नेपालगन्ज- लक्ष्मणपुर बाँध र त्यसको परिपूरक आयोजनाका रुपमा निर्मित कलकलवा तटबन्धका कारण बाँकेको बघौडा क्षेत्र बर्सेनि डुबान–कटानको समस्यामा पर्दै आएको छ। यी दुई संरचना निर्माण भएयता हालसम्म झन्डै दुई हजार पाँच सय बिघा जमिन डुबान र कटानले नष्ट भएको छ भने चार हजार बिघामा उर्वाराशक्ति ह्रास भएको छ। लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिका अनुसार डुबान तथा कटानबाट करिब ६० हजार व्यक्ति प्रभावित भइरहेका छन्।'भारतले आफ्नो भूमिको सुरक्षा र स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमा नजिकै बाँध र तटबन्ध बनाउँदा नेपाली भूमि डुबिरहेको छ,' लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंह भन्छन्, 'हामी नेपाली भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौं, हाम्रो सरकार पनि मौन छ।' चार दिनअघिको बाढी तथा डुबानले पनि निकै क्षति पुर्याएको उनले बताए।
भारतद्वारा राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा अंगिकार गरिएको १२ हजार पाँच सय किलोमिटर लामो नदी जडान आयोजनाले नेपाली भूमिमा विनाशलीला निम्त्याएको छ।
नेपाल डुबाउने बाँध बाँकेमा मात्र छैन। दक्षिणी सीमामा भारतले करिब डेढ दर्जन बाँध र तटबन्ध बनाएको छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतभित्रै रहेका तथा छिमेकी देशबाट बगेर आएका प्रमुख नदीलाई नहरद्वारा सानो नदीमा जोडेर उत्तरको पानी दक्षिणसम्म लैजाने बृहत प्राविधिक कार्य नै भारतीय नदी जडान आयोजना हो। यसअन्तर्गत ३७ वटा प्रमुख नदीलाई १२ हजार पाँच सय किलोमिटर लामा ३० वटा ठूला नहरद्वारा सानो नदीमा जोड्ने भारतीय योजना छ। 'भारतले नेपालबाट बग्ने नदीलाई अग्लो बाँधले छेकेर नहर प्रणालीमार्फत एकआपसमा जोड्दा पानीको प्राकृतिक बहावलाई मनसुनको समयमा असर पर्छ,' श्रेष्ठले लेखेको 'भारत र नेपाल सीमावर्ती बाँध' नामक पुस्तकमा उल्लेख छ, 'यस्तो हुँदा नेपालको सीमावर्ती तराईको भूभाग प्रभावित हुन जान्छ।'
कञ्चनपुर भएर बग्ने महाकाली नदीमा निर्मित शारदा ब्यारेज भारतीय नदी जडान आयोजनाको निकै पुरानो पूर्वाधार हो। ब्रिटिसकालमा बनेको करिब दुई सय मिटर लामो यो ब्यारेजले अहिलेसम्म सताइरहेको छ। बर्सेनि मनसुनका बेला जलबहाव बढ्दा भारतले ब्यारेजका ३२ वटै ढोका थुनिदिन्छ। 'त्यसपछि महाकाली भरिएर नेपालतिरै फर्किन्छ, अनि हाम्रो उठीबास हुन्छ,' ब्यारेज अतिप्रभावित क्षेत्र भुजेलाका शिक्षक भैरव भट्ट भन्छन्, 'बर्खामा त गाउँलेले केही दिन घर नछाडेको कुनै वर्ष छैन।' पछिल्लो समय २०६५ असार ३ गते ब्यारेजले ठूलै विनास निम्त्यायो। नदी भरिएर गाउँ डुब्दासम्म पनि भारतले ढोका खोलिदिएन। भुजेला, ओदाली, पिप्रैया, दोधारा र चाँदनीका स्थानीयवासी भागेर आफू त जोगिए, धनमाल र जग्गा भने बचाउन सकेनन्। शिक्षक भट्टका अनुसार बाढीले सयौं बिघा जग्गा काटेर लग्यो, घरबारसमेत बगायो। 'धेरै ठाउँ गुहार गर्दा बल्लतल्ल अर्को दिन चारवटा ढोका खोलिदियो,' उनले भने, 'त्यसले पनि केही मात्रामा पानीको निकास भयो।'
भारतले आफ्नो भूमिमा सिँचाइ गर्न बनाएको शारदा ब्यारेजले बर्खामा सधैं तर्साइरहन्छ। पछिल्लो बाढीपछि स्थानीयले सरकारसँग सुरक्षित स्थलमा बसोबास व्यवस्था गर्न र क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। तर, सरकारले सुनेको छैन। कञ्चनपुरदेखि पूर्व सर्दा विनास निम्त्याउने थप दुई संरचना छन्– कैलाशपुरी बाँध र गोपिया बाँध। कैलालीको जबलपुरभन्दा केही पर मोहना नदीमा बनाइएको कैलाशपुरी बाँधले बर्खामा जिल्लाका दक्षिणपूर्वी गाउँ भजनी, धनसिंहपुर, लालबोझी, थापापुरका साथै बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी निम्त्याउँछ। गोपिया बाँधका कारणरत्नपुर, पर्सिया, भादागाउँ, इन्द्रपुर, सुरजपुरलगायत गाउँ बर्सेनि डुबानमा पर्छन्।
राजापुरका जनकराज चौधरीका अनुसार बर्खामा कैलाशपुरी बाँधले पानी छेक्दा राजापुरका दुई दर्जन गाउँ डुबानमा पर्छन्। ढोका खोल्न जति हारगुहार गर्दा पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गरिदिन्छ। 'भारतले बाँध बाँधेर आफ्नो जग्गामा सिँचाइ गर्यो त ठीकै छ तर बर्खामा नेपालतिर डुबान हुँदासमेत रमिता हेरेर बस्छ,' चौधरी भन्छन्, 'नेपाल सरकार मौन छ, भारतको मनोमानी चलिरहेकै छ।' २०७१ असार अन्तिम साता बाढीले ठूलो नोक्सानी पुर्यायो। राजापुरका दर्जन गाउँ डुबानमा परे। मान्छेको बिचल्ली भयो। तर, भारतले बाँधका ढोका खोलिदिएन। स्थानीय राजनीतिक दलले प्रशासन गुहारेपछि बल्ल केही ढोका खोल्यो। 'पानी बढी भएका बेला ढोका खोल्न मान्दै मान्दैन,' चौधरी भन्छन्, 'भारतसँग झगडा गर्न सकिँदैन, बरु आफैं घर छाडेर भाग्नुपर्छ।'
कैलाशपुरी बाँधका कारण बर्सेनि राजापुर क्षेत्रमा क्षति भइरहेको छ। तर, कहींबाट राहत नपाइने भएपछि स्थानीय त्यसको लेखाजोखा नै गर्दैनन्। एक सामाजिक संस्थामा समेत कार्यरत निर्मल चौधरी बाढी र डुबानले धनमाल क्षति भइरहे पनि हालसम्म कति क्षति भयो भन्ने लगत नराखिएको बताउँछन्। 'बाँधकै कारण डुबान हुँदा प्रत्येक बर्खामा क्षति भइरहेको छ,' उनले भने, 'क्षतिको लगत संकलन गरेर के गर्ने, कतैबाट राहत मिल्दैन।'
कैलाशपुरी बाँधकै कारण २०६५ असोजमा कैलालीका दक्षिणपूर्वी गाउँमा धनजनको क्षति भयो। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले तीन सय घर बगेको र १३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै बाँधका ढोका खोल्न नेपाल सरकारमार्फत भारतलाई आग्रह गर्यो तर, भारतले सुनेन। 'बर्खामा डुबान हुन्छ, धनजनको क्षति हुन्छ, सबैले चासो देखाउँछन्,' प्रभावित क्षेत्रका अगुवा रामकिरण थारु भन्छन्, 'बर्खा गएपछि कसैले वास्ता गर्दैनन्।' बाँधबाट सिर्जित समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरमा भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए।
भारतद्वारा राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा अंगिकार गरिएको नदी जडान आयोजनाले नेपाली भूमिमा विनासलीला निम्त्याउने संरचनाको शृंखला यत्तिमै सीमित छैन। भारतले राप्ती नदीमै लक्ष्मणपुर बाँधपछि दाङको कोइलाबासमा बाँध बनाएको छ। कपिलबस्तुमा महलीसागर बाँध, रुपन्देहीमा डन्डाफरेना बाँध, नवलपरासीमा गन्डक बाँध, रौतहटमा बागमती तथा रातु बाँध, सिरहामा हरकट्टी बाँध हुँदै कोसी बाँध रहेका छन्। यी बाँधले नेपाली भूमि डुबानमा परेको विषयमा नेपाल सरकारमात्र होइन, यहाँका राजनीतिक दलसमेत जानकार छन्। तर, बोल्ने हिम्मत कसैले गर्दैनन्। बरु, अघिल्लो वर्ष जनमोर्चा नेपालले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बाँधबारे आपत्ति जनाएको थियो। महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा जारी सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'यी बाँध भत्काएर नदीको प्राकृतिक बहावलाई यथावत बग्न दिने व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग माग गर्दै सो अनुसारको पहल गरी तराई भेगका जनता र जमिनको भरपर्दो सुरक्षा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्छाैं।'
जनता संघर्षमा, सरकार मौन
नेपाल डुबाउने यी बाँधबाट प्रभावित जनता निरन्तर संघर्षमा छन्। संघर्षकै कारण भारतीय पक्षले विभिन्न ठाउँमा सम्झौता पनि गरेको छ। तर, नेपाल सरकार ती सम्झौता कार्यान्वयनमा मौन बस्दा भारतीय पक्षको मनोबल बढ्दै गएको छ।गण्डक बाँधका कारण हजारौंको उठीबास भएपछि नवलपरासीका प्रभावित जनताले २०६५ जेठ ११ गतेदेखि ३४ दिनसम्म 'पानी रोको आन्दोलन' गरे। आन्दोलनकै कारण असार १२ गते भारतीय अधिकारी र गण्डक संघर्ष समितिबीच २१ बुँदे सहमति भयो। समितिका सचिव दूधनाथ गुप्ताका अनुसार बुँदा नम्बर १४ मा भारत सरकारले पीडित नेपालीलाई क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ। नवलपरासीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा भएको सहमतिमा दुई अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ। 'सहमतिअनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन हामी पटना हुँदै नयाँदिल्ली गएर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौं,' सचिव गुप्ता भन्छन्, 'हामीले जति कराए पनि हाम्रो सरकारले बोलिदिएन, त्यसपछि अहिलेसम्म सहमति अलपत्र छ।'
समितिका अनुसार गण्डक बाँधका कारण पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने साबिक १३ गाविसका आठ हजार चार सय ६४ घरधुरी प्रभावित छन्। तीन सय बिघा जग्गा कटानमा परेको छ। बाँधबाट पीडित बाँकेका स्थानीयले पनि भारतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। भारतले बनाएका संरचनाकै कारण धनजनको क्षति भएकाले उसले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ। 'बाँध प्रभावित समुदायलाई भारतीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारमार्फत पहल हुनुपर्छ,' समितिले २०७३ असार १३ गते बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०३:५१ बिहीबार