नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गरेको पत्राचार र निर्णय गैरकानुनी, अवैध र दुराशयपूर्ण भएको उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेको छ।
प्राधिकरणलाई प्रचलित कुनै पनि कानुनले मिडियाको नियमन गर्ने अख्तियारी र भूमिका प्रदान नगरेको उल्लेख गर्दै अदालतले प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ। प्राधिकरणले साउन ३२ गतेको निर्णय र भदौ १ गते गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्राधिकरण र महानिर्देशकको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सिम्रिक एयर प्रालिसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रचलित कुनै पनि कानुनले मिडिया नियमन गर्ने अख्तियारी र भूमिका प्रदान नगरेको ठहर गरेको हो। रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र नरेन्द्रप्रसाद गौतमले बहस गरेका थिए। अदालतले निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश गरेको छ ।
रिट निवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई विपक्षी बनाइएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘के कसो भएको हो ? निवेदन मागअनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई आफैं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुहोला भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भए वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु होला।’
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८० ०७:३६ मंगलबार