बन्चरे ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको डंगुर देखिन्छ। तर फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहमति/सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो देखिएको ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध आउन थालेपछि सरोकारवाला पक्षले हतारमा ल्यान्डफिल साइटबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग सहमति/सम्झौता गर्छ। फोहोरको डंगुरभन्दा पनि सहमति/सम्झौताका चाङ मात्र लगाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने रवैया डरलाग्दो भएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगाना बताउँछन्।
‘सिसडोल हुँदै बन्चरेडाँडामा २०६२ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न थालिएको हो। १८ वर्षको अवधिमा १७५ वटा सहमति/सम्झौता भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै सरोकारवालानिकाय गम्भीर भएनन्।’
सुरुमा सिसडोलमा ३ वर्षका लागि फोहोर विसर्जन गर्ने पहिलो सम्झौताका साक्षी ढुंगानाले पछिल्लोपटक २०७९ भदौ १ गते भएको १७५आ
सम्झौता पनि कार्यान्वयन नभएको दुखेसो पोखे। यस अवधिमा थुप्रै सहमति भए। कति सहमति त याद पनि छैन।
२०६२ बाट फोहोर फाल्न थालेपछिको अवधिमा १७५ वटाभन्दा बढी सहमति भइसकेका छन्। सहमति कार्यान्वयनमा कहिल्यै सरोकारवाला गम्भीर भएनन्।
श्रीराम ढुंगाना,संयोजक, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समिति
गत फागुनमा भएको पछिल्लो सहमतिमा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रमा १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, धादिङको धुनिवेंसी नगरपालिका वडा नम्बर १, ३ र ४ तथा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२ र ३ का बासिन्दाको स्वास्थ्य बिमा गर्न एक साताभित्रै काम सुरु गर्ने, विकास अनुदान रकम बढाउनुपर्ने, १० दिनभित्र ल्यान्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउन रसायन छर्ने प्रतिबद्धता सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको थियो।
त्यस्तै स्रोतमै फोहोर छुट्याएर मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने, ६ महिनाभित्र सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा पोस्ट क्लोजर प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति पनि भएको थियो। तर सहमतिअनुसार काम हुन नसकेको दुखेसो ढुंगानाले पोखे।
‘जब सहमति/सम्झौतालाई बेवास्ता गरिन्छ, तब सरकार नै गन्हाएको महसुस हुन्छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को सहमति अथवा सम्झौता गर्ने विश्वास पलाउँदैन।’ काठमाडौंमा सोमबार पत्रकार सम्मेल गरी असोज १ गतेदेखि बन्चरेडाडामा फोहोर फाल्न नदिने निर्णय गरेको जानकारी गराएका ढुंगाना विगतका सहमति पालना नहुँदा कठोर हुनुपरेको बताउँछन्।
१८ वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग पनि धेरै सहमति/सम्झौता गरिएको बताउँदै उनले मन्त्रालयले गरेका सहमति/सम्झौता पनि पूरा हुन नसकेको गुनासो गरे। ‘महानगरपालिकाले मात्र केही गर्न सक्दैन होला भनेर मन्त्रालयमा पुगेरसमेत वार्ता र सहमति गरियो,’ उनले भने, ‘ती पनि कार्यान्वयन भएनन्।’
पछिल्लोपटक गत फागुन २६ गते सहरी विकास मन्त्रालयमा सरोकारवाला क्षेत्रका १४ सांदससहितको सहभागिता भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न समयमा गरेका निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको पीडितको गुनासो छ।
त्यस्तै २०७८ कात्तिक १५ गतेको २१ बुँदे निर्णय, सोही वर्षको माघ १४ र फागुन २६ गते भएका निर्णय, २०७९ जेठ २७ गते उच्चस्तरीय बैठकको निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको ढुंगानाले बताए। ‘सबै निर्णयमा हामीलाई चित्त बुझाउने कुरा लेखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कार्यान्वयन हुँदैन।’
सरकारले कार्यान्वयन नगरेका निर्णय पनि सरोकार समितिले सार्वजनिक गरेको छ। सहमतिअनुसार सरकारले ल्यान्डफिल साइटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेनदशील क्षेत्र घोषणा नगरेको, प्रभावित क्षेत्रलाई अधिग्रहण गरेर मानवबस्तीरहित हरियाली नगराएकोलगायत आरोप पीडितको छ। सहमतिअनुसार अस्पतालजन्य, औद्योगिकजन्य, विषादीजन्य, रसायनजन्यलगायत फोहोर फाल्न नछाडेको पीडितको भनाइ छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियार पछिल्लो ऐनले फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको बताउँछन्। ‘यसो भन्दैमा मन्त्रालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको होइन,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ।’ बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नाताले मन्त्रालय कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न तयार रहेको उनले सुनाए।
ऐनले फोहोर व्यवस्थापन मामिलामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ। तापनि सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित गर्ने दायित्वबाट सहरी विकास मन्त्रालय पन्छिन मिल्दैन। सबै सरोकारवाला मिलेर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ।
-प्रदीप परियार,प्रवक्ता, सहरी विकास मन्त्रालय
सरकारले २०६२ सालमा स्थानीयसँग गरेको चारपक्षीय सम्झौता उल्लंघन गरेको, फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावरण ऐनको बर्खिलाप हुेगरी सिसडोल र बन्चरेडाँडा क्षेत्रमा प्रदूषण फैलाएर मानव अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको जस्ता आरोप पनि सरोकारवाला समितिले लगाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी धेरै कुरा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै महानगरलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताए। ‘लिच्चड बगेको कुरा सही हो तर नचुहुनेगरी खोलाभन्दा परको क्षेत्रमा बनाउनुपर्थ्याे,’ उनले भने, ‘सबै दोष महानगरलाई मात्र दिन मिल्दैन।’
केन्द्रले गर्नुपर्ने कामलाई लिएर महानगरपालिकालाई दोष दिन मिल्दैन। लिच्चड बगेको कुरा सही हो तर निर्माणको समयमा नचुहुने गरी खोलाभन्दा परको क्षेत्रमा बनाउनु पथ्र्याे।
नवीन मानन्धर,प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका
बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्नु रहर नभएर बाध्यता भएको उनले सुनाए। ‘हामी सकभर यतै व्यवस्थापन गर्ने उपाय खोज्दै छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारबाट स्वीकृति पाएमा त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने छौं।’
असोज १ देखि फोहोर फाल्न नदिने
ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकासमेतले गरेका सहमति/सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले आगामी असोज १ गतेदेखि फोहोर विर्सजनमा रोक लगाउने घोषणा गर्न बाध्य भएको बञ्चरेडाँडा सरोकार समितिका संयोजक ढुंगाना बताउँछन्।
यस विषयमा सरोकारवाला २७ वटा निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाइएको उनले बताए। उनका अनुसार फोहोरले गर्दा ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दामा नकारात्मक असर परेको तर सरोकारवाला निकायले समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेकाले अब सधैंका लागि फोहोरमैला फाल्न नदिने निर्णय समितिले गरेको हो।
‘फोहोरको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि काठमाडौं महानगरपालिकासम्मलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गरायौं,’ ढुंगानाले भने, ‘तर कसैले पनि जिम्मेवार भएर काम गरेनन्।’ फोहोर र मानिस सँगै बस्न नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘कि फोहोर हटाउनुपर्यो कि बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्यो।’
ल्यान्डफिल साइटबाट फैलिएको दुर्गन्धका कारण ओखरपौवा, चाउथे, ककनीसम्मका बासिन्दा समस्यामा परेको ढुंगानाले बताए। दुर्गन्धले मानिससहित चौपायाको स्वास्थ्यमासमेत असर परेको जानकारी उनले दिए। ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील घोषणा गरी सोहीअनुरूप काम हुनुपर्ने माग पीडितको छ।
ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकासमेतले गरेका सहमति/सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले आगामी असोज १ गतेदेखि फोहोर विर्सजनमा रोक लगाउने घोषणा गर्न बाध्य भएको बञ्चरेडाँडा सरोकार समितिका संयोजक ढुंगाना बताउँछन्।
प्रदूषणरहित मानव बस्ती वा मानवरहित ल्यान्डफिलसाइट समस्याको निकास भएको सरोकार समितिको ठहर छ। ‘मानव स्वास्थ्य त बिग्रँदो छ नै, चौपायामा पनि नकारात्मक असर पर्दै गएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘सधैं यही कुरा गरेर आन्दोलित भइरहनुभन्दा असोज १ गतेबाट फोहोर फाल्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउन लागेका हौं।’
राज्य साँच्चिकै गम्भीर भएर समाधानको रूपरेखा लिएर आए केही लचिलो हुन सकिने पनि ढुंगानाले बताए। ‘हामीले निहुँ खोजेका होइनाैं, समस्याको समाधान खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘समाधानको बाटोमा आएर ढोका अझै बन्द गरेका छैनौं।’
दैनिक ११ सय टनभन्दा बढी फोहोर बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन भइरहेको उनले बताए। फोहोरका कारण खानेपानीको स्रोतसमेत विशाक्त बन्दै गएको उनले बताए। ल्यान्डफिल साइट पीडितले पनि आफूहरू बेवास्ताको सिकार भएको बताएका छन्। ‘फोहोरसँगै मानिस बस्न सक्दैन,’ स्थानीय हरि लामाले भने, ‘यहाँ ल्यान्डफिल साइट र मानव बस्तीमध्ये एक मात्रै हुनुपर्छ। अब हामी झारा टार्ने होइन, दीर्घकालीन समाधान चाहन्छौं।’
प्रकाशित: १३ भाद्र २०८० ०१:२७ बुधबार