भरतपुर सरकारी अस्पताल आसपासका सटर मासिक ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म भाडामा जाने गरेका छन्। तर, एक बिघा जग्गालाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँमा पाउँदा समेत कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) ले भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ।

भरतपुर अस्पतालको जग्गा सस्तो भाडामा लिएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहे पनि कलेजले प्रत्येक वर्ष भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। अहिले पनि भाडा बापतको करोडौं रकम भरतपुर अस्पताललाई मेडिकल कलेजले तिरेको छैन। कलेजले झण्डै साढे चार करोड रकम तिर्न बाँकी रहेको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ।

भरतपुर अस्पतालका सह-लेखापाल हरि लामिछानेका अनुसार मेडिकल कलेजले दुईबर्षदेखि भाडा तिरेको छैन। असार मसान्तसम्म कलेजले बेरुजु रकम सहित ४ करोड ३१ लाख ५६ हजार १ सय ५५ रुपैंया तिर्न बाँकी छ। कलेजले बेरुजु रकम बाहेक असार मसान्त सम्मको १ करोड ११ लाख ५६ हजार १ सय ५५ रुपैंया भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको लामिछानेले जानकारी दिए।

कलेजले अघिल्लो आर्थिक २०७८/७९ कै २० लाख रुपैयाँ भाडा रकम भरतपुर अस्पताललाई तिर्न बाँकी छ। लम्सालका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एक रुपैंया पनि भुक्तानी कलेजले गरेको छैन। सो वर्षको भाडा रकम कलेजले ९१ लाख ५६ हजार १ सय ५५ रुपैंया बुझाउनु पर्ने छ। तर कलेजले यो आर्थिक वर्षमा साटिने गरी चेक दिएर टारेको छ।

उसले २०८०/८१ सम्मको भाडाका लागि १ करोड २५ लाख बराबरको २२ थान चेक भरतपुर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको लामिछानेले बताए। सबै चेक पछि साटिने गरी मात्रै मेडिकल कलेजले अस्पताललाई उपलब्ध गराएको छ। तर अस्पतालले भने गत आर्थिक वर्षसम्म भाडा रकम चुक्ता गर्नुपर्ने र चेकले नहुने भन्दै मेडिकल कलेजलाई पत्र काटेको छ।

यस्तै महालेखाले बेरुजु देखाएको ३ करोड २० लाख रुपैंया पनि मेडिकल कलेजले तिर्न आनाकानी गरेको छ। तिर्न नपर्ने दाबी गर्दे मेडिकल कलेजले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर अदालतले मुद्दा खारेज गरे पनि अहिलेसम्म कलेजले पैसा नतिरेको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट (मेसु) प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक भाडा तिर्न पत्राचार गर्दा पनि मेडिकल कलेजले अटेर गरिरहेको छ, हामीले यो जनकारी मन्त्रालयसम्म पुर्‍याएका पनि छौं।’

उनले मन्त्रालयतहबाट ताकेता नहुँदासम्म आफूहरू निरीह भएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे। ‘समयमै पैसा नतिरेको कुरा सबैलाई थाहा छ, उनले भने, तालुक मन्त्रालयमा जानकारी दिएका छौं, सुनुवाई हुँदैन।’

विसं २०६२ मा सम्झौता हुँदा प्रतिबिघा वर्षको १ लाख, प्रतिवर्ष थप सहयोग १५ लाख र हरेक वर्ष सो रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुने भनी सम्झौता गरिएको छ। कलेजले नौ बिघा जग्गा भाडामा लिएको छ। नियमित भाडा ९ लाख तिरे पनि थप सहयोग र बढेको रकम नतिरेर खप्टिँदै जाँदा बक्यौता धेरै भएको हो।

भरतपुर अस्पतालले आफ्नो परिसरमा १० धुर जग्गालाई मासिक लाखौँ भाडा लिँदै आएको छ। स्वास्थ्य विभागको आग्रहमा भरतपुर अस्पतालले पुरानो मेडिकल कलेजलाई रकम तिर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कलेजले अटेर गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताए।

उनले सम्झौता अनुसार काम नहुँदा अस्पताललाई ठुलो क्षति पुगेको बताए। ‘अस्पताल विकास समितिमा अध्यक्ष परिवर्तन हुनसाथ सबैले ताकेता गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर सुनुवाई भएको छैन, मेडिकल कलेजले अटेर गर्दै आएको छ।’

कलेजका निर्देशक डा मनोहर प्रधानले भाडा तिर्नका लागि भरतपुर अस्पताललाई चेक काटिसकेको बताए। उनले बेरुजु रकमको विषयमा भने चक्रीय व्याजका कारण तिर्न समस्या भएको बताए। उनले भाडाका सम्बन्धमा थप जानकारी आफुलाई नभएको समेत जिकिर गरे।

भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा कलेजलाई भाडामा दिने निर्णय गरेसँगै विसं २०५१ मा तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले इन्टरनेशनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसनसँग सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौतापश्चात् अस्पतालले नौ बिघा जग्गा ४९ वर्षका लागि भाडामा दिएको हो।

यसबीचमा अस्पताल र कलेजबीच विभिन्न मितिमा फरक फरक किसिमका सम्झौता हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ। तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य सेवा विभागले एक बिघाको ५० हजार रुपैंयामा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई २०६४ सालमा परिमार्जन गर्दै मासिक एक लाख रुपैंया बनाइएको थियो। त्यसैगरी कर्मचारीले पाउने २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता कटाएर एकमुष्ट १५ लाख अनुदान दिन मेडिकल कलेजले सुरु गरेको थियो। त्यसपछि भाडा दरको विषयमा पुनरावलोकन भएको छैन।

लिज ऐन २०७१ र संशोधन ऐन २०८० अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि भरतपुर अस्पतालले ताकेता गरे पनि मेडिकल कलेज यस ऐन अन्तर्गत आउन मानेको छैन। यो ऐन कार्यान्वयन भए मेडिकल कलेजले भरतपुरलाई वार्षिक झण्डै एक करोड ३६ लाख ८० हजार रुपैंया बराबर भाडा रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले मेडिकल कलेजले वार्षिक जम्मा ९ लाख रुपैंया मात्र तिर्ने गरेको छ। ऐनमा मालपोतको मूल्याङ्कन अनुसार एक प्रतिशत लिज रकम लिन पाउने व्यवस्था छ। पटक–पटक फेरिएका अस्पताल विकास समितिले सम्झौता पुनरावलोकनका लागि आवाज उठाउँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

भाडा उठाउने विषयमा यहाँका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दहलहरुले चासो दिएको पाईदैन्। अस्पतालले जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेको छ। भरतपुर अस्पताललाई भाडा तिर्न छाडेर अनुदानमा आएको एम्बुलेन्स राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहयोग गरेको थियो। चर्को विरोध भएपछि अहिले फिर्ता गरेको छ। भारत सरकारले दिएको एम्बुलेन्सलाई रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मोबाइल क्लिनिक बनाएका थिए।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०८० १०:५३ बुधबार