काठमाडौं- गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले एआइजीदेखि प्रहरी जवानसम्म अडि्कएको बढुवाको जाम खुलाए तर काखापाखाको आरोप लाग्यो। कार्यसम्पादनमा राम्रै र वरिष्ठतामा अगाडि रहेका नै छुटे, कार्यसम्पादन ठिकठिकै रहेका कनिष्ठको बढुवा भएपछि उनको 'पारदर्शी बढुवा' नारा चर्चामै अडि्कयो।

बढुवामा चलखेल हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापतको ४० नम्बरमा हो। ४० मध्ये सुपरीवेक्षकले २० नम्बर, पुनरावलोकनकर्ताले अधिकतम १० र पुनरावलोकन समितिले १० नम्बर दिन पाउँछ।

एआइजीदेखि जवानसम्मको बढुवा सिफारिसअनुसार निर्णय भइसक्यो। बढुवामा परेका  ११ एआइजीले बिहीबार र डिआइजीदेखि जवानसम्मले शुक्रबार फुली लगाए। साउन पहिलो साता भएको यो निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको आलोचना रोकिएको छैन।

बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक भएसँगै असन्तुष्टि बढेपछि उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै' केही व्यक्तिलाई अन्याय भए पनि संगठनलाई भने न्याए भएको' बताएका थिए। सिफारिसमा परेकाले बढुवा भएर फुली लगाइसके। तर आलोचनाको पारो अझै उस्तै छ, घटेको छैन।

डिआइजीबाट एआइजी, एसएसपीबाट डिआइजी र एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा सिफारिस सूची निकै उतारचढावपूर्ण छ। यी तीन पदको बढुवा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा भएको भन्दै गृहमन्त्री शर्माको आलोचना भएको हो।

मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले बढुवा सिफारिसविरुद्धको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने भन्दै पुरानै कुरा दोहोर्‍याए, 'केहीलाई अन्याय भएको हुनसक्छ तर संगठनलाई न्याय भएको छ।'

न्याय अन्याय मापन के हो?

गृहमन्त्री शर्माले बढुवामा मन्त्रीका रुपमा आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको र सिफारिस समितिले समेत बदनियत नराखेको दाबी गरे। बढुवाका लागि सय नम्बरमध्ये ६० नियमित प्रक्रिया अनुसार र ४०  नम्बर कार्यसम्पादन आधारमा हुन्छ। कार्यसम्पादन नम्बरमा बढी अन्योल देखिँदा बढुवामा तल परेका या छुटेका प्रहरी अधिकारीले अन्याय भएको अनुभव गरेको उनले बताए।

'बढुवा हुँदा केही तल परे केही छुटे उहाँहरूलाई ममाथि अन्याय भयो भन्ने लागेको होला, तर संगठनमा रहेको बढुवाको जाम हट्यो,' शर्माले भने, 'बाहिरबाट हेर्दा गृहमन्त्रीले के–के न गरेझै देखिन्छ तर बढुवा यो बीचमा जसले जति नम्बर पाएको हो त्यसैका आधारमा गरिएको हो।'

यसरी हुन्छ नम्बरको खेल

प्रहरी नियमावलीले कार्यसम्पादनमा ४०, जेष्ठतामा २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिम ७ दशमलब ५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, विभूषण मानपदवी, अलंकार र  पदकबापत २ र बढुवा समितिले ७ दशमलब ५ अंक दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यस आधारमा ६० नम्बरमा चलखेल सम्भव देखिन्न। जे जति खेल हुन्छ कार्यसम्पादनबापत पाउने ४० नम्बरमै हुन्छ।

भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको नम्बरका लागि हिमाली, पहाडी, तराई र सहरी क्षेत्रलाई क, ख, ग, घ, र ङ गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष क वर्गमा काम गरेकालाई १ दशमलब ५, ख लाई १ दशमलब ४, ग लाई १ दशमलब ३, घ लाई १ दशमलब २ र ङ मा काम गरेकालाई १ नम्बर दिने प्रावधान छ। यो अंकमा बढीमा ८ नम्बर हुन्छ। जेष्ठताबापत प्रत्येक वर्ष २ नम्बरका दरले बढीमा २० नम्बरसम्म दिन सकिन्छ। यसमा पनि चलखेल सम्भव हुन्न।

शैक्षिक योग्यताको नम्बरलाई योग्यताको तह र श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। जुन पदका लागि जुन शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने हो सो भए  प्रथम श्रेणीलाई ८, दोस्रो श्रेणीलाई ७ दशमलब ७५, तृतीयलाई ७ दशमलब ५० अंक दिने व्यवस्था छ।

कसैले आवश्यक योग्यताभन्दा बढी अध्ययन गरेको छ भने ऊ २ नम्बरले अगाडि हुनसक्छ। नियमावली अनुसार जुन पदका लागि चाहिने शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको योग्यता भए थप २ नम्बर आउँछ।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता भन्दा एक तहमुनिको भए श्रेणी अनुसार ७ देखि ५ नम्बरसम्म पाइन्छ। यसमा पनि चलखेल हुन्न।

तालिमबापतको नम्बरमा समेत प्रकार अनुसार निश्चित नम्बर तोकिएको छ। चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रहरी अधिकारीले अन्यको भन्दा २ देखि ५ अंकसम्म बढी पाउनसक्छ। विभूषण र मानपदवी पाउने प्रहरी अधिकारीले न्यूनतम १ देखि २ नम्बरसम्म पाउन सक्छन्।

चलखेल हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापतको ४० नम्बरमा हो। ४० मध्ये सुपरीवेक्षकले २० नम्बर, पुनरावलोकनकर्ताले अधिकतम १० र पुनरावलोकन समितिले १० नम्बर दिन पाउँछ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने नियम छ। बढुवा निकट रहेको अवस्थामा कसैलाई अगाडि पार्ने नियत राख्ने हो भने यो नम्बरले सघाउँछ।

दशमलबको खेल

नेपाल प्रहरी नियमावली, २०७० अगाडि को केका आधारमा बढुवा भएको हो सार्वजनिक हुन्नथ्यो। नियमावलीले बढुवा अगाडि सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसै आधारमा बढुवा सिफारिसमा परेकाको नामसँगै एकमुष्ट नम्बर सार्वजनिक हुने गरेको छ।

नियमावली अनुसार माथिल्लो पदमा बढुवा हुन निश्चित अवधि पूरा गरेका तल्लो पदका सबै प्रहरी अधिकारी योग्य हुन्छन्। सो प्रावधान अनुसार बढुवा सिफारिस समितिले बढुवाका लागि योग्य रहेका सबै प्रहरी अधिकारीले पाएको नम्बर जोडेर जति पद रिक्त रहेको हो त्यति क्रमसंख्यामा रहेकाको नाम सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

सिफारिसमा नपरेकाले कति नम्बर पाएका छन् सो भने सार्वजनिक हुन्न। बढुवा सिफारिसमा परेकाले पाएको नम्बर हेर्दा दशमलबले मात्रै अगाडि देखिन्छ।

डिआइजीको क्रमसंख्यामा निक्कै तल भए पनि रणबहादुर चन्द र विजय भट्ट एआइजी भए। उनीहरूभन्दा अगाडि रहेका पकंज श्रेष्ठ र हेमन्त पाल छुटे। ११ जनाको सिफारिसमध्ये १० नम्बरमा रहेका चन्दले ७० दशमलब १३५८ नम्बर पाएका थिए। ११ नम्बरमा रहेका भट्टले ७० दशमलब ०४३२ नम्बर पाएका थिए। कति दशमलबले पछाडि परेर श्रेष्ठ र पाल छुटे त्यो भने गोप्य नै रह्यो।

एसएसपीबाट डिआइजी बढुवा हुँदा सर्वेन्द्र खनाल एसएसपीमा पहिलो नम्बरमा रहेका रमेश खरेललाई १ दशमलब अंकले उछिनेर पहिलो नम्बरमा पुगे। उनको ८४ दशमलब ४ हजार ७ सय ३४ अंक आयो भने खरेलको ८३ दशमलब ८ हजार ५ सय १० अंक आयो। स्रोतका अनुसार खनालले मानपदवीबापत पाएको २ नम्बरका कारण खरेल पछि परेका हुन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी नवराज ढकालको अनुभवमा प्रहरी बढुवामा चलखेल हुने नम्बर बढुवा समितिको क्षेत्राधिकारमा रहेको ७ दशमलब ५ नम्बर हो। जुन नम्बर उम्मेदवारले समेत हेर्न सक्दैन।

बढुवा फाइल अगाडि बढेपछि बढुवा समितिमा रहेका अधिकारीले पहिला नम्बर दिएर फाइल खोल्नुको साटो फाइल खोलेर अनुकूल नम्बर दिएर स्वार्थ अनुरुप कसैलाई बढुवामा पार्न र कसैलाई हटाउन यो नम्बर काफी हुन्छ।

गृहमन्त्री शर्माको अनुभवमा समेत कार्यसम्पादन र बढुवा समितिले दिने नम्बरले बढुवा हुने नहुने तय हुने गरेको छ। यी नम्बर गोप्य रहने हुँदा नम्बर दिने अधिकार पाएकाले राम्रो नम्बर दिएको छु भन्ने तर दिने बेलामा कम नम्बर दिँदा बढुवा आसमा रहेका छुट्ने गरेको र बढुवा निर्णय विवादमा तानिने गरेको दाबी उनले गरे।

हालै भएको बढुवा सिफारिसप्रति केही राम्रा प्रहरी अधिकारीलेे राम्रो नम्बर हुँदाहुँदै बदनियमपूर्ण रुपमा पछाडि पारेको र छुटाएको गुनासो गरेपछि केही अधिकृतको नम्बरबारे बढुवा सिफारिस समितिका अधिकारीसँग सोध्दा उनीहरूको दाबी अनुसारको नम्बर नरहेको देखिएको शर्माले बताए।

'नम्बर दिन पाउने अधिकारीले तिमीलाई राम्रो नम्बर दिएको छु है भन्ने रहेछन्, तर कम नम्बर दिने रै'छन्' उनले भने, 'नम्बर जोड्दा पछाडि पर्छन् र छुट्छन् अनि अन्याय भयो भन्छन्।'

गृहमन्त्री शर्माले प्रहरीले पाउने मूल्यांकन नम्बर गोप्य राख्दा अविश्वास बढाएको बताउँदै अब सबै नम्बर सार्वजनिक हुने नियम बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिए। 'सबै नम्बर सार्वजनिक हुने नियम बनाउँछु', शुक्रबार उनले भने, 'सरुवा विवाद हटाउन सरुवा क्यालेन्डर बनाउँछु।'

यसले हट्ला त विवाद

पूर्व एआइजी ढकाल प्रहरीमा सरुवा–बढुवा विवाद हटाउन यसअगाडि पनि केही मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताए। बढुवा र सरुवाको मापदण्ड र नम्बर सार्वजनिक हुने प्रावधान आवश्यकता अनुसार नियमावली र ऐनमा राखे दिर्घकालसम्म काम गर्ने उनको सुझाव छ।

'मूल्यांकन नम्बर सार्वजनिक गर्ने र सरुवा क्यालेन्डर बनाए सरुवा र बढुवामा राम्रो हुन्छ,' उनले भने, 'तर यसलाई संस्थागत गर्ने हो भने नियमावली र ऐनमै राख्नुपर्छ।'

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७४ ०२:५८ शनिबार