सर्वोच्च अदालतमा ६ वर्षदेखि विचाराधीन मैना सुनार ‘हत्या प्रकरण’सँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा विवरण बुझ्ने आदेश आइतबार भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित यो मुद्दा लामो समयदेखि टुंगो लाग्न सकेको छैन। न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको यो मुद्दामा साधक जाँचका विषयमा बुझ्ने आदेश भएको हो। ‘जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाका विषयमा फैसला साधक दर्ता भएको छ, छैन भन्ने बुझ्न आदेश भएको छ’, सर्वोच्च अदालतका का प्रवक्ता विमल पौडेलले भने।

मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य पक्षबाट पक्राउ गरी मारिएको दाबी गरिएकी काभ्रेपलाञ्चोककी मैनासँग सम्बन्धित यो मुद्दामा काभ्रे जिल्ला अदालतले २०७४ वैशाखमा नेपाली सेनाका तीनजना अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। द्वन्द्वको निहुँमा निर्दोष मैनालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासबाट तीनैजनालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैद सजाय ठेकिएको हो।  

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाली सेनाका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भयो। सेनाका तर्फबाट कानुन विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। २०७४ भदौ २३ मा सेनाले काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो। ६ वर्षअघि दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले विवरण बुझ्नेसम्म मात्रै आदेश गरेको छ।

सैनिक अदालतबाट कारबाही भइसकेकाले दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्त उल्लंघन भएको, फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रअन्तर्गत मुद्दा हेरिनुपर्ने, सैन्य कारबाहीअन्तर्गत भएकाले सैन्य नियम यस मुद्दामा लागु गरिनुपर्ने माग राख्दै रिटमा क्षेत्राधिकारको प्रश्नसमेत उठाइएको छ। काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला ‘दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्त’ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत भएको दाबी सेनाको छ। जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेकाले सैनिक अदालतको फैसलाअनुसार सजाय भोगिसकेको दाबी सेनाको छ। सैनिक अदालत र जिल्ला अदालत दुवैबाट सजाय हुन नहुने सेनाको जिकिर छ।  

द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षको सूचना लिन मैनालाई पक्राउ गरी यातना दिइएको थियो। यातनाकै कारण उनको मृत्यु भएको विषयलाई भने रिट निवेदनमा सेनाले स्वीकार गरेको छ।  

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मैनाको मुद्दामा दोस्रोपटक उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्चमा रहेका फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो। त्यसअघि पनि सर्वोच्चबाट जिल्ला अदालतका मिसिल मगाउन आदेश भएको थियो। मैनाको मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वोच्चले आवश्यक कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।  

यसअघि २०७४ साल कात्तिक १९ मा पनि सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउन आदेश गरेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसभन्दा अघि २०७४ भदौ १९ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले ‘विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता’ भन्दै कारण देखाउ आदेश गर्दै सरकार पक्षलाई समेत अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको थियो। त्यसपछि ८ पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा आइतबार पेसी चढेको हो।  

रिटमा यसअघि नै सैनिक जनरल अदालतबाट मुद्दा फैसला भई दोषीले सजाय भुक्तान गरिसकेको दाबी छ। त्यसैगरी जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर सजाय सुनाएको दाबी रिटमा गरिएको छ। ‘फैसला एउटै दफाको कानुनी व्यवस्था पनि आंशिक मात्र उल्लेख गरी भएकाले अधुरो छ भने अर्कोतर्फ अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेको स्थापित छ,’ रिटमा लेखिएको छ। ‘नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तमध्येको दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्तका साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरू समेत विपरीत छ,’ रिटमा दाबी गरिएको छ, ‘जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष हुन सक्ने भएकाले मैना सुनारको मृत्यसम्बन्धी वारदातमा सैनिक ऐनबमोजिम कसुरमा संलग्न तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय सुनिल अधिकारी र अमित पुनसमेत उपर सजाय भई पीडितका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने फैसला भई सजाय भुक्तान भइसकेको छ।’  

दस वर्षे द्वन्द्वकालसँग जोडेर सैनिक न्याय प्रणालीको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायिक तथा सरकारी निकायसमेतबाट अतिक्रमण भइरहेको सेनाको दाबी छ। ‘त्यसबखत कायम रहेका संविधान, कानुनविपरित जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला भएको भन्ने न त दाबी, न ठहर छ। त्यसैले एउटै राष्ट्रिय कानुन पद्धतिमा दुईवटा अदालतबाट दुई फैसला वैध हुन सक्दैनन्’ सेनाको जिकिर छ।

को हुन् मैना ?

काभ्रेकी १५ वर्षीय मैना सुनारलाई २०६० फागुन ५ गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पक्राउ गरेको थियो। काभ्रे पाँचखालस्थित मैनाको घरमा पुगेर वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले उनलाई पक्राउ गरी लगेका थिए।  

मैनाका आमाबुबाले विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदै छोरीको खोजी कार्य जारी राखेका थिए। सेनाले २०६१ वैशाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो। त्यसपछि २०६२ मंसिर २१ मा आमा देवी सुनारले छोरी मैनाको सैनिकले हत्या गरेको दाबीसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दिएकी थिइन्। सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो। सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०८० ००:४८ सोमबार