र बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘निजीक्षेत्र तथा यहाँका स्थानियको लगानी समावेश गर्नुपर्छ, मेयर पौडेलले भने,‘यो क्षेत्रका नागरिकको स्वामित्व हुनुपर्छ।’ ठूलो आयोजना भएकाले नगरपालिकाले एक्लै सञ्चालन गर्न नसक्ने तर, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सञ्चालनका लागि आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
बहुद्देश्यीय आयोजनाले प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका, माण्डवी गाउँपालिका, ऐरावती गाउँपालिका, मल्लरानी गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानियतहको सूचिमा छन्। दाङको राप्ती गाउँपालिका, बङ्गलाचुली गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका अप्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयतहको सूचिमा रहेका छन्। कुल ३ हजार चारसय १४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र आयोजनाले प्रभावित हुनेछ।
परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन धेरै प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ३४ वर्षअघि सर्वे थालेर बीचमै रोकिएको यो जैविक विविधता, पर्यावरण र पर्यटनका हिसाबले नमुना जलविद्युत परियोजना अन्तर्गत पर्दछ। सुख्खायाम र वर्षायाममा नदीको बहाव एउटै परिमाणमा हुने भएकाले विद्युत् निकाल्न झन्झटिलो छैन। परियोजनाको काम अघि बढे यो क्षेत्रको विकास सँगसँगै छिमेकी जिल्लाहरू समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०८० ०६:१० बुधबार