नेपाल वायुसेवा निगमले सात वर्षअघि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको घोटाला सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारले चासो दिएको छ। केही दिनअघि अमेरिकी राजदूतावासमार्फत कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै त्यसबारे चासो दिइएको हो। कानुन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सो विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका १५ व्यक्तिको विवरण र खरिद प्रकरणमा उनीहरूको भूमिकाबारे कानुनी राय पनि पत्रमार्फत मागिएको छ।
२०७३ पुसमा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोस नामक कम्पनीहरू मिलेर बनेको समूहलाई खरिदका लागि छनोट गरेर दुईवटा वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको थियो। सो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको थियो। त्यस सम्बन्धमा २०७५ पुस १८ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। विमान बेच्ने कम्पनी समूहभित्रको एक अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले आफ्ना कर्मचारीहरूले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको कारोबारमा अमेरिकी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको हुन सक्ने जनाउँदै त्यहाँको नियामक निकायलाई जानकारी दिएको थियो। सोही निकायको आग्रहमा नेपाल सरकारलाई विमान खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका दुई पूर्वमन्त्रीहरू तथा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित १५ जनाको विवरण माग गरेको स्रोतको दाबी छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले सात वर्षअघि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको घोटाला सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारले चासो दिएको छ। केही दिनअघि अमेरिकी राजदूतावासमार्फत कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै त्यसबारे चासो दिइएको हो।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्र गौतमले कानुनी परामर्शका लागि धेरै पत्र आउने भएकाले त्यही प्रकृतिको पत्र आएनआएको बारे यकिन जानकारी नभएको बताए। ‘राजदूतावासले विभिन्न कानुनी सहायता र परामर्शका लागि जानकारी मागिरहेको हुन्छ। वाइडबडीकै विषयमा परामर्श मागेको वा नमागेको भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार सो पत्र एक साताअघि नै मन्त्रालयमा आएको थियो।
अमेरिकाको ‘जस्टिस डिपार्टमेन्ट’ र धितो तथा विनिमय आयोगका साथै बेलायतको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संस्था सिरियस फ्रड अफिसमा नेपालमा भएको वाइडबडी विमान खरिदसँग कानुन उल्लंघन गरेको जानकारी दिइएको थियो।
विमान खरिद प्रकरणको सवालमा २०७४ चैतमा महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा यो वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानुनसंगत नभएको उल्लेख थियो। सो विषयमा त्यतिबेलाको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेर छानबिन गरेको थियो।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्र गौतमले कानुनी परामर्शका लागि धेरै पत्र आउने भएकाले त्यही प्रकृतिको पत्र आएनआएको बारे यकिन जानकारी नभएको बताए।
लेखा समितिबाट गठित उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसहित पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, शंकर अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनले दुईवटा वाइड बडी खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सो प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय गर्दा नेपाली कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्दा एमालेका रवीन्द्र अधिकारी मन्त्री थिए।
उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन उल्लेख गरेर पछि २३० टनको विमान ल्याई मूल्य नै फरक पारेर घोटाला गरिएको थियोक। यो विषयलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत गम्भीर अनियमितता भनेको थियो।
छानबिनपछि उपसमितिले लागत मूल्य निर्धारण, टेन्डर छनोट, सम्झौताका क्रममा तोकिएको सर्त, बिचमा सर्त परिवर्तन गरी हाई फ्लाई एक्स नामक बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको लगायत विषयमा समेत थप अनुसन्धान गर्न सुझाएको थियो। त्यतिबेला नेपाल वायुसेवा निगमले सार्वजनिक गरेको टेन्डरमा १० वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। ती प्रस्तावको मूल्यांकन गर्ने समितिले २०१६ को एयरबस ३३०–२०० को मूल्य करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलर उल्लेख गरेको देखिन्छ।
मूल्यांकन समितिले पनि प्रभावमा परेको अमेरिकाको एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोस नामक कम्पनीहरू मिलेर बनेको समूहलाई खरिदका लागि छनोट गरेको स्रोतको दाबी छ।
छानबिनपछि उपसमितिले लागत मूल्य निर्धारण, टेन्डर छनोट, सम्झौताका क्रममा तोकिएको सर्त, बिचमा सर्त परिवर्तन गरी हाई फ्लाई एक्स नामक बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको लगायत विषयमा समेत थप अनुसन्धान गर्न सुझाएको थियो।
विमान खरिद गर्नुअघि निगमले प्राविधिकसहित ११ जनाको विशेष समिति गठन गरेको थियो। जसमा निगमका डाइरेक्टर र क्याप्टेन सम्मिलित थिए। यो विशेष समितिको सुझावअनुसार नै विमान खरिद गरिएको थियो। विशेष समितिमा बृहदमान तुलाधर, प्रदीपराज भण्डारी, क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, उमेश पौडेल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, जनक कालाखेती, पारस पौडेल, उपेन्द्र पौडेल, प्रभासकुमार कर्माचार्य र गणेशबहादुर चन्द थिए।
लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निगमको वाइडबडी खरिद समितिका ११ जनाको सुझावअनुसार नै विमान नै खरिद गरेको पाइएकाले उनीहरूमाथि विशेष कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। पछिल्लोपटक भ्रष्टाचारका सबै फाइल खुल्नुपर्छ भन्ने सरकारले यो विषयमा पनि थप अनुसन्धान गरेर संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने नागरिकस्तरबाट आवाज उठिरहेको छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८० ००:५७ शुक्रबार